ऑनलाईन टीम/भारत
वेश्या व्यवसाय किंवा देहविक्रीबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वेश्या व्यवसाय किंवा देहविक्रीलाही (Sex Work) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात एक ‘व्यवसाय’ म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर पेशा म्हणून मान्यता दिली आहे. आता इतर कोणत्याही नोकरी किंवा पेशाप्रमाणे वेश्याव्यवसाय करणे देखील कायदेशीर असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर एखादी सेक्स वर्कर प्रौढ (१८ वर्षे वय पुर्ण असलेली व्यक्ती) असेल आणि ती स्वत:च्या इच्छेने या व्यवसाय करत असेल तर पोलिसांनी त्यांना त्रास देऊ नये असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. (Supreme Court News)
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात घटनेच्या मुलभूत अधिकारांचा उल्लेख करताना कलम २१ चा संदर्भ दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, व्यवसाय कोणताही असो, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला राज्यघटनेने सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर्सला इतर नागरिकांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदे लागू केले जावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर सेक्स वर्कर प्रौढ असेल आणि तिच्या संमतीने असे करत असेल तर पोलिसांनी अशा कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करणे टाळावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदे लागू केले जावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांच्या संदर्भात हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा वेश्यालयांवर छापा टाकला जातो तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा करू नये.
सुप्रीम कोर्टाने असेही निरीक्षण केले की, सेक्स वर्करच्या मुलाला त्याच्या आईपासून अजिबात वेगळे केले जाऊ नये. अल्पवयीन मुलगा वेश्यागृहात राहत असल्याचे आढळून आल्यास किंवा सेक्स वर्करसोबत राहत असल्याचे आढळल्यास, तेथे मुलाची तस्करी झाली आहे असे समजू नये.
कोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या सेक्स वर्करने पोलिसात तक्रार दाखल केली तर त्याच्याशी भेदभाव केला जाऊ नये, विशेषत: जर तो गुन्हा लैंगिक संबंधाशी संबंधित असेल. तसेच जर सेक्स वर्कर लैंगिक गुन्ह्यांना बळी पडत असतील तर त्यांना सर्व प्रकारची वैद्यकीय-कायदेशीर मदत दिली पाहिजे.
सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा नको
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांच्या संदर्भात हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा-जेव्हा वेश्यागृहावर छापा टाकला जातो तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा केली जाऊ नये. दिल्लीतून प्रकाशित होणार्‍या ‘द हिंदू’ या राष्ट्रीय वृत्तपत्राने ही बातमी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.