Tarun Bharat

बंडखोर आमदारांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

Advertisements

अपात्रतेवर 11 जुलैपर्यंत निर्णय न घेण्याचा विधानसभा उपाध्यक्षांना आदेश

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

महाराष्ट्रातील ‘बंडखोर’ मानल्या गेलेल्या आणि सध्या गुवाहाटीतील एका हॉटेलात वास्तव्यास असलेल्या साधारणतः 50 आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या आमदारांपैकी 16 जणांना महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी अपात्र ठरविण्यासाठी नोटीस पाठविली आहे. या नोटीसीला सोमवारी संध्याकाळी 5.30 पर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तथापि, न्यायालयाने या आमदारांवर 11 जुलैच्या संध्याकाळी 5.30 वाजेपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे अपात्रतेची टांगती तलवार काही काळासाठी दूर झाली आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो का, या मुद्दय़ावर आता राजकीय वर्तुळात गंभीरपणे चर्चा करण्यात येत आहे. काही विधीतज्ञांच्या मते या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्य अस्थिर झाले आहे.

सध्या आसामची राजधानी गुवाहाटी येथील रॅडिसन ब्ल्यू हॉटेलात शिवसेनेचे 39 आणि अपक्ष व काही छोटय़ा पक्षांचे मिळून 10 ते 11 असे एकंदर 40 ते 50 आमदार गेला आठवडाभर वास्तव्यास आहेत. आपण शिवसेनेचेच असून बंडखोरी पेलेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, पक्षनेते उद्धव ठाकरे यांच्या धोरणांना आपला विरोध असून ते शिवसेनेच्या मूळ धोरणांच्या नुसार कार्य करीत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी नेतृत्वाविरोधात आघाडी उघडली आहे.

16 आमदारांना नोटीसा

शिवसेनेच्या एकंदर 55 विधानसभा आमदारांपैकी 39 जण सध्या माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात गुवाहाटी येथे आहेत. त्यांच्यापैकी 16 आमदारांविरोधात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेना नेतृत्वाच्या सांगण्यावरुन अपात्रता नोटीस पाठविली आहे. ही नोटीस 25 जूनला त्यांना देण्यात आली आणि 27 जून (सोमवार) च्या संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत त्यांना उत्तर देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. उत्तर न दिल्यास अपात्रता कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नोटीस पाठवलेल्या 16 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करत  आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सोमवारी सकाळी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. परदीवाला यांच्या सुटीतील खंडपीठासमोर (व्हेकेशन बेंच) सुनावणी करण्यात आली. आमदारांच्या वतीने नीरज किशन कौल तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने देवदत्त कामत, अभिषेक सिंघवी आणि राजीव धवन या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी युक्तिवाद केले. त्यानंतर खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात 21 जूनलाच अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तो प्रस्ताव प्रलंबित असेपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे या अविश्वास प्रस्तावावर आधी कार्यवाही झाली पाहिजे. उपाध्यक्षांनी हा प्रस्ताव बेकायदेशीररित्या फेटाळला आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ाचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. उपाध्यक्षांनी नैसर्गिक न्याय या तत्वाचा भंग करुन घाईगडबडीने अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याला आमचा विरोध आहे, असा महत्वाचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात मांडण्यात आला.

उच्च न्यायालयात का गेला नाही?

आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयात का आला? आधी मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असे खंडपीठाकडून आमदारांना विचारण्यात आले. यावर, आमच्याकडे तेवढा वेळ नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाला नोटिसीविरोधात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर विचार करण्याचा अधिकार आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय दिलेले आहेत. महाराष्ट्रात सध्या वातावरण शांत नाही. आमदारांना बंडखोर ठरवून त्यांच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. अल्पमतातील राज्यकर्ते मनमानी करीत आहेत. आमदारांची पेते गुवाहाटीतून परत येतील, अशी हिंसक आणि भीतीदायक भाषा केली जात आहे, अशा स्थितीत मुंबईला जाणे कठीण आहे, असे उत्तर कौल यांनी दिले.

सिंघवी यांचा युक्तिवाद

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने अभिषेक सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी निर्णय दिल्याशिवाय न्यायालयात त्यांच्याविरोधात याचिका सादर केली जाऊ शकत नाही. तसेच न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात यावी आणि उपाध्यक्षांना त्यांच्या अधिकारात निर्णय घेऊ द्यावा, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनीही न्यायालयाला सध्या या प्रकरणात लक्ष घालण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडला. तथापि, न्यायालयाने याचिका सादर करुन घेत आमदारांना 11 जुलैपर्यंत वेळ दिला.

महाराष्ट्र सरकारवर परिणाम कोणता?

आमदारांनी त्यांचे उत्तर  11 जुलैच्या संध्याकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत द्यावे, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. या मधल्या काळात राज्य सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी देवदत्त कामत यांनी केली. तथापि, अविश्वास प्रस्तावास स्थगिती देणारा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला नाही. हा मुद्दा सध्या आमच्या समोर नाही. त्यामुळे ‘जर तर’ च्या प्रश्नावर आम्ही आताच निर्णय देणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. तशा परिस्थितीत आम्हाला न्यायालयाकडे येण्याची अनुमती असावी, अशी मागणी कामत यांनी केली. त्यावर, अनुमती देण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक नागरिकाचा न्यायालयात येण्याचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यामुळे आता अविश्वास प्रस्ताव सादर केला जाणार का, आणि राज्यपालांची भूमिका कशी असू शकेल यांवर राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. 11 जुलैपूर्वी अविश्वास प्रस्ताव मांडता येईल का यावर विधितज्ञांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. त्यामुळे सरकारवर काय परिणाम होणार याची उलटसुलट चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.

बॉक्स

विधानसभा उपाध्यक्षांनाही नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरीह्र झिरवळ, तसेच शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू यांनाही नोटीस काढून त्यांचा पक्ष मांडण्याचा आदेश दिला. या सर्वांना 5 जुलैपर्यंत त्यांची पक्ष लेखी स्वरुपात आणि प्रतिज्ञापत्रासह मांडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानंतर 12 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.  

पुढील कार्यवाहीवर आता लक्ष

@ बंडखोर मानल्या गेलेल्या आमदारांना उत्तर देण्यासाठी कालावधीवाढ

@ 12 जुलैला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होणार

@ आता चर्चा अविश्वास प्रस्तावाची आणि आमदारांच्या पुढच्या चालीची

Related Stories

भारताचे माजी फुटबॉलपटू चंद्रशेखर यांचे निधन

Abhijeet Shinde

देशद्रोहींकडून ‘विघ्न’ आणण्याचा कट?

Patil_p

पुलमावा चेकपोस्टवर दहशतवादी हल्ला, ASI शहीद

datta jadhav

जेएनयूमध्ये हाणामारी; विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षाला बेदम मारहाण

Abhijeet Shinde

दिल्लीतील स्फोटाची एनआयए चौकशी होणार

Patil_p

वाराणसीमध्ये आणखी 18 नवे कोरोना रुग्ण

Omkar B
error: Content is protected !!