वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अल्पवयीन युवतींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्याचा पोक्सो कायद्या करण्यात आला आहे. तथापि या कायद्या अंतर्गत निर्धारित केलेल्या संमतीवयावर चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. या कायद्या अंतर्गत 18 व त्यापुढील वय संमतीसाठी वैध धरण्यात आले आहे. मात्र या वयाखालील मुलीशी तिच्या संमतीने शरीरसंबंध ठेवला तरीही तो बलात्कार मानला जातो. यासंबंधी सरन्यायाधीशांनी त्यांचे मत प्रदर्शित केले आहे. न्याय संस्थेने तज्ञांशी चर्चा करून वयावर विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केली आहे.
बालकांवर होणाऱया लैंगिक अत्याचारासंबंधात पालक कित्येकदा मौन पाळतात. मात्र त्यांनी तसे न करता अशी घटना घडल्यास पोलिसांत तक्रार दाखल करावी. मौन बाळगल्यास गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देऊन ते अधिक गुन्हे करण्यासाठी प्रवृत्त होतात. लहान मुलांना सुरक्षित स्पर्श आणि असुरक्षित स्पर्श यातील फरक लहानपणीच समजावून देणेही अत्यावश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.