केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय; शेतकऱ्यांना 10.25 टक्के रिकव्हरी बेसला मिळणार प्रतिटन 3050 रूपये एफआरपी; रिकव्हरी बेसमध्येही केली 0.25 टक्के वाढ; रिकव्हरी बेसमध्ये वाढ केल्यामुळे शेतकऱयांना 150 रूपयांऐवजी 75 रूपये होणार प्रत्यक्ष लाभ; आगामी हंगामापासून शेतकऱयांनी मिळणार वाढीव एफआरपी
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन 150 रूपये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. एफआरपीमध्ये वाढ करताना शासनाने ‘रिकव्हरी बेस’मध्येही 0.25 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे आता 10.25 टक्के ‘रिकव्हरी बेस’नुसार शेतकऱयांना प्रतिटन 3050 रूपये मिळणार आहेत. पण रिकव्हरी बेस 0.25 टक्के वाढल्यामुळे शेतकऱयांना वाढीव एफआरपीमधील प्रतिटन 75 रूपयेंचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. पुढील प्रत्येक 1 टक्के साखर उताऱयासाठी शेतकऱयांना 297 रूपये मिळणार आहेत. आगामी गाळप हंगामापासून (2022-23) शेतकऱयांना वाढीव एफआरपी देणे साखर कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे.
केंद्रशासनाने गेल्या 8 वर्षात सुमारे 34 टक्केपेक्षा जादा एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. आता आगामी गाळप हंगामापासून एफआरपीमध्ये 150 रूपये वाढ केली असली तरी रिकव्हरी बेसमध्येही 10.25 टक्के केली आहे. केंद्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱयांचा फायदा होणार असला तरी साखरेचा किमान हमीभाव 2019 पासून प्रतिक्विंटल 3100 रूपयेंवर स्थिर आहे. त्यामुळे अगोदरच अर्थिक कोंडीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांना पुन्हा जादा अर्थिक भार सहक करावा लागणार आहे. यासाठी शासनाने साखरेच्या किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल 3700 रूपये करण्याची कारखानदारांची मागणी आहे. अन्यथा अनेक साखर कारखाने बंद पडण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योगाचे अर्थकारण हे 80 टक्के साखरेपासून मिळणाऱया उत्पन्नावर अवलंबून असते. तर 20 टक्के उत्पन्न हे अन्य उपपदार्थांपासून मिळते. सध्या 10 टक्के प्रमाणात इथेनॉल तयार केले जात आहे. 2015 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल निर्मितीचे टार्गेट पूर्ण झाल्यानंतर साखर कारखान्यांना त्याचा अर्थिक लाभ होणार आहे. दरम्यान वाढीव उत्पादन खर्चाच्या कात्रीत सापडलेल्या शेतकऱयांना वाढलेल्या एफआरपीचा आधार मिळणार आहे.
आगामी हंगामात होणार विक्रमी साखर उत्पादन
पुढील गाळप हंगामात देशात 400 लाख मेट्रेक टन साखरेचे उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज आहे. तर गत हंगामातील 75 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत ब्राझिलमध्येही साखरेचे चांगले उत्पादन झाल्यामुळे साखर निर्यातीला फारसा वाव शिल्लक नाही. त्यामुळे साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल 3700 रूपये करावा अशी कारखानदारांची मागणी आहे.
साखरेचा दरही प्रतिकिलो 6 ते 7 रूपये वाढवावा
ऊस उत्पादकांचा वाढलेला उत्पादन खर्च विचारात घेता एफआरपी वाढीचा निर्णय शेतकऱयांना न्याय देणारा आहे. पण 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी साखरेचाप्रतिक्विंटल 3100 रूपयेचा किमान हमीभाव जैसे थे आहे. वेळोवेळी मागणी करूनही त्यामध्ये वाढ केलेली नाही. कारखाने प्रतिकिलोस 5 ते 6 रूपये तोटा सहन करून उसाची बिले अदा करीत आहेत. कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी 80 टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून तर 20 टक्के उपपदार्थांपासून मिळते. त्यामुळे उपपदार्थातून होणाऱया नफ्यातून साखर विक्रीतून होणारा तोटा भरून काढता येत नाही. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाबरोबरच साखरेचा दरही 6 ते 7 रूपयांनी वाढवण्याची गरज आहे. अन्यथा अगोदरच अर्थिक अडचणीत येवून ऊस उत्पादकांना एफआरपी नुसार बिले अदा करणारे कारखान्यांसमोर पुन्हा अडचण निर्माण होईल.
पी.जी.मेढे , साखर उद्योग अभ्यासक