शून्य सहनशक्ती हेच न्यायव्यवस्थेचे धोरण असावे’ अशी टिप्पणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भ्रष्टाचार कर्कारोगाप्रमाणे सर्व समाजाला ग्रासत आहे. भ्रष्टाचाराचे व्यसन भारताच्या राज्यघटनेच्या आत्म्यावरच आघात करीत आहे. कधीही न संपणारी हाव हे भ्रष्टाचाराचे मूळ असून अशा स्थितीत भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात ‘शून्य सहनशक्ती’ हेच न्यायव्यवस्थेचे धोरण असले पाहिजे, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सरकारी अधिकाऱयाकडे सापडलेल्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक संपत्तीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असतानाच्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हीच भावना व्यक्त केली होती. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांच्यावर कडाडून हल्लाबोल केला होता. देशातील जनतेने या दोन कुप्रथांना संपविण्यासाठी आपल्याला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी त्यांच्या भाषणात केले होते. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांच्या मुळावरच आपण घाव घातला नाही तर ते विक्राळ स्वरुप धारण करुन देशाला आणि समाजाला संपविल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशीही स्पष्टोक्ती त्यांनी केली होती. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातही भ्रष्टाचार या मुद्दय़ांची घातकता स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
छत्तीसगड माजी प्रधान सचिव अमनसिंग आणि त्यांची पत्नी यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायासमोर सुनावणीसाठी आले होते. न्या. रविंद्र भट आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी सुनावणी होत असताना भ्रष्टाचाराविरोधात जी कठोर टिप्पणी केली. त्यामुळे या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी उभे आहे, याची प्रचिती आली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. अमनसिंग आणि त्यांच्या पत्नीला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून तो दिलासा काढून घेण्यात आला. देशाच्या प्रगतीत भ्रष्टाचार ही एक प्रमुख अडचण आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पीठाने त्याच्या आदेशात नमूद केले आहे.