आत्मघातकी खासगीकरण

महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर उपाय किंवा भीती घालण्याचा प्रकार म्हणून सरकारने शासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचा इरादा बोलून दाखवला असला तरी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतून सरकारी नोकरांचा कमी आणि सरकारचाच आत्मघात होण्याची शक्मयता जास्त आहे. आज शासनातील अधिकाऱ्यांना किमान निलंबनाची किंवा नोकरी जाण्याची भीती आहे म्हणून सरकार आणि राज्यकर्ते नावाच्या घटकाला किंमत आहे. उद्या कोणतीही जबाबदारी नसलेला खाजगी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग सरकार नावाच्या यंत्रणेलाच दुबळा करून टाकू शकतो. असा आत्मघातकी निर्णय घेतल्याचा पश्चाताप सरकारला होईपर्यंत काळ बराच पुढे गेलेला असेल. अनेक प्रकारच्या शासकीय सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रयत्नात आतापर्यंत राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर नोकर भरती टाळत आले आहे. खाजगी इ. सेवा केंद्र आणि सेतूद्वारे होणाऱ्या कामांमुळे शासकीय नोकऱ्यांवरील ताण कमी झाला आहे. अनेक शासकीय कार्यालये या अशासकीय यंत्रणांच्या पाठबळावर किंवा धाडसावरच सुरू आहेत. अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा हल्ली स्वत:च्या कामाची जितकी माहिती नाही तेवढी माहिती खाजगी ऑनलाइन सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या डेटा एन्ट्री ऑपरेटरकडे जमा आहे. भविष्यात या यंत्रणेचा गैरफायदा घेऊन काही प्रकार करायचा झाला तर ते फार कष्टाचे राहिलेले नाही. अशा काळात होणाऱ्या कोणत्याही गडबडीची जबाबदारी शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर पडत नसल्याने ते उद्या हात वर करून मोकळे होतील. मग खाजगी ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या चालकाचा परवाना रद्द जरी केला तरी तो दुसऱ्याच्या नावाने पुन्हा या क्षेत्रात घुसखोरी करू शकेल. मात्र शासन नावाच्या यंत्रणेचे या सगळ्या कारभारात जे तीन तेरा वाजतील त्याचा विचारही नको. सध्याही परवान्यांच्या बाबतीत असो किंवा नोकर भरतीच्या बाबतीत खाजगी संस्थांना ठेके दिलेत. त्यात मोठे घोटाळे झाले आहेत. याचा  सगळ्यात अलीकडचे मोठे उदाहरण शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी घोटाळ्याचे आहे! राज्याच्या कृषी मंत्री महोदयांच्या मुलींचा निकालसुद्धा वादग्रस्त ठरलेला आहे. शेकडो नापास शिक्षक नोकरीत घुसलेत आणि उत्तीर्ण बेरोजगार! विविध खात्यात ज्या ठेकेदाराने ठेके घेतले त्यानेच डीलिंग करून भरतीमध्ये घोटाळाप्रकरण पोलीस तपासात रेंगाळले आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने नव्याने सरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचा जो प्रस्ताव आणला आहे तो यापूर्वीपेक्षाही घातक आहे. प्रŽ सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्यायची किंवा नाही हा आहे. सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन का मागतोय? 2005 साली आलेल्या नव्या पेन्शन स्कीममध्ये काय चुका आहेत? या विषयावर संपाच्या पहिल्या दिवसापासून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये आवश्यक तितकी चर्चा झालेली नाही. सरकारने ज्या वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती नेमली ते स्वत: जुनी पेन्शन घेतात. जर ते 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारवरील आर्थिक भाराच्या कारणामुळे जुनी पेन्शन नाकारत असतील तर त्याच कारणांसाठी देशहीत म्हणून स्वत:ची पेन्शन नाकारतील का? सरकारी प्रयत्न आणि समाज माध्यमावरील विरोध अधिक टोकाला पोहोचला तर कर्मचाऱ्यांची भूमिका बदलणार का? आणि जर ते ठाम राहिले तर परिस्थितीला तोंड देण्याची सरकारची तयारी आहे का? आरोग्य सेवेवरील परिणाम पाहता सरकारची तयारी नाही. कोरोना नंतर नव्याने आरोग्य क्षेत्रातील भरती, 75 हजार नोकरभरती खासगीकरणाने करणे जनतेला पटेल का?   राज्य सरकार कनिष्ठ लिपिकापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतची पदे खाजगी तत्त्वावर भरण्यासाठी नऊ कंपन्यांना कंत्राट द्यायच्या विचारात आहे. यातील काही कंपन्या वादग्रस्त, काहींचा आमदारांशी संबंध आहे. यापूर्वी ज्या आरोग्य सेवेचा खासगी ठेका दिला त्यातील अनेक ऊग्णवाहिका योग्य वेळी पोहोचत नसल्याने ग्रामीण भागातील लोकांचे हाल वाढलेले आहेत. अशाच दोषपूर्ण सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांनी नेमलेल्यांवर सरकारी यंत्रणा चालेल की ठप्प होईल? लोक कितपत विश्वास ठेवतील?यापूर्वी अनेक महानगरपालिकांमध्ये खाजगी अभियंत्यांना नगररचना वगैरे खात्यांमध्ये नेमले. त्यांनी नियमांना मोडून-तोडून बांधकाम परवाना अहवाल दिले.  वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचे दलाल म्हणून कोट्यावधींची कमाई केली. त्यांच्या शिफारशींवर अडचणीचे परवाने सहज मिळाले. जिथे हे बिंग फुटले तिथे खाजगी उमेदवार, अभियंते अटकेत गेले. वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भ्रष्टाचारात सामील असूनही नामानिराळे राहिले. हा गोंधळ भविष्यात राज्यातील प्रत्येक खात्यात करणारी यंत्रणा सरकारी आदेशाने निर्माण केल्यासारखे होईल. हे कर्मचारी कमी एजंट बनतील. कायम सेवेतील लोकांना धाक असल्याने अनेकदा सरकारचे काम नियमाप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे चालते. उद्या कंत्राटी कर्मचारी हे बंधन पाळणार नाहीत. त्यांना रोखायचे कसे हा प्रŽ निर्माण होईल आणि चौकशी लावणे हेच मंत्रालयाचे मुख्य काम होऊन जाईल. एका समस्येवर मात करण्यासाठी संकटांची मालिका ओढवून घेणे सरकारला फायद्याचे नाही. ‘सरकार आपले आहे संप मागे घ्या’ असे उपमुख्यमंत्र्यांनी ज्या आपुलकीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे, त्याच आपुलकीने त्यांच्या मंत्र्यांनी या सरकारी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा चालवली आणि किमान नवी पेन्शन आणि जुनी पेन्शन यांच्यातील तफावतीचे काही मुद्दे सोडवता आले तरीही या परिस्थितीतून मार्ग काढून राज्याचा गाडा योग्य रीतीने हाकता येणे शक्मय आहे. प्रत्येक वेळी विरोध करणाऱ्या समूहाला शत्रू भासवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मंडळींच्या प्रचारात सरकार नावाच्या यंत्रणेने सामील होऊ नये. आपल्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी ही आपली आहे हे समजून त्यांच्या प्रŽावर तडजोड करता येणे शक्मय आहे. त्याऐवजी तुटेपर्यंत ताणणे हे सरकारला शोभणारे नाही. सरकार जितके लवचिक होईल तितका संघटनांवर नैतिक दबाव वाढेल. याच मार्गाने प्रŽ सोडवला पाहिजे.