याचिकेवर त्वरित सुनावणीस नकार : अंतरिम जामीन वाढविण्याची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने मंगळवारी केजरीवालांचा अंतरिम जामीन 7 दिवसांनी वाढविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी पुढील निर्देशांसाठी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडे ते वर्ग करण्यात आले आहे.
न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने केजरीवालांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या तत्काळ सुनावणीच्या विनंतीवर विचार करण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांना काही वैद्यकीय चाचण्या करविण्यासाठी अंतरिम जामिनाचा कालावधी 7 दिवसांनी वाढविण्यात यावा. वैद्यकीय चाचण्या पूर्ण झाल्यावर 9 जून रोजी केजरीवाल आत्मसमर्पण करतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद अंतरिम जामिनाच्या अटींचेदेखील पालन करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सिंघवी यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन
केजरीवालांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर यापूर्वीच सुनावणी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांना लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारासाठी 21 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. जामिनाचा हा कालावधी 1 जून रोजी संपुष्टात येणार आहे. तर केजरीवाल यांना 2 जून रोजी तुरुंगात परतावे लागणार आहे. आत्मसमर्पणाची वेळ नजीक असल्याने याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती सिंघवी यांनी केली, परंतु खंडपीठाने यावर सरन्यायाधीश निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वैद्यकीय तपासणीसाठी हवा वेळ
कुठल्याही कारणाशिवाय वजन कमी होणे जीवनासाठी धोका निर्माण करणाऱ्या आजारांचे लक्षण आहे. माझ्या आरोग्याची ही स्थिती आंशिक स्वरुपात तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या कठोर वर्तनामुळे निर्माण झाली आहे. जामिनाचा आणखी एक आठवडा मला आरोग्याशी निगडित समस्यांचा आढावा घेण्याची अनुमती देईल असे केजरीवालांनी स्वत:च्या याचिकेत म्हटले होते. अंतरिम जामिनाचा वापर केवळ निवडणूक प्रचारासाठी केला असून याकरता कमी कालावधीत दिल्ली आणि पूर्ण भारतात व्यापक स्वरुपात प्रवास करावा लागला आहे. यामुळे आरोग्यसंबंधी चिंताजनक जटिलता असूनही एका वरिष्ठ डॉक्टरकडून स्वत:च्या घरीच आरोग्य तपासणी करविण्याची वेळ आल्याचे केजरीवालांनी म्हटले आहे.