प्रतिनिधी / बेळगाव :
मृत्यू किंवा जन्मसंदर्भात एखाद्यावेळी नोंद झाली नसली तर न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून त्याची नोंदणी करून दाखला दिला जातो. मात्र आता हा अधिकार प्रांताधिकार्यांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे दाखला मिळण्यास अधिक विलंब लागणार आहे. याचबरोबर भ्रष्टाचार वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याचबरोबर वकिलांचे काम कमी होणार आहे. त्यामुळे अन्याय होणार आहे. तेव्हा सरकारने पूर्वीप्रमाणे जन्म-मृत्यू संदर्भातील नोंद नसलेले दाखले देण्याचा अधिकार न्यायालयालाच द्यावा, या मागणीसाठी शनिवारी बायकॉट केले. त्यानंतर जिल्हाधिकार्यांकडे मोर्चद्वारे जाऊन निवेदन दिले आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी अशोक दुडगुंटी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रभू यत्नट्टी, उपाध्यक्ष अॅड. सुधीर चव्हाण, जनरल सेक्रेटरी अॅड. गिरीराज पाटील, अॅड. श्रीधर मुतगेकर, सदस्य अॅड. महांतेश पाटील, अॅड. प्रभाकर पवार, अॅड. बी.पी. जेवनी, अॅड. मारुती कामाण्णाचे यांच्यासह इतर वकील उपस्थित होते.