माजी गृह राज्यमंत्री, आमदार सतेज पाटील यांचा सल्ला
कोल्हापूर प्रतिनिधी
प्राथमिक शिक्षणातील शाळाबाहय़ मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. शाळांमध्ये 100 टक्के पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावे. नवीन शैक्षणिक धोरणात आधुनिक शिक्षण पध्दतीचा आवलंब केलाय. शिक्षणातील आधुनिक तंत्रज्ञान स्विकारण्यासाठी शिक्षकांनी कायम अपडेट राहिले पाहिजे, असा सल्ला माजी गृह राज्यमंत्री, आमदार सतेज पाटील यांनी शिक्षकांना दिला.
महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीच्या वतीने पुणे येथील राजीव गांधी ई लर्निंग स्कूलच्या नाटय़सम्राट विजय तेंडूलकर सभागृहात आयोजित शिक्षण परिषद व आदर्श शिक्षण सन्मान सोहळयात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी राज्याध्यक्ष भरत रसाळे होते.
आमदार पाटील म्हणाले, प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील 50 टक्के विद्यार्थी महाविद्यालयापर्यंत शिक्षण घेतात. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासूनच 100 टक्के पटसंख्या असवी. आई-वडीलांप्रमाणे चांगले संस्कार करणारे शिक्षकच विद्यार्थ्यांचे प्रिय असतात. देशाचे भावी नागरिक घडवण्याचे काम प्राथमिक शिक्षकच करतात. ही शिक्षण परिषद शिक्षण परिषद शिक्षण क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
अध्यक्षपदावरून बोलताना भरत रसाळे म्हणाले, शासनाने शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत. शिक्षणाप्रतीची अनास्था कमी करावी. शिक्षकांच्या मागण्या शासनाने मान्य करून शिक्षकांना न्याय द्यावा. प्रास्ताविक सारंग पाटील यांनी केले. स्वागत संतोष शिळमकर यांनी केले. आभार शिवाजीराव माने यांनी मानले. यावेळी महासचिव अंजन पाटील (धुळे ) राज्य मुख्याध्यापक अध्यक्ष जयवंत हक्के (सोलापूर)राज्य संघटक बादशाह जमादार (जयसिंगपूर) मराठवाडा विभागप्रमुख संतोष पाटील डोणगावकर (औरंगाबाद) राज्यसचिव शिवाजी भोसले पतसंस्थेचे चेअरमन महादेव डावरे (कोल्हापूर) महिला आघाडी प्रमुख अतिथी केळकर, नंदिनी पाटील राज्य शिक्षकेतर प्रमुख महेश पवार (नाशिक) विद्युतता बोकील(अहमदनगर) शशिकांत माळी, अशोक शिंदे (सांगली)कोकण विभाग प्रमुख महेंद्र कापडी (रत्नागिरी ) आदी उपस्थित होते.
शिक्षण परिषदेत 30 ठराव एकमताने मंजूर
राज्यातील 20 पटाखालील शाळा बंद करू नयेत, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, शिक्षक भरती त्वरित करावी, प्रचलित नयमानुसार विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वेतन द्यावे. संस्थांचे घरफळा पाणी व वीज बिल घरगुती दराने आकारावे, शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सरसकट वरिष्ठ व निवड श्रेणी द्यावी, शिक्षकांना कॅशलेस मेडिकल योजना मंजूर करावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावू नयेत, जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार महापालिका व नगरपालिकांच्या शिक्षकांनाही मिळावा. 100 टक्के मेडिकल बील राज्य शासनाने द्यावे, यासह 30 ठराव मंजुर करण्यात आले.