माजी आयपीएस अधिकाऱयालाही दणका
अहमदाबाद / वृत्तसंस्था
सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि माजी आयपीएस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांचा जामीन अर्ज शनिवारी सत्र न्यायालयाने फेटाळला. दोघांनाही जूनमध्ये अटक करण्यात आली होती. गुजरातमधील 2002 च्या जातीय दंगलीच्या संदर्भात निरपराध व्यक्तींना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने मंगळवारी 28 जुलैपर्यंत त्यांच्या जामीन अर्जांना स्थगिती दिली होती. अतिरिक्त सरन्यायाधीश डी. डी. ठक्कर यांच्या न्यायालयाने मंगळवारी हा आदेश सुनावला होता. सेटलवाड, श्रीकुमार आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. परंतु शनिवारी दोघांचेही जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आले.
सेटलवाड आणि श्रीकुमार यांना गेल्या महिन्यात अहमदाबाद गुन्हे शाखेने भारतीय दंड संहिता कलम 468 (फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने खोटे आरोप करणे) आणि 194 (पैसे मिळविण्याच्या उद्देशाने खोटे पुरावे देणे किंवा बनवणे) अंतर्गत अटक केली होती. सेटलवाड आणि श्रीकुमार हे तत्कालीन काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार अस्थिर करण्याच्या मोठय़ा कटाचा भाग होते, असे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) न्यायालयात सांगितले होते.
अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून 2002 च्या गोध्रा दंगलीनंतर सेटलवाड यांना 30 लाख रुपये मिळाल्याचा आरोपही एसआयटीने केला होता. श्रीकुमार यांनी गुजरातमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, नोकरशाह आणि पोलीस प्रशासनाची बदनामी करण्याच्या हेतूने प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा दावाही करण्यात आला होता. तथापि, सेटलवाड आणि श्रीकुमार या दोघांनीही आपल्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.
2002 च्या गुजरात दंगलीत मारले गेलेले काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची विधवा झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सेटलवाड, श्रीकुमार आणि संजीव भट्ट यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी, एसआयटीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरि÷ सरकारी अधिकाऱयांसह इतर 63 जणांना क्लीनचिट देणारा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावषी 24 जून रोजी मोदी आणि अन्य 63 जणांना एसआयटीने दिलेली क्लीनचिट कायम ठेवली होती.