सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांची चिंता ः नियंत्रणाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
न्यायालयात सुनावणी होत असलेल्या संवेदनशील प्रकरणांवर मनमानी पद्धतीने चर्चा घडवून आणून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न न्यायव्यवस्थेला घातक ठरत आहे, अशी टीका भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी केली आहे. ज्या प्रकरणांचा निवाडा अनुभवी न्यायाधीशांना करणेही कठीण जाते, अशा प्रकरणांवर मीडियातील तथाकथित तज्ञ आपल्या कार्यक्रमांमधून निर्णय देऊन मोकळे होतात. यामुळे लोकांची न्यायव्यवस्थेबद्दल गैरसमजूत होऊ शकते. अशा मीडिया ट्रायल्सवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
अनेक सोशल मीडिया आणि टीव्ही वृत्तवाहिन्या आपला विशिष्ट कार्यक्रम चालविण्यासाठी न्यायालयात सुरू असणाऱया प्रकरणांवर एकतर्फी चर्चा घडवून आणतात. अशा चर्चा लोकशाहीच्या प्रकृतीसाठी घातक आहेत. सोशल मीडिया तसेच टीव्ही मीडिया बेजबाबदारपणे वर्तन करून लोकशाहीला मागे हटवित आहेत, असे सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी झारखंडमधील एका कार्यक्रमात सांगितले.
दिशाभूल करण्याचे तंत्र
कायद्यासारख्या तांत्रिक विषयांवर सवंग चर्चासत्रे घडवून आणून मीडियाकडून अनेकदा जनतेची दिशाभूल केली जाते. याचा परिणाम न्यायालयीन कामकाजावर होऊ न देण्याची खबरदारी न्यायव्यवस्था घेतली असली तरी कित्येकदा न्यायाधीशांनाही योग्य किंवा अयोग्य यासंदर्भातील निर्णय घेणे कठीण जाते. न्यायालये आपल्या जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाहीत. तथापि, मीडिया ट्रायल्समुळे समाजमन कलुषित होऊ शकते, हे त्यांनी ध्यानी घ्यावे, असे आवाहनही सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या भाषणात केले.
वृत्तपत्रे संयमी
वृत्तपत्रांची न्यायालयीन प्रकरणांच्या बातम्या देण्याची पद्धती अधिक संयमी आणि समतोल असल्याचे दिसून येते. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोणतीही जबाबदारी मानत नाही. न्यायाधीश सामाजिक वास्तवतेपासून स्वतःला अलग करू शकत नाहीत. न्यायाधीशांवर समाजाला वाचविण्याचे उत्तरदायित्व असून त्यांनी अधिक दबाव असणाऱया प्रकरणांना प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे. वर्तमान काळात न्यायव्यवस्थेसमोर सर्वात मोठे आव्हान न्यायालयासमोर असणाऱया प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे हे आहे. मिडियाच्या जाळय़ात न सापडता त्यांना हे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
न्यायाधीशांना सुरक्षा कमी
राजकीय नेते, नोकरशहा, पोलीस अधिकारी इत्यादींना निवृत्तीनंतरही सरकारी सुरक्षा दिली जाते. मात्र, न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर अशी कोणतीही सुरक्षा मिळत नाही. अलीकडच्या काळात न्यायाधीशांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. न्यायाधीशांनी ज्यांना दोषी ठरविले आहे, असे लोक ज्या समाजात राहतात, त्याच समाजात न्यायाधीशांनाही रहावे लागते. त्यामुळे त्यांना सदैव धोका संभवतो. याचा विचार संबंधितांनी केला पाहिजे, अशी व्यथाही त्यांनी बोलून दाखविली.
न्यायव्यवस्था सुधारण्याची आवश्यकता
न्यायालयात लवकर निर्णय लागत नाही, अशी बहुतेक भारतीयांची तक्रार आहे. वर्षानु वर्षे आणि पिढय़ान्पिढय़ा प्रकरणे चालत राहतात. आपण स्वतः अनेकदा दीर्घकाळ प्रलंबित असणाऱया प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी प्रयत्न केले आहेत. न्यायव्यवस्थेची मूळ रचना बदलणे आवश्यक आहे. वेगवान निर्णयासाठी न्यायव्यवस्थेतच महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत, असे म्हणणे मी अनेकवेळा मांडले आहे. न्यायाधीशांचे जीवन अतिशय सोपे असते, अशी लोकांची गैरसमजूत आहे. ती बदलण्यासाठी प्रबोधनही आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
मीडियाची भूमिका नियंत्रित व्हावी
न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचे वृत्तांकन करताना मीडियाने संयमित भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अतिरंजित मतप्रदर्शन किंवा एकतर्फी बाजू मांडण्याचे मीडियाने टाळले पाहिजे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर चर्चा घडवून आणताना गांभीर्य दाखविणे आवश्यक आहे, असे मत अलीकडच्या काळात अनेक तज्ञांनी मांडले आहे.