नॅशनल हेरॉल्ड भ्रष्टाचारप्रकरणी ईडीची चौकशी
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काँगेसचे मुखपत्र असणाऱया नॅशनल हेरॉल्ड भ्रष्टाचारप्रकरणी काँगेसच्या कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ईडीने चौकशीसाठी समन्स पाठविले आहे. 8 जूनला त्यांची येथील ईडीच्या मुख्यालयात चौकशी होण्याची शक्यता आहे. सध्या हे दोन्ही नेते याचप्रकरणी जमिनावर बाहेर आहेत. भाजप नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले होते.
नॅशनल हेरॉल्ड हे इंग्रजी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केले होते. काँगेसच्या विचारसरणीचा प्रसार आणि प्रचार करणे हे या वापत्राचे उद्दिष्टय़ होते. स्वातंत्र्य लढय़ाशीही या वृत्तपत्राचा निकटचा संबंध होता. 1 एप्रिल 2008 या दिवशी हे वृत्तपत्र अचानकपणे काही काळासाठी बंद करण्यात आले. बंद पडण्यापूर्वी त्याचे व्यवस्थापन असोसिएटेड जर्नल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी पहात होती. या कंपनीतही सोनिया गांधी प्रमुख पदाधिकारी होत्या. त्यांनीच वृत्तपत्र बंद करण्याची घोषणा केली होती.
यानंतर राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी तसेच अन्य काही काँगेस नेत्यांच्या यंग इंडिया या कंपनीने ते विकत घेतले आहे. ते विकत घेण्यासाठी काँगेस पक्षानेच या कंपनीला 50 लाख रुपयांचे दिले होते. त्या पैशातून नॅशनल हेरॉल्डचे बहुसंख्य समभाग विकत घेऊन यंग इंडिया कंपनी या वृत्तपत्राची मालक बनली. त्याचबरोबर या वृत्तपत्राच्या मालकीची कार्यालये, विविध राज्यांमधील भूखंड इत्यादी 2,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची मालकीही यंग इंडिया कंपनीला मिळाली असल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच 50 लाख रुपयांमध्ये 2,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता चतुर गफलती करुन मिळवल्याचा आरोप या काँगेसच्या नेत्यांवर स्वामी यांच्याकडून केला गेला आहे. व्यापारी कामांसाठी काँगेस जनतेकडून मिळविलेला पैसा आपल्याच नेत्याना कसा देऊ शकते, असाही प्रश्न विचारला गेला. यंग इंडिया कंपनी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याच मालकीची असल्याने पर्यायाने या प्रचंड मालमत्तेचे मालकही हेच नेते असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हा आर्थिक घोटाळा असून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत भाजप नेते सुब्रम्हणयिम स्वामी यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले होते. 2014 पासून सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी करत असून सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा आदी नेत्यांविरोधात आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयाने जामीन संमत केल्याने हे नेते सध्या बाहेर आहेत.
सोनिया गांधींची चौकशी
8 जूनला चौकशीसाठी उपस्थित रहावे, अशी नोटीस ईडीने सोनिया गांधींना पाठविली आहे. तर राहुल गांधी यांची चौकशी त्याआधी होण्याची शक्यता आहे. काँगेसने या समन्सला राजकीय सूडबुद्धी ठरविले असून केंद्र सरकार काँगेसच्या उच्च नेत्यांची मुस्कटदाबी करीत आहश, असा आरोप काँगेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकारांसमोर केला. काँगेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली. या समन्समुळे आम्ही घाबरणार नाही किंवा दबून जाणार नाही. उलट उभे राहून त्याविरोधात लढू, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.