खंडपीठाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता, प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे जाणार, अंतिम निर्णयापर्यंत उच्च न्यायालयाचाच निर्णय लागू
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
हिजाब प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने खंडित निर्णय दिला आहे. खंडपीठाच्या दोन न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्याने आता हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे दिले जाणार आहे. तेथे पुन्हा संपूर्ण सुनावणी करावी लागणार असल्याने अंतिम निर्णय त्वरित होण्याची शक्यता दुरावली आहे. खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक सरकारचा आदेश आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा त्या संदर्भातील निर्णय उचलून धरला आहे, तर अन्य न्यायाधीश शुभेंदू धुलिया यांनी याच्या विरोधात निर्णय दिलेला आहे.
शिक्षणसंस्थांच्या वर्गांमध्ये हिजाब किंवा कोणतेही धार्मिक चिन्ह परिधान करण्यास बंदी घालणारा आदेश कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 या दिवशी लागू केला होता. या आदेशाविरोधात काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन दाद मागितल्नी होती. 15 मार्च 2021 या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने एकमुखाने मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या याचिका फेटाळल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणाऱया याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.
दोन परस्परविरोधी निर्णय
न्या. हेमंत गुप्ता यांनी त्यांच्या निर्णयात कर्नाटक सरकारचा आदेश घटनात्मकदृष्टय़ा पूर्णतः वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वर्गात बसताना हिजाब किंवा कोणतेही धार्मिक चिन्ह परिधान केले जाऊ नये, हा आदेश योग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. वर्गात हिजाब किंवा अन्य धार्मिक चिन्ह उपयोगात आणण्यावरील बंदी हे वेषभूषा निवडीच्या स्वातंत्र्यावरील वाजवी आणि तर्कसंगत बंधन आहे, कोणताही अधिकार अनिर्बंध असत नाही. त्यावर योग्य आणि वाजवी बंधने घालण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा शिक्षणसंस्थांना आहे, अशी भूमिका त्यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केल्याची माहिती देण्यात आली.
दुसऱया बाजूला न्या. धुलिया यांनी मुस्लीम विद्यार्थिनींना त्यांची वेषभूषा निवडण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. कर्नाटक सरकारने काढलेला आदेश अवैध आहे. केवळ गणवेशावरून एखाद्या विद्यार्थिनीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. अनिवार्य धार्मिक प्रथांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांचा विचार करण्याचे कारण नाही. त्यापेक्षा मुलींचे शिक्षण महत्वाचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात मांडल्याचे दिसून येत आहे.
दोघांकडूनही वाचन
दोन्ही न्यायाधीशांनी गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता आपला निर्णय न्यायालयात स्पष्ट केला. प्रथम न्या. हेमंत गुप्ता यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रातील आदेशाचे वाचन केले. नंतर त्यांनी असा निर्णय का दिला याचे थोडक्यात स्पष्टीकरणही दिले. त्यानंतर न्या. धुलिया यांनीही त्यांच्या निर्णयपत्रातील आदेश वाचला आणि त्याचेही थोडक्यात स्पष्टीकरण उघड केले.
अंतिम निर्णय केव्हा?
दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाल्याने प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे जाणार हे निश्चित आहे. नवे पीठ सरन्यायाधीशांना स्थापन करावे लागणार आहे कारण तो त्यांचाच अधिकार आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत हे 9 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्यानंतर 10 नोव्हेंबरपासून न्या. धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. तेव्हा हिजाब प्रकरणी त्वरित मोठे पीठ स्थापन केले जाते की ते काम पुढचे सरन्यायाधीश करतील, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांमध्ये मिळणार आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय केव्हा येईल, या प्रश्नाचे उत्तर नव्या पीठाची स्थापना केव्हा होते आणि सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय होण्यास किती कालावधी लागतो, यावरच अवलंबून आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
पुढे काय होणार ?
- दोन्ही न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सध्यातरी कायम राहणार, कारण त्यावर स्थगिती नाही
- आता हे प्रकरण देशाचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्याकडे दिले जाणार. त्यांना मोठे पीठ स्थापन करुन त्याकडे हे प्रकरण द्यावे लागणार
- नवे पीठ तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायाधीशांचे असणार. या नव्या पीठासमोर संपूर्ण प्रकरणासंबंधीचे युक्तीवाद पुन्हा एकदा करावे लागणार
- मुस्लीम विद्यार्थिनींचा पक्ष मांडणारे वकील नव्या पीठासमोर न्या. धुलिया यांच्या निर्णयाचा आधार घेऊ शकतील, असे तज्ञांचे मत आहे.
- त्याचप्रमाणे, कर्नाटक सरकारचा पक्ष मांडणारे विधीज्ञ न्या. हेमंत गुप्ता यांनी दिलेल्या निर्णयाचा आधार नव्या पीठासमोर घेऊ शकणार आहेत.
दोन्ही निर्णयपत्रे काय म्हणतात?
न्या. हेमंत गुप्ता
- हिजाब किंवा कोणतेही धार्मिक चिन्ह परिधान करण्याविरोधातील निर्बंध हे वाजवी आणि तर्कसंगत. कोणताही अधिकार अनिर्बंध मिळत नसतो.
- वर्गात बसताना हिजाब न घालण्याचा आदेश मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या कोणत्याही अधिकाराचे किंवा निवडीच्या अधिकाराचे हनन करत नाही.
- शिक्षण संस्थांना विद्यार्थ्यांचा गणवेश निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे. तसेच सरकारलाही त्यासंबंधीचे नियम निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
- माझ्या निर्णयपत्रात मी 11 मुद्दे काढले असून त्या सर्वांची सविस्तर उत्तरे याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात जातात. त्यांची कारणेही मी स्पष्ट केली आहेत.
न्या. शुभेंदू धुलिया
- हा प्रश्न धार्मिक अधिकारांच्या कक्षेत येत नाही. तर याचा संबंध केवळ वेशभूषा निवडीच्या अधिकाराशी आहे. विद्यार्थ्यांना तो अधिकार आहे.
- हिजाब किंवा अन्य वेशभूषेपेक्षा मुलींचे शिक्षण महत्वाचे आहे. मी माझ्या निर्णयपत्रात या मुद्दय़ावरच भर दिला असून इतर मुद्दे गौण आहेत.
- माझ्या निर्णयात मी 5 फेब्रुवारीला कर्नाटक सरकारने लागू केलेला सरकारी हिजाबवर बंदी घालणारा सरकारी आदेश पूर्णतः अवैध ठरविला आहे.
- कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणात चुकीचा मार्गं निवडला आहे असे माझे मत आहे. हा प्रश्न धार्मिक नाही, असेही माझे मत आहे.