स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांची माहिती
प्रतिनिधी/ बेळगाव
जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर येथे 15 ऑक्टोबर रोजी ऊस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेला महाराष्ट्राबरोबरच विविध राज्यातून जवळपास सहा लाख शेतकरी उपस्थित राहणार आहेत. तेव्हा कर्नाटकमधील शेतकऱयांनीही मोठय़ा संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केले आहे.
सरकारी विश्रामधाम येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी हे आवाहन केले आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत राजेंद्र गड्डय़ाण्णावर, संदीप जगताप, शिवलीला मिसाळे आदी उपस्थित होते.
शेतकऱयांच्या समस्यांबाबत या परिषदेमध्ये विचारविनिमय केला जाणार आहे. याचबरोबर शेतकऱयांवर होणाऱया अन्यायाबाबत लढा देण्याची कृती देखील तयार केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी ऊसदराबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, इथेनॉलचे उत्पादन अधिक झाले तर शेतकऱयांना प्रतिटन उसाला अधिक दर देणे परवडणारे आहे. सध्या काटामारी सुरू आहे. त्यासाठी संगणकीय काटा उपलब्ध करून त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी आयएएस अधिकाऱयाची नियुक्ती करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी आम्ही लढा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी 3200 पर्यंत दर दिलेला आहे. मात्र, जर इथेनॉलचे उत्पादन केले तर त्यामध्ये आणखी 200 रुपयेपेक्षाही अधिक वाढ होऊ शकते. उसाबरोबरच इतर उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावेत, यासाठी एमएसपी कायदा लागू करावा, यासाठी देशव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे. दिल्ली येथे संपूर्ण देशातील संघटना आंदोलन करण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
साखर कारखानदार साखर काळय़ाबाजारात विक्री करत आहेत. त्यामुळे सरकारची जीएसटी बुडत आहे. त्यासाठी सरकारने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष अधिकाऱयांची नेमणूक केली पाहिजे. महाराष्ट्रापेक्षाही कर्नाटकात अधिक काटामारी असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱयांच्या जमिनी ज्या हिसकावून घेतल्या जात आहेत, ते अन्यायकारक आहे. केंद्र सरकारने 2013 मध्ये रात्री दीड वाजता कायदा केला होता. त्या कायद्याला विरोध केल्यामुळे त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. कोणतीही जमीन घेताना 75 टक्के शेतकऱयांची परवानगी घेतली पाहिजे. शेतकऱयांना सध्या सुरू असलेल्या दरापेक्षा चारपट रक्कम अधिक द्यावी. शेतकऱयाबरोबरच शेतीवर अवलंबून असलेल्या कामगारांचे पुनर्वसन करावे, अशी तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती. मात्र, 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी जो कायदा केला, तो अन्यायकारक होता. त्यामुळे त्याला विरोध झाला. विरोध होताच केंद्राने पळवाट काढून तसा कायदा राज्यांनी करावा, असे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱयांवर अन्यायच झाला.
भविष्यात शेतकऱयांसाठी तीव्र आंदोलन करून त्यांना न्याय देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतातील सर्व उत्पादित मालाबरोबरच दुधालाही एमएसपीमध्ये समाविष्ट करावे, अशी आमची मागणी आहे, असे ते शेवटी म्हणाले.