राष्ट्रीय पक्षात ‘हायकमांड’ हा जादूचे वलय असलेला शब्द. त्या पक्षाशी निगडित कार्यकर्त्यांचे डोळे नेहमी हायकमांडकडेच लागलेले. मग तो सामान्य कार्यकर्ता असो अथवा बडा नेता. हायकमांडच्या प्रत्येक कृतीकडे बघून श्रेष्ठींचा मूड कसा आहे. कोणाला बक्षीस दिले जात आहे तर कोणाचा कान पिरगळला जात आहे. कोणाला शाबासी मिळत आहे तर कोणाला कानपिचक्मया? याबाबत डोळय़ात (कानात) तेल घालून बघितले/ऐकले जाते आणि जाणार.
कालपरवापर्यंत हायकमांड हा शब्द केवळ काँग्रेसपुरताच जास्त प्रचलित होता. दशकोन दशके तो सत्ताधारी पक्ष राहिला होता. आता त्या पक्षाची भग्न धर्मशाळा झाली आहे. अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी सत्तेत असताना पहिल्यापहिल्यांदा भाजप श्रे÷ाrंना हायकमांड संबोधिले जाऊ नये असे सांगितले जायचे. काँग्रेसमधील कथित एकाधिकारशाही वृत्तीचा वास त्या शब्दात येतो असे सांगितले जायचे. पण जशी सत्ता स्थिरावली तसा हा शब्द भाजपमध्ये स्थिरावला.
2014 पासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून ‘हायकमांड’चा जलवा शतपटीने वाढलेला दिसत आहे. केंद्रात जे सरकार सत्तेत आहे ते ‘मोदी सरकार’ आहे असे भाजपकडूनच सांगितले जात आहे. तळागाळातील कार्यकर्त्याचे पक्षात अजूनही ऐकले जात असले तरी निर्णयप्रकिया बदलली आहे. राज्यस्तरावर बऱयाच गोष्टी ठरवण्याची जुनी परंपरा आता थोडी कमी झाली आहे. हायकमांड काय ठरवेल तो निर्णय ही पद्धत वाढत आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ चा नारा दिला जात आहे. गृहमंत्री अमित शहा हे ‘चाणक्मय’ आहेत. जे पी नड्डा हे जगातील सर्वात मोठय़ा पक्षाचे अध्यक्ष असले तरी मोदी-शहा यांनाच जनमानसात खरे हायकमांड मानले जाते. गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांचे खंदे समर्थक असलेले शहादेखील वेळोवेळी पंतप्रधानांना धन्यवाद देताना दिसतात.
तात्पर्य काय तर भाजप बदलत आहे. चांगल्या प्रकारे बदलत आहे की वाईटप्रकारे त्याचा अर्थ प्रत्येकाने आपआपला लावायचा. काँग्रेसमध्ये हायकमांडचे प्रस्थ इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना वाढले आणि पुढे काय घडले हा ताजा इतिहास आहे. काँग्रेसचा तो काळ असो अथवा भाजपचा आत्ताचा. एक गोष्ट स्पष्ट आहे. धक्कातंत्र हे या राजकारणाचे वैशिष्टय़ आहे. होत्याला नव्हते करून दाखवण्याचे या तंत्रात कसब आहे.
हायकमांडचा वाढता दबदबा नुकताच महाराष्ट्रात देखील दिसून आला. उद्धव ठाकरे यांना पायउतार व्हायला भाग पाडून सत्तेचा मंगल कलश भाजपकडे परत खेचून आणणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री म्हणून हॅटट्रिक का हुकली हे कोडे प्रत्येकाला सतावत राहणार आहे. गेली 31 महिने महाराष्ट्र विकास आघाडीशी जोरदार लढा दिलेल्या फडणवीस यांचा आयत्यावेळी असा कसा घात झाला? राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपचा झेंडा बुलंद करणाऱया फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचे बक्षीस का म्हणून मिळाले? या प्रश्नाची उत्तरे सध्यातरी मिळत नाहीत. दिल्लीत महाराष्ट्र भाजप म्हणजे फडणवीस असे समीकरण गेल्या काही वर्षात झाले होते त्याला याने छेद गेला आहे. हे किती बरोबर अथवा चूक ते येणारा काळच दाखवेल.
दिल्लीहून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाकरताचा हिरवा कंदील कधीच दिला गेला होता पण फडणवीस यांना त्याबाबत काहीच माहित नव्हते असे ठणकावून सांगितले जात आहे. पंतप्रधानांचे खासमखास समजले जाणाऱया फडणवीस यांची देहबोली बरेच काही बोलून जात आहे. ज्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी हे नेहमी पंतप्रधानपदाचे दावेदार राहिले तसे आता फडणवीस केवळ मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार राहिले आहेत अशी फिरकी विरोधक घेत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात असेच घडले होते. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा हे भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून ठरले होते. त्यांना लखनौला घेऊन जाण्यासाठी विमान सज्ज होते आणि संसदेत मित्रांचा भावपूर्ण निरोप घेऊन ते निघालेदेखील. पण विमान उडालेच नाही. शेवटच्या क्षणी योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री बनले. मोदी-शहा यांच्या गुजरातमध्ये गेल्या वषी सरसकट साऱया मंत्रिमंडळालाच नारळ देण्यात आला. एकदाही मंत्री न राहिलेले सारे पहिल्या टर्ममधील आमदार मंत्री केले गेले. जाहीरपणे साऱयांनी या घटनेची मास्टरस्ट्रोक म्हणून वाहवाहीच केली.
गेल्या लोकसभेच्या अध्यक्ष असलेल्या सुमित्रा महाजन यांनादेखील आपला पत्ता कसा कापला गेला हे कळलेच नाही. आठ वेळा इंदोरहून भल्या मताधिक्मयाने निवडून आलेल्या ताईंना त्यांनी निवडणूक लढवायची आहे असे सांगितले गेले. पण पक्षाने त्यांची उमेदवारीच जाहीर न केल्याने त्यांना एकप्रकारे राजकारणातून निवृत्तीच घ्यावी लागली.
सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी भाजपने आसाममधील निवडणूक दोन वर्षांपूर्वी जिंकली. निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर भाजप श्रे÷ाrंनी सोनोवाल यांना परत मुख्यमंत्री करण्याऐवजी काँग्रेसमधून आलेले हिमंत बिस्व शर्मा यांना ती उमेदवारी दिली. सोनोवाल यांना केंद्रात सामावून घेण्यात आले. ज्या येड्डीयुराप्पा यांनी कर्नाटकमध्ये भाजप रुजवली त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवणे सोपी गोष्ट नव्हती. पण पक्षात सुरु झालेल्या नव्या वाऱयांनी अशी काही उचल खाल्ली की पक्षात बाहेरून आलेल्या बसवराज बोम्मई यांची चांदी झाली. हायकमांडला कोणीही चॅलेंज करू शकत नाही हा संदेश सर्वदूर गेला.
गेल्या वषी रवी शंकर प्रसाद यांच्यासारखे 12 जे÷ मंत्री एका झटक्मयात केंद्रीय मंत्रिमंडळातून काढून मोदींनी सरकारवरील आपला वचक पुन्हा एकदा दाखवला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात एकावेळी इतक्मया मंत्र्यांना नारळ देणे हे एक प्रकारे विक्रमच. जे मंत्री काढले गेले त्यांना नवीन कोणतीही कामगिरी दिली गेली नसल्याने ही मंडळी राजकारणात असून नसल्यासारखी आहेत. दिल्ली भाजपचा चेहरा राहिलेले हर्षवर्धन हे माजी केंद्रीय मंत्री नव्या नायब राज्यपालांच्या शपथविधी समारंभाला गेले होते तेव्हा त्यांना बसायला खुर्चीदेखील दिली गेली नाही. दुःखाने त्यांना परतणे भाग पडले. बदललेल्या भाजपमध्ये अशा गोष्टीदेखील घडत आहेत.
एव्हढी पडझड होऊनदेखील काँग्रेसमध्येदेखील हायकमांडचेच राज्य सुरु आहे. तसे नसते तर गेल्या वषी राहुल आणि प्रियांकाचे समर्थक समजले जाणारे वादग्रस्त नवज्योत सिद्धू हे पंजाब काँग्रेसचे मुख्य झाले नसते. केरळबाहेर कोठेच फारसा प्रभाव न राहिलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातदेखील प्रथमपासूनच श्रे÷ाrंचा प्रभाव आहे. पक्षाचा पॉलीट ब्युरो हाच तिथे पक्षाची दिशा ठरवतो. 1996-97 साली बंगालचे मुख्यमंत्री असलेले पक्षाचे थोर नेते ज्योती बसू यांना पंतप्रधान बनवण्याचा प्रस्ताव संयुक्त आघाडीने दिला होता पण पॉलीट ब्युरोने तो फेटाळून लावला होता. ‘आमच्या पक्षाने केलेली ही ऐतिहासिक घोडचूक आहे’, असे बसु यांनी जाहीरपणे मतप्रदर्शन करूनही पक्ष बधला नव्हता. मागे वळून पाहता बसु यांचे मत किती बरोबर होते ते दिसत आहे.
ते काहीही असो, राजकारण आपल्या लयीनेच चालते आणि ती लय हायकमांडच ठरवते हे सध्यातरी दिसत आहे. एकेकाळी ‘चाल, चरित्र, चेहरा’ ला महत्त्व देणारा भाजप बदलत चालला आहे. जगातील सर्वात मोठा पक्ष झाल्यावर असे काहीसे होणारच.
सुनील गाताडे