दोन आठवडय़ांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याचा आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवडय़ांमध्ये घोषित करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. हा एकप्रकारे महाराष्ट्र सरकारला दणका असल्याचे मानले जात आहे. नव्या प्रभागरचनेची वाट न पाहता जुन्या प्रभागरचनेप्रमाणेच या निवडणुका घ्याव्यात. तसेच अन्य मागासवर्गांसाठीच्या आरक्षणाचीही वाट पाहू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी नव्हती. भाजपचाही या धोरणाला पाठिंबा होता. त्यामुळे या आरक्षणाची तरतूद केल्याशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी तरतूद असणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला होता. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविलेला नाही. तथापि, राज्य सरकारच्या उदासीनतेवर कठोर ताशेरे ओढलेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकारची मान खाली गेली आहे.
विरोधकांची टीका
महाराष्ट्रात प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणाऱया भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत पेले असून राज्य सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्यप्रकारे बाजू मांडण्याची दक्षता घेतली नाही. निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात, यासाठी जी पावले उचलायला हवी होती, ती उचलण्यात आली नाहीत. हे औदासिन्य आता अन्य मागासवर्गीयांच्या मुळावर उठले आहे, अशी टीका भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पंकजा मुंडे यांनीही राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
महाराष्ट्र सरकार काय करणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घ्याव्या लागतात. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढच्या सहा महिन्यांमध्ये त्या घेतल्या जाव्यात, असा नियम आहे. महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रशासक नेमता येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचा कार्यक्रम त्वरित ठरविण्याचे आदेश दिले आहेत.
तिहेरी चाचणी केलीच नाही
ज्या जाती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असतात, त्या राजकीयदृष्टय़ा मागास असतीलच, असे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांनी राजकीयदृष्टय़ा मागास जाती शोधून काढण्यासाठी सर्वंकष सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांनी विशेष आयोगाची स्थापना करावी. आपल्याकडे असलेली माहिती या आयोगाला द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले होते. यासाठी ‘तिहेरी चाचणी’ची सूचना केली होती. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने याकडे लक्ष न देता केवळ विलंब करण्याचे धोरण स्वीकारले, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
महाराष्ट्र सरकार काय करणार
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी अडचणीचा आहे. राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला गेल्याने हा राज्य सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला आहे. अशास्थितीत पुढचे पाऊल कोणते टाकले जाईल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे उत्सुकतेने लक्ष आहे. राज्य सरकार निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करेल का? आणि केल्यास त्याचा काही उपयोग होईल का?, हे प्रश्न तज्ञांनी विचारले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घोषित करण्यावाचून गत्यंतर नाही. त्यामुळे कार्यक्रम घोषित करण्याची प्रक्रिया येत्या दोन आठवडय़ांमध्ये पूर्ण करावीच लागणार आहे.
नेमके काय म्हणते न्यायालय
ड जुन्याच प्रभागरचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या
ड अन्य मागसवर्गीयांसाठी आरक्षित जागा सर्वसामान्य वर्गातील समजा
ड नवी प्रभागरचना, आरक्षण ही निवडणुकांना विलंबाची कारणे नाहीत
ड दोन आठवडय़ांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची घोषणा करा
ड राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या सूचनेकडे लक्ष देऊ नये