ऑनलाईन टीम/ तरुण भारत
सेनेच्या बहुमत चाचणी संदर्भात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. राज्यपालांचे अधिवेशन बोलवण्यासंदर्भाताल एक पत्र काल माध्यंमासमोर आलं होत. त्यावर स्वाक्षरी नव्हती. मात्र त्यातील मुद्दे महत्त्वाचे होते. याची माहिती सेनेचे वकिल मनु सिंघवी यांनी कोर्टाला दिली. यात ते म्हणाले, मला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत. कालच विरोधी पक्षनेते राज्यपालांना भेटले आणि मिळालेल्या पत्रावरही कालचीच तारीख आहे. राष्ट्रवादीचे २ आमदार कोरोनाबाधीत आहेत, काॅंग्रेसचे एक आमदार परदेशात आहेत त्यामुळे बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या युक्तीवादासाठी शिंदे गटाकडून वकील नीरज कौल तर राज्यपालांच्या वतीनं साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे बाजू मांडत आहेत.न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी पारडीवाला हे निकाल देणार आहेत. राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर सिंघवी हे युक्तीवाद मांडत आहेत.
मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद
अत्यंत वेगाने बहुमत चाचणीचा निर्णय राज्यपाल देत आहेत. एवढ्या वेगाने बहुमत चाचणीची मागणी का? असा सवालही त्यांनी केला आहे. बहुमत चाचणी खरे जाणून घेण्यासाठी घेतली जाते. आमदारांच्या अरपात्रतेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. जोपर्यंत उपाध्यक्षांचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत चाचणी नको असेही सांगवी यांनी म्हटलं आहे.
कोर्टाचा प्रश्न
बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा निर्णय यात फरक काय?
मनु सिंघवी म्हणाले,
तुम्ही बहुमत चाचणी होऊ दिली आणि नंतर उपाध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं तर कोर्टाला निर्णय बदलता येईल का असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी त्य़ांनी चाचणी संदर्भातल्या नियमांची आठवण करुन दिली. ते म्हणाले दोन टेस्टमध्ये सहा महिन्यांचे अंतर असावे. वैधबहुमत चाचणी व्हायची असेल तर केवळ पात्र लोकांचा यांमध्ये सहभाग असावा तरचं ती खरी चाचणी ठरेल असा मुद्दा त्यांनी मांडला. ११ तारखेला अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता २१ तारखेलाच व्हावी.याचा अर्थ अपात्र आमदारांचं मतं अवैध ठरेल असेही ते म्हणाले.