Tarun Bharat

वृत्तवाहिन्यांना ‘सर्वोच्च’ फटकार

Advertisements

द्वेषपूर्ण वक्तव्यांना बळ पुरविणाऱया रिपोर्ट्समुळे संताप

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने हेट स्पीचने (द्वेषपूर्ण वक्तव्ये) युक्त टॉक शो आणि रिपोर्ट प्रसारित केल्याप्रकरणी वृत्तवाहिन्यांना कठोर शब्दांत फटकारले आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील सामूहिक चर्चेदरम्यान हेट स्पीचच्या वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. टीव्ही अँकरच्या भूमिकेसह व्हिज्युअल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱया हेट स्पीचवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी टीका केली आहे. हेट स्पीच आमच्या समाजातील सलोख्याला नख लावत असल्याचे म्हणत न्यायायलाने अशाप्रकारच्या भाषणांना रोखण्याप्रकरणी सरकारच्या मूकदर्शक भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

वृत्तवाहिन्यांवरील वादविवाद स्वरुपी चर्चेदरम्यान अँकरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. प्रसारणादरम्यान हेट स्पीचचा वापर होऊ नये हे पाहणे अँकरचे कर्तव्य आहे. आक्षेपार्ह वक्तव्यांनी सामाजिक सलोख्याला धक्का पोहोचविला जात असल्याने याला परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचे म्हणत न्यायाधीश जोसेफ यांनी आमचा देश कुठल्या दिशेने वाटचाल करतोय? असे उद्गार काढले आहेत.

हेट स्पीच रोखावे लागणार

हेट स्पीच प्रकरणी सरकारने मौन का राखले आहे? लोक येतील आणि जातील. परंतु देशाला यामुळे सहन करावे लागणार आहे. टीव्हीवर शोचे संचालन करण्यासाठी एक व्यवस्था असायला हवी आणि यासाठी काही पद्धती निश्चित केल्या जाव्यात, अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे. अँकरने लोकांचे धिंडवडे काढू नयेत, कुणाचा दैनंदिन स्वरुपात उपहास करण्याचा प्रकार हा हळूहळू एखाद्याची हत्या करण्यासारखाच असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

हेट स्पीचला कमी लेखू नये

मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे किंवा सोशल मीडियावर ही भाषणे दिसून येत आहेत. वृत्तवाहिन्यांमध्ये अँकरची भूमिका महत्त्वाची आहे. चर्चेत आक्षेपार्ह भाषेचा वापर होऊ नये हे पाहणे त्याचे कर्तव्य आहे. केंद्र सरकारने हेट स्पीचच्या मुद्दय़ाला कमी लेखू नये. हेट स्पीचच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने व्यवस्था निर्माण करावी, असे खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱया वकिलाला उद्देशून म्हटले आहे.

धर्मसंसदेचा उल्लेख

धर्मसंसद सुरू असताना काय कारवाई केली? धर्मसंसद रोखण्याचा प्रयत्न केला का? असा प्रश्न खंडपीठाने उत्तराखंड सरकारला विचारला. कुठलाही धर्म हिंसेचा प्रचार करत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर उत्तराखंड सरकारकडून धर्मसंसदेतील आक्षेपार्ह वक्तव्ये रोखण्यासाठी पावले उचलली गेल्याचे सांगण्यात आले.

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वपूर्ण

आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईप्रकरणी 14 राज्य सरकारांनी माहिती दिली असल्याचे केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी खंडपीठाला सांगितले. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य महत्त्वपूर्ण आहे, परंतु लक्ष्मणरेषा कुठे आखावी, हे आम्हाला माहीत असायला हवे, असे खंडपीठाकडून म्हटले गेले.

कायदा आयोगाच्या शिफारसी

द्वेषाच्या वातावरणात बंधुत्वाची भावना निर्माण होऊ शकत नाही. सरकारने प्रतिकूल भूमिका न घेता न्यायालयाला मदत करायला हवी. द्वेषपूर्ण वक्तव्ये रोखण्यासाठी कायदा आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर कुठली पावले उचलणार, हे केंद्राने स्पष्ट करावे, असे खंडपीठाने सुनावणीवेळी नमूद केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.

Related Stories

आग्रा : कंटेनर व कारमध्ये भीषण अपघात; 5 जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू

Tousif Mujawar

केंद्रातील भाजप-रालोआ सरकारला 8 वर्षे पूर्ण

Amit Kulkarni

आम्ही नाही मिंधे, बाळासाहेबांचे खंदे!

Patil_p

लालूंच्या पक्षाला मोठा धक्का

Patil_p

काश्मीरमध्ये टार्गेट किलिंग सुरूच ; २ काश्मिरी पंडितांवर गोळीबार, एकाचा मृत्यू

Archana Banage

गुजरातचे मुख्यमंत्री रुपानी कोरोनाबाधित

Patil_p
error: Content is protected !!