समाजातील विधवा महिलांना सामाजिक व कौटुंबिक अन्यायकारक रूढी-परंपरांना सामोरे जावे लागू नये म्हणून कोल्हापूर जिह्यातील हेरवाड आणि माणगाव या दोन ग्रामसभांनी यापुढे विधवा महिलांना दुय्यम स्वरूपाची वागणूक गावात मिळणार नाही, त्यांचे सौभाग्याचे लेणे कोणीही काढून घेणार नाही अशा आशयाचे ठराव केले आहेत. या ठरावाची चर्चा सर्वत्र होत आहे. हे चांगल्या निर्णयाचे लोण आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. पण याच निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1992 सालापासून एक विधवा स्त्री झटत आहे. लतादेवी बोराडे त्यांचे नाव. खऱया अर्थाने पांढऱया कपाळाची तिची लढाई आता यशाच्या वाटेने धावायला लागली असे म्हणायला हरकत नाही. लग्नानंतर अवघ्या 25 व्या दिवशी वयाच्या अठराव्या वषी नशिबी वैधव्य आलेल्या त्या महिलेला मृत पतीच्या गळय़ात आपल्या लग्नात घातलेल्या चुडय़ाचा हार घालताना मोकळा हात पाहून सती जाण्याचा विचार आला. विधवेचे जीवन जगण्यापेक्षा पतीच्या चितेवर पेटवून द्या अशी तिची मागणी पूर्ण करणे समाजाला कायद्याने शक्मय नव्हते. कोणाच्या तरी धीराच्या बोलाने त्या यातून सावरल्या. शिकल्या, शिक्षक बनल्या. गेली तीस वर्षे विधवांना सुवासिनींप्रमाणेच जगण्याच्या हक्काचा कायदा करा अशी मागणी त्या करत आहेत. सांगली जिह्यातील आटपाडी तालुक्मयातील विधवा महिला विकास प्रति÷ानच्या अध्यक्षा लतादेवी बोराडे यांची ही लढाई आता यशाच्या निम्म्या वाटेवर पोहोचली आहे. पण महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अजूनही विधवांना कायद्याने सुवासिनींसारखे जगण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे या त्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देण्याचे धाडस कोणत्याही राज्यकर्त्याला झालेले नाही. हेरवाड ग्रामपंचायतीचा निर्णय झाल्यानंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्याची दखल घेत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना नुकतेच एक पत्र पाठवले असून मंगळवार दिनांक 31 मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून हेरवाड ग्रामसभेच्या धर्तीवर तसाच प्रगत ठराव संमत करावा यासाठी ग्रामीण विकास विभागाने सर्व संबंधितांना सूचना कराव्यात असे आवाहन केले आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या आवाहनाला राज्य सरकारकडून पाठिंबा मिळणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे एका अर्थाने महाराष्ट्रातील विधवा महिलांना गावोगावी दुय्यम वागणूक देणे, सण समारंभ उत्सव यापासून दूर ठेवणे असे प्रकार होणार नाहीत, अशी आशा करायला हरकत नाही. ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनी नुकतेच या ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱयांचे अभिनंदन केले आहे. त्यामुळे सत्तेतील एका पक्षाकडून हा विषय ज्या पद्धतीने स्वीकारला गेला आहे त्यावरून महाराष्ट्रात हे प्रगतीचे पाऊल पडेल अशी आशा करायला हरकत नाही. लतादेवी बोराडे यांच्याप्रमाणे राज्यभरात अशा अनेक महिला असतील ज्या विधवा महिलांच्या हक्कासाठी झटत आहेत. विधवेचे सकाळी तोंड पाहू नये अशी एक वाईट प्रथा ग्रामीणसह आता शहरी भागात ठाण मांडून बसलेली आहे. ज्यामुळे या महिलांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. सरकार जेव्हा ठराव करायचा आदेश काढायच्या तयारीला लागले आहे तेव्हा, हा त्रास सोसलेल्या आणि त्यातून मुक्तता मिळावी म्हणून गावोगावच्या विधवा महिलांना या अंधारी वाटेतून दूर आणून त्यांना सन्मानाने जगणे शिकवणाऱया लतादेवी बोराडे यांसारख्या महिलांचे म्हणणे काय आहे हे राज्यसरकारने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ठराव होतील मात्र त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात होईलच असे नाही. ठराव केवळ कागदावर न राहता सरकारने या महिला काय म्हणत आहेत, हे जाणावे. विधवांनाही सुवासिनीप्रमाणे समाजात मान-सन्मान देण्यासाठी प्रदीर्घ लढा उभारणाऱया लतादेवी बोराडे यांनी विधवांच्या हक्कासाठी धाडसी कायदा करण्याची मागणी अनेकदा केली आहे. विधीमंडळ अधिवेशनात या प्रश्नावर किमान महिला आमदारांनी यावर चर्चा घडवून आणावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत विधवांनाही समाजात हिरवा चुडा, हळदी-कुंकवासह सुवासिनीप्रमाणेच सन्मान पाहिजे, असे त्या म्हणतात. हातात हिरवा चुडा, शुभ कार्यात विधवांना टाळण्याच्या प्रकाराबाबत त्यांनी चळवळ सुरू करत विधवांनाही सुवासिनीप्रमाणेच सर्व गोष्टींचा हक्क असल्याचे सांगत विधवांना हळदी कुंकु लावण्याची प्रथा आरंभली. सतीची चाल कायद्याने बंद झाली. पण त्यापेक्षाही यातना देणारी प्रथा कशासाठी? पतीच्या निधनानंतर त्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासह सर्व सदस्यांचे संगोपन संबंधित महिला करते. पतीचे नाव असते. मग, त्याच पतीच्या नावे असणारे सौभाग्य अलंकार विधवेपासून का हिरावुन घेतले जाते? विधवेला एक वागणूक आणि विधुराला वेगळी वागणूक. तो शुभ कार्यात मिरवू शकतो. मग, विधवेला का रोखले जाते. ठरावाने होणार नाही तितका चांगला बदल कायद्याने होऊ शकतो. पण समाजाची मानसिकता बनवण्यासाठी असे ठराव व्हावेत. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून सरकारने कायद्याचाही विचार करावा हीच अपेक्षा. मराठवाडा आणि विदर्भात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या महिलांनी पती पश्चात आपल्या शेतीची स्थिती लक्षात घेऊन कोरडवाहू किंवा नगदी शेती करताना खर्च न करता थोडक्मयात उत्पादन घेणे आणि शिलाई, लोणची, पापड इतर व्यवसाय या माध्यमातून घर चालवण्याचा प्रयत्न केला. अशा हजारो विधवांना आत्महत्या केलेल्या आपल्या पतीच्या मुलांसह आई-वडिलांचेही संगोपन केले आहे. इतिहासात अनेक विधवांनी आपले कर्तृत्व गाजवले तरी त्यांच्याबाबत समाजाचे मन बदललेले नाही. ठराव आणि कायदा हे त्यासाठीच आवश्यक आहे.
Previous Articleमान्सूनची आज अंदमानात धडक
Next Article मोठी लढाई असल्याने नैराश्य त्यागा!
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.