Supreme Court : न्यायधीशाच्या निवडीसाठी कॉलेजियममधील (Collegium) न्यायमूर्तींनी दिलेला शेवटचा निर्णय आणि केलेला ठरावच कॉलेजियमचा अंतिम निर्णय आहे असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) माहितीच्या अधिकाराखाली ( RTI ) 2018 च्या कॉलेजियम बैठकीची माहिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना न्यायालयाने कोलेजियमचा फक्त अंतिम निर्णय जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे सांगीतले आहे.
आपल्या निकालत खंडपीठाने म्हटले आहे कि, “कॉलेजियम ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे, ज्याचा निर्णय ठरावाच्या स्वरूपात असतो. जोपर्यंत त्या ठरावावर कॉलेजियमच्या सर्व सदस्यांची स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत तो अंतिम निर्णय आहे असे म्हणता येणार नाही. ठरावापुर्वी केलेली चर्चा किंवा सल्लामसलत हा एक तात्पुरता निर्णय म्हणता येईल” असे न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे. पुढे निकालात असेही नमूद केले आहे कि, कोलेजियममधील चर्चेत मजकूर सार्वजनिक डोमेनमध्ये येण्याची आवश्यकता नसून आरटीआय कायद्याच्या तरतुदी अशा सल्लामसलतीसाठी लागू होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
previous post