स्वाभिमानी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांचा आरोप : उच्च न्यायालयाकडून संघाच्या हस्तक्षेप याचिकेला स्थगिती
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
ऊसाची एफ. आर. पी दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरूध्द राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य दहा शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याबाबत राज्य साखर संघाने आपले म्हणने ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या मागणीस तुर्त स्थगिती देऊन राज्य साखर संघास चपराक दिली आहे. साखर संघाच्या या भूमिकेने ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या ताटात माती कालविण्याचे काम केल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारकडून केंद्राच्या एफ.आर.पी कायद्यात तोडमोड करून एफ.आर.पी दोन टप्यात देण्याच्या निर्णय घेतला. यानंतर राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकऱयांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली. याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती जस्टीस संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकार यांना तीन आठवडय़ात उत्तर देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान सदर याचिकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघ यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतकऱयांना एफ.आर.पी दोन टप्यात देणे कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करुन घेण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली. राजू शेट्टी यांच्यावतीने त्यांचे वकील ऍड. योगेश पांडे यांनी विरोध केल्याने हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आली असता खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली. एफ.आर.पी. दोन टप्यात करून ऊस उत्पादक शेतकऱयांचा विश्वासघात केला. पुरग्रस्त शेतकऱयांनाही फसविले. शेतकरी न्यायालयात जाऊन आपल्या हक्काचा न्याय मागत असताना आता साखर संघ यामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. या परिपत्रकाच्या अमंलबजावणीमुळे ऊस उत्पादकास एक रकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नसल्याने पहिला हफ्ता देताना साखर कारखाने मनमानी रित्या कपाती करण्याचा धोका असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारच्या या धोरणा विरुद्ध रस्त्यावर व न्यायालयात जोरदार लढा दिला जाईल. ज्या महाविकास आघाडी सरकारने व राज्य साखर संघाने शेतकऱयांच्या ताटात माती कालवली त्यांची माती केल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाहीत असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.