ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राफेल खरेदीत (rafale scam) मोदीसरकारने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यासंदर्भात राफेल प्रकरणाची स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणी स्वतंत्र सुनावणीची याचिका फेटाळली आहे. फ्रांसीस एजेंसीच्या अहवालाच्या आधारावरून राफेलच्या व्यवहाराची चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
(supreme court dismisses public interest litigation seeking independent investigation in rafale case)
सरन्यायाधीश यूयू लळीत (U U Lalit) आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपासाठी कोणतेही कारण दिलेले नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्याचे सांगितले आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी आणखी एक विनंती करून याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विनंती मान्य करताना आदेशात बदल करून याचिका फेटाळून लावली.
हे ही वाचा : सीमाप्रश्नाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर
न्यायालय या याचिकेवर विचार करण्यास इच्छुक नाही’, असे सरन्यायाधीश यूयू लळीत आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनी वकील एमएल शर्मा यांना सांगितले. तसेच, खंडपीठाने सांगितले की, या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची कोणतीही बाब समोर येत नाही. ‘न्यायालयाने याचिका फेटाळण्याचा आदेश आधीच दिला आहे’, असे सरन्यायाधीशांनी शर्मा यांना सांगितले. त्याचवेळी शर्मा यांनी या प्रकरणी सीबीआयकडे जाणार असल्याचे सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला कोणीही रोखत नाही.