याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार ः बिहार सरकारला दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला शुक्रवारी मोठा दिलासा मिळाला आहे. बिहार सरकारकडून राज्यात जातीय जनगणना करविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची आणि कायद्यानुसार योग्य उपाय शोधण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचबरोबर आता बिहारमध्ये जातीय जनगणना सुरुच राहणार आहे.
कुठल्याही जातीला किती आरक्षण दिले जावे यासंबंधी आम्ही निर्देश जारी करू शकत नाही. या याचिकांवर आम्ही विचार करू शकत नाही. याचिकाकर्ते पाटणा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. ही जनहित याचिका नसून प्रचारहित याचिका असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली आहे. खंडपीठाने याप्रकरणी दाखल सर्व याचिका मागे घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
‘हिंदू सेना’चे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी 17 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी बिहारमध्ये जातीय जनगणना करविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला घटनेच्या मूळ चौकटीचे उल्लंघन करविणारे ठरविले होते. बिहारमध्ये जातीय सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकारकडून जारी अधिसूचना ‘भेदभावपूर्ण आणि घटनाबाहय़’ असल्याचा दावा विष्णू गुप्ता यांनी केला होता. अशाप्रकारची एक याचिका बिहारचे रहिवासी अखिलेश गुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
जनगणना अधिनियम केवळ केंद्र सरकारला जनगणना करण्याचा अधिकार देतो, राज्य सरकारकडे जनगणना करण्याचा कुठलाच अधिकार नसल्याचा दावा अखिलेश कुमार यांनी स्वतःच्या याचिकेत केला होता. विशिष्ट कायद्याच्या अभावी जातीय जनगणना करविण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याची अनुमती घटना राज्याला देते का असा प्रश्न त्यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता.
बिहारमध्ये 7 जानेवारीपासून जातीय सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. राज्यात हे सर्वेक्षण करविण्याची जबाबदारी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला सोपविण्यात आली आहे. मोबाइल ऍपच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचा डाटा डिजिटल स्वरुपात जमविण्यात येत आहे. सर्वेक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात कुटुंबातील सदस्यांची नावे, जात, जन्मस्थळ आणि कुटुंबातील सदस्य संख्या, आर्थिक स्थिती आणि वार्षिक उत्पन्नाशी निगडित प्रश्न विचारले जात आहेत. या सर्वेक्षणाकरता कुठलाही दस्तऐवज दाखवावा लागत नाही.