लवकरच शासन निर्णय होण्याची शक्यता : शेत जमिनीच्या अदलाबदलीस मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये व नोंदणी शुल्क 1000 रुपये भरावे
लागणार : शेतजमीन ताब्यासंदर्भातील राज्यात 13 लाख 28 हजार 340 बाधित
कोल्हापूर/प्रवीण देसाई
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शेतजमिनीचे तंटे मिटावेत, यासाठी राज्यमंत्री मंडळाने ‘सलोखा’ योजना सुरु करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नववर्षात ही योजना सुरु होण्याचे संकेत आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतजमीन अदलाबदलीसाठी फक्त 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क व 1000 रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्यात शेतजमीन ताब्याची प्रलंबित प्रकरणे असलेल्या 13 लाख 28 हजार 340 बाधितांना दिलासा मिळणार आहे. लवकरच याबाबत शासन निर्णयही होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच ही योजना सविस्तरपणे समोर येणार आहे. सकृतदर्शनी ही योजना चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने होते, हे ही तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे.
शेतजमीन अदलाबदलीची प्रक्रिया खूप किचकट व मोठी असल्याने हजारो दावे न्यायालयीन, महसूल व भूमी अभिलेख पातळीवर प्रलंबित आहेत. परंतु ‘सलोखा योजने’ मुळे शेतजमीनेच दावे दाखल न करता सामंजस्याने मार्ग निघणार आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार एका शेतकर्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुसर्या शेतकर्याकडे आणि दुसर्या शेतकर्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीनधारकांच्या अदलाबदली दस्तासाठी नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत असणार आहे. ती प्रत्येकी 1000 रुपये अशी राहील. या योजनेमुळे शेतकर्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल, तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील व भू माफियांचा हस्तक्षेप टळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
अशा पध्दतीने योजना आणावी, याबाबत महसूल विभागाचे अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु होते. त्या दृष्टीने पाऊलेही उचलण्यात आली होती. ही योजना शेतकर्यांच्या हीताची असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारनेही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यानुसार सरकारने पुढाकार घेत ‘सलोखा’ योजनेला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
शेतजमीन ताब्यासंदर्भात राज्यात 13 लाखांहून अधिक तंटे
राज्यात एकूण जमीनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 इतकी आहे. त्यातील एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतके आहेत. शेतजमीनीच्या ताब्यासंदर्भात तंटे असलेले बाधित शेतकरी 13 लाख 28 हजार 340 इतके आहेत.
मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेली सलोखा ही योजना चांगली आहे. यामुळे शेतकर्यांमधील शेतजमींनीचे तंटे मिटण्यास मदत होणार आहे. अनेक प्रलंबित दावे निकाली निघण्यास गती मिळेल. ही योजना शेतकर्यांच्या हिताची आहे. अंमलबजावणी कशा पध्दतीने करायची हे शासन निर्णय झाल्यावर स्पष्ट होईल.
-रामदास जगताप, माजी राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प व जमीनविषयक तज्ञ