शिफारशींकडे सल्ला म्हणून पाहा- सर्वोच्च न्यायालय
जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाहीत. मात्र, या शिफारशींकडे सल्ला म्हणून पाहिले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी घेण्यात आली यावेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
राज्य आणि केंद्र सरकारला त्या शिफारशी स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे असेही न्यायालयाने सांगितले. भारत हा सहकारी संघराज्याचा देश असल्याने परिषदेच्या शिफारशींकडे केवळ सल्ला म्हणून पाहिले जाऊ शकते असेही स्पष्टीकरण यावेळी देण्यात आले.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीबाबात संगमा यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे. ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यास सहमती दर्शवली असून, हा अहवाल एक-दोन दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर तो अहवाल जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत मांडला जाणार आहे. सध्या कॅसिनो, हॉर्स रेसिंग आणि ऑनलाइन गेमिंगवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातोय.