मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निवाडा : गोवा फाऊंडेशनची याचिका : 20 रोजी पुढील सुनावणी
प्रतिनिधी / वाळपई
मये आणि पिसुर्ले सत्तरी परिसरात सुरू असलेल्या खनिज मालाची वाहतूक स्थगित ठेवण्याचा आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नव्या खनिज घोटाळय़ाप्रकरणी गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालायात धाव घेतली असून 90 कोटी रुपयांचे खनिज असून फक्त 10 कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 एप्रिल रोजी होणार आहे.
हनुमंत परब यांना झाली होती मारहाण
मये आणि पिसुर्ले गावातून खनिजाची वाहतूक सुरू झाली होती. मात्र ही वाहतूक बेकायदेशीर आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे सदर खनिज माल वाहतूक त्वरित बंद करून मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी हनुमंत परब व इतर ग्रामस्थांनी सरकारला सादर केली होती. सदर वाहतूक बंद करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात हनुमंत परब यांना पोलिसांकडून जबर मारहाण करण्यात आली होती.
90 कोटींचा माल फक्त 10 कोटींना विकला
गोवा फाऊंडेशनने सदर प्रकरण हातात घेतले आहे. चौगुले कंपनीच्या खाण क्र. 95/52 मध्ये यापूर्वी काढून ठेवलेले खनिज ई लिलावाद्वारे विकण्यात आले. सदर खाणीवर सुमारे 3 लाख मेट्रिक टन तयार खनिज आहे. या खनिजाचा दर्जा व ग्रेड तपासण्यात आली नाही. सदर खनिज म्हणजे मायनिंग डंप टाकाऊ माती असल्याचे भासवून 90 कोटींचा माल फक्त 10 कोटी रुपयांना देण्यात आला, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या खनिज वाहतुकीसाठी रोज 400 ट्रकांचा वापर होतो. त्यामुळे प्रदूषण वाढले आहे. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घ्यावी, अशी याचना गोवा फाऊंडेशनच्या वतीने ऍड. नोर्मा आल्वारीस यांनी केली.
अंतरिम स्थगिती
उच्च न्यायालयाने याचिकादाराची बाजू ऐकून घेऊन सरकारला नोटीस बजावली व सदर खनिजाचे लिलाव करण्यापूर्वी ग्रेड तपासली होती का, असा प्रश्न केला. लिलाव करण्यापूर्वी काय काय तयारी झाली होती, त्याचा तपशील मागितला. गावतील अरुंद रस्त्यावरून होणारी खनिज वाहतूक थांबवण्याचा अंतरिम आदेश यावेळी उच्च न्यायालयाने दिला. या ठिकाणी होणाऱया प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीच यंत्रणा नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील एखादा अधिकारीही या ठिकाणी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. पण आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी शेकडो पोलिसांची नियुक्ती करून गावात छावणी निर्माण झाली असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
सी.बी.आय.मार्फत चौकशी व्हावी ः डॉ. क्लाऊड अल्वारीस
ई लिलावाद्वारे कवडीमोल दराने खनिज विकण्यात आल्याने या प्रकरणाची सी.बी.आय.मार्फत चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी डॉ. क्लाऊड अल्वारीस यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाप्रमाणे मायनिंग डंपला हात लावता येत नाही. तरी ई लिलावाद्वारे विकण्यात आलेले खनिज टाकाऊ माती मायनिंग डंप असल्याचा दावा सरकार करत आहे. ते चुकीचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.