खाजगी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी शाळेतील शिक्षण असे शिक्षणाचे दोन गट पडले आहेत. शहरांमध्ये भरघोस पैसे घेऊन शिक्षण देणाऱया अनेक खाजगी शाळा आहेत. ज्या पालकांची तो खर्च करण्याची ऐपत नाही, ते पालक नाईलाज म्हणून आपल्या मुला-मुलींना सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतात. मुंबई-पुणे-नागपूर-कोल्हापूर सारख्या शहरांपासून किमान एक तासाच्या अंतरावर असलेल्या गावांमध्ये पालकांना पर्याय नसतो. छोटय़ा गावात जिल्हा परिषदेच्या शाळांना पर्याय नसतो. शहरात लाखो रुपये फी स्वरूपात पालकांकडून उकळणाऱया शाळांच्या तुलनेमध्ये जिल्हा परिषदांच्या शाळेतील मुलांना उपलब्ध परिस्थितीमध्ये अधिक उत्तम शिक्षण दिले जाते. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक छोटय़ा गावातील शिक्षकांनी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक अभिनव उपक्रम राबवले. उपलब्ध परिस्थिती किती कठीण आहे, सरकारी शिक्षकांना कोणकोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, याची कल्पना येण्यासाठी सरकारी शाळांमधील काही शिक्षकांशी चर्चा केली तेव्हा भीषण वास्तवाची जाणीव झाली.
सगळ्य़ात मोठा प्रश्न म्हणजे सरकारी शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अनेक कामे करण्याचे सरकारी आदेश पाळावे लागतात. शिक्षकाचे आद्य कर्तव्य विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणे हेच आहे. त्यांचे मूल्यमापन ते कशा दर्जाचे शिक्षण देतात यावरच ठरवणे गरजेचे आहे. परंतु सरकारी शिक्षकांना वेगवेगळी सरकारी वेगवेगळ्य़ा कारणांसाठी दावणीला बांधतात. निवडणुकीच्या काळात शिक्षकांनी निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱया पार पाडणे हे आता जवळजवळ सर्व शिक्षकांनी गृहीत धरले आहे, कारण तसा कायदा सरकारने संमत केला आहे. या निवडणुकांचा प्रश्न पाच वर्षातून एकदा नसतो. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. कोणतेही सर्वेक्षण करण्याची निकड सरकारला भासल्यास सरकारी शिक्षकांना वेठीस धरले जाते. जनगणना, त्या अनुषंगिक सर्व सर्वेक्षणे उदा. गावातील प्रत्येक घरात एक शौचालय आहे याची नोंद घेण्याचेही काम शिक्षकांना करावे लागले होते. एवढेच नव्हे तर स्वच्छता अभियानांतर्गत गावातील लोक सकाळी शौचाला घराबाहेर जात आहेत का, याची माहिती शिक्षकांनी समक्ष गोळा करणे, हलगी-घंटानाद करून जनजागृती करणे, त्याप्रमाणे अहवाल सर्वेक्षण रुपात सादर करण्याचे फर्मानही सरकारने सोडले होते.
शालेय पोषण शिजवण्याचे, त्यासंदर्भात विविध प्रकारच्या नोंदी ठेवण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागते. शालेय पोषण आहार तसा थोडाच आहे परंतु त्याच्या नोंदी ठेवून शिक्षक मेटाकुटीला येतात. प्रत्येक शाळेमध्ये एक शिक्षक याच कामामध्ये पूर्णवेळ गुंतलेला राहतो. ‘पहिली ते पाचवी’ आणि ‘सहावी ते आठवी’ असे दोन गट करून त्याप्रमाणे भात-खिचडी वाटप केले जाते. सहावी ते आठवीच्या प्रती विद्यार्थी 150 ग्रॅम खिचडी दिली जाते. त्यासाठी लागणारा तांदूळ, जिरे, मोहरी, मिरची याच्या सर्व नोंदी ठेवणे शिक्षकांस बंधनकारक आहे. भारतामध्ये कुपोषणाची समस्या आहे, त्यामुळे गरजूंना शालेय पोषण देणे गरजेचे आहे. परंतु गरजूंना दर्जेदार आहार देण्याऐवजी सरसकट सर्वाना हलक्या दर्जाचा आहार दिला जातो. मावळ-भोर-मुळशी तालुक्यात उत्तम दर्जाचा इंद्रायणी-कोलम तांदूळ पिकवला जातो, त्याच गावातील शाळांमध्ये हलक्या दर्जाची तांदूळ-डाळ सरकारतर्फे पुरवली जाते. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेतल्या असल्या खिचडीपेक्षा घरचा सकस भात खाणे पसंत करतात.
विविध नेत्यांच्या जयंत्या आणि स्मृतिदिन साजरे करणे हे शिक्षकांवर लादलेले काम आहे. यामधील काही महनीय व्यक्ती वगळता इतर कोणाही व्यक्तीच्या जयंत्या-स्मृतिदिन साजरे करण्याचा आदेश वरून केव्हाही काढला जातो. या नेत्यांची नावे बदलत्या सरकारानुसार बदलत असतात. सरकारतर्फे जे उपक्रम शाळांमध्ये राबवले जातात त्याचा तपशील ऑनलाईन भरणे, त्याची रजिस्टर/फाईलमध्ये नोंद ठेवणे आणि त्याची एक छापील प्रत सरकार दरबारी पाठवणे अशा प्रकारे एकच काम अनेकवेळा करावे लागते. आता सरकारी आदेश व्हॉटसअपवर येत असतात, ज्यामध्ये मागील तारखा टाकूनही अनेक आदेश पाठवले जातात, ज्याची अंमलबजावणी तत्परतेने करणे अपेक्षित असते. कोणत्याही अचानक आलेल्या सरकारी आदेशाबद्दल शिक्षकांनी काही प्रश्न विचारल्यास सरकारी अधिकारी उलट विचारतात, तुम्हाला पगार कोण देते?, सरकार, त्यामुळे सरकारने सांगितलेली कामे करणे शिक्षकांचे आद्य कर्तव्य आहे अशी सरकारी भावना आहे. खरे तर शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास उत्तरदायी असतात, हे सगळेच विसरले आहेत.
दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचे विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरून घेणे हे काम शिक्षकांना करावे लागते. ते अपेक्षित असले तरीही एका शिक्षकाचे किमान चार दिवस त्यामध्येच व्यतीत होतात, हा मुद्दा लक्षात घेतला तर त्या शिक्षकास किमान एक आठवडा दहावीच्या मुला-मुलींना शिकवण्याकडे दुर्लक्ष करावे लागते, हे गंभीर आहे. दहावीचे फॉर्म, वारंवार मागितली जाणारी सरकारी माहिती, वेतन, शालेय पोषण, शिष्यवृत्ती, जाती-धर्मनिहाय माहिती, खडू-डस्टरचा साठा अशी अनेक प्रकारची माहिती दरवर्षी ऑनलाईन भरावी लागते. अनेक गावांमध्ये विजेचा पुरवठा अनियमित असतो, इंटरनेट नसते, मोबाईल रेंज ठराविक ठिकाणीच असते. त्यामुळे कोणतेही ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे एक शिक्षक अशी माहिती भरण्यात गुंतलेला राहतो.
गेल्या दहा वर्षात शिक्षकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे जे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचे कार्य उपलब्ध 60 टक्के शिक्षक करत आहेत. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी एक शिक्षकी, दोन शिक्षकी शाळा आहेतच. शिवाय जिथे पाच शिक्षक होते, त्यापैकी दोन निवृत्त झाले आहेत, उर्वरित तीनपैकी एक (त्याच पगारात) मुख्याध्यापकाचे काम करत आहेत आणि दोन शिक्षक पहिली ते आठवीचे सर्व वर्ग सांभाळत आहेत, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पहिली ते सातवीचे एकूण सात वर्ग दोन किंवा तीन शिक्षक चालवत असल्याचे चित्र पुण्यापासून एक तासाच्या अंतरावर असलेल्या अनेक गावात बघितले आहे. महाराष्ट्र सरकार शाळेतील शिक्षकांची संख्या शाळेतील वर्गांच्या संख्येप्रमाणे न ठरवता विद्यार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणे ठरवते.
आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सरकार शिक्षणावर किती खर्च करते? केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी केली जाणारी तरतूद निरंतर कमी होताना 3.2 टक्क्यापर्यंत पोहोचली आहे तसेच राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामधील शिक्षण विषयक खर्चाची तरतूदसुद्धा 16.3 टक्क्यापर्यंत सर्वात खालच्या पातळीवर आली आहे. शाळेला सरकारची मान्यता मिळते त्याचवेळी काही शिक्षक सरकारी मान्यतेनुसार नेमले जातात. स्वयं-अर्थसाहाय्यावर चाललेल्या मराठी माध्यम शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना फी घेऊन शाळा चालवण्याची परवानगी आहे. महाराष्ट्रात स्वयं-अर्थसाहाय्यावर सुरु असलेल्या मोजक्याच संस्था शिक्षकांना चांगला पगार देतात. त्याव्यतिरिक्त इतर सरकारी शाळांमध्ये जे शालेय कर्मचारी सरकारमान्य आहेत त्यांना पगार सरकारी नियमानुसार मिळतो (अनुदानित शाळा). अनेक शाळांना सरकार परवानगी देताना पहिली पाच वर्षे काहीही अनुदान देत नाही. त्यानंतर दरवर्षी 20 टक्के वाढ होत अनुदान रक्कम 100 टक्क्यापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. आज अनेक शाळा सरकारी नियमानुसार उघडल्या आहेत परंतु गेली 20 वर्षे अनेक शाळांना 20 टक्केच अनुदान मिळत आहे(अंशतः अनुदानित शाळा). त्याव्यतिरिक्त अनेक शाळांना सरकारने परवानगी दिलेली आहे, परंतु शिक्षक नेमण्यास परवानगी दिलेली नाही. अशा अनेक विना-अनुदानित शाळांमध्ये अनेक शिक्षक कोणत्याही पगाराविना किंवा 5000-10000 रुपये अशा तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. आज ज्या शिक्षकांना सरकारी नियमानुसार पगार मिळतो, त्यापैकी अनेक शिक्षकांनी पहिली 5-10 वर्षे शिक्षकाचे काम बिनपगारी केले आहे. म्हणजेच सरकारी शाळांना विद्यार्थ्यांकडून फी घेता येत नाही शिवाय शिक्षकांना पगारही मिळत नाही, तरीही शिक्षकांनी दर्जेदार शिक्षण द्यावे अशी सरकारची अपेक्षा असते.
शिक्षणक्षेत्रातील हे प्रश्न सोडवले तर सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारू शकतो. आज शाळांचे वर्गीकरण पालकांच्या आर्थिकस्थितीनुसार होत असते. श्रीमंतांच्या मुला-मुलींना दर्जेदार शाळेत शिक्षण आणि गरिबांच्या मुलांना सरकारी शाळेत शिक्षण, हे चित्र बदलायचे असेल तर सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा वाढणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा वाढल्यास खाजगी शाळा ओस पडतील. पण तशी इच्छा कोणाचीच नाही, कारण प्रश्न शिक्षणाचा नाही, तत्वाचा नाही, पैशाचा आहे.
सुहास किर्लोस्कर