राज्यातील 60 हजार शिक्षकांवर जबाबदारी, शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणामाची शक्यता
प्रतिनिधी /बेळगाव
मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामासाठी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना जुंपण्यात आले आहे. राज्यातील 60 हजारांहून अधिक शिक्षकांवर मतदार याद्या तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, मृत्यू पावलेल्या अथवा इतरत्र गेलेल्या मतदारांची नावे कमी करणे, ही जबाबदारी शिक्षकांवर देण्यात आली आहे. परंतु या सर्वांमध्ये शिक्षकांना विद्यार्थ्यांकडे लक्ष पुरविण्यास वेळ मिळत नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारकडून जय्यत तयारी केली जात आहे. मतदार यादी तयार करण्याचे काम प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांवर सोपविण्यात आले आहे. यासाठी शाळेतील एका शिक्षकाची ब्लॉक लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या शिक्षकांकडे मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणीसह इतर जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण राज्याचा विचार करता 45 हजारहून अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहेत. त्यामध्ये 30 लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, 1 लाख 56 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी 60 हजार शिक्षकांची मतदार याद्या तयार करण्यासाठी बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिक्षकांवर शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या असताना आता मतदार यादीच्या कामामध्ये गुंतवले आहे. गाव अथवा प्रभागातील घरोघरी जाऊन नवीन मतदारांची माहिती मिळवावी लागत आहे. प्रभाग मोठा असेल तर दोन ते तीन शिक्षकांची बीएलओपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
मागील दोन वर्षांत कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याने यावर्षी लर्निंग रिकव्हरी कार्यक्रम शिक्षण विभागाने आखला आहे. असे असताना शिक्षकांवर इतर जबाबदारी असल्याने अध्यापन करण्यास त्यांना वेळ मिळत नाही. यावर्षी उशिराने पाठ्यापुस्तके दाखल झाल्याने अद्याप 40 टक्क्याहून अधिक अभ्यासक्रम होणे बाकी आहे. शिक्षक भरतीलाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
शिक्षक संघटना आक्रमक…
मतदार यादी तसेच निवडणुकीच्या कामातून प्राथमिक शिक्षकांना मुक्त करावे, अशी मागणी अनेकवेळा करण्यात आली होती. परंतु अद्याप ती मान्य झालेली नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निवडणुकीसह इतर कामांतून वगळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शिक्षण संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. शिक्षकांऐवजी इतर कंत्राटी कामगारांची या कामी नेमणूक करावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.