गतवर्षी 22 जुलैला चिपळुणात आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या कोळकेवाडी अवजल अभ्यास गटाने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये कोळकेवाडी धरणातून झालेला पाण्याचा विसर्ग कारणीभूत असल्याचा स्थानिकांचा दावा फेटाळून लावतानाच पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी काही भविष्यकालिन उपाययोजना, मानक कार्यप्रणालीसह शिफारशीही सुचवल्या आहेत. यापूर्वीचे स्थापन झालेले अभ्यास गट, त्यांच्या अहवालाचे पुढे काय झाले हे सर्वांनाच ज्ञात असल्याने कोळकेवाडी अवजल अभ्यास गटाचा अहवालही कागदावर राहता कामा नये.
जुलै 2021मध्ये चिपळुणात आलेला अभूतपूर्व पूर आणि त्यामुळे शहराची झालेली जीवित आणि मालमत्तेची हानी हे सर्वासाठीच चिंतेचे कारण होते. जरी पूर ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरी या पुराची तीव्रता वाढवणारी काही मानवनिर्मित कृतींची कारणे आहेत का? हे तपासणे अत्यावश्यक होते. प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीबाबत चिपळूणच्या रहिवाशांच्या मनातील शंका आणि भीती दूर करणेदेखील आवश्यक होते. यापैकी लोकांची मुख्य भीती ही होती की वीज निर्मितीनंतर कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सोडले जाणारे अवजल हे पुराची दाहकता वाढवण्यास कारणीभूत होते, या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने मे महिन्यात निवृत्त मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली कोळकेवाडी अभ्यास गटाची स्थापना केली.
या अभ्यास गटाने 22 जुलै 2021च्या महापुरामध्ये कोयना अवजल विसर्गामुळे चिपळूण शहर व परिसरावर झालेला परिणाम तसेच त्या कालावधीत कोळकेवाडी धरणातून सोडण्यात आलेल्या विसर्गाच्या परिणामाचे दृढीकरण व विसर्ग सोडण्याची कारणमीमांसा, कोळकेवाडी अवजलाचा महत्तम विसर्ग, महत्तम भरती पातळीचे वेळी त्याचा चिपळूण शहरामध्ये वाशिष्ठी नदीमधील जलपातळीमध्ये होणाऱया वाढीचा अभ्यास व त्याचा चिपळूण शहर परिसरात होणारा परिणाम भविष्यात जलसंपदा विभाग, उर्जा विभाग व महसूल विभाग यांच्या समन्वयाने कोळकेवाडी धरण पायथा, विद्युतगृहातून वीजनिर्मितीनंतर वाशिष्ठी नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱया पाण्यासंदर्भात अथवा कोळकेवाडी पूर विसर्गाच्या पाण्यासंदर्भात सुधारीत मानक कार्यप्रणाली निश्चित करणे आदींवर अभ्यास केला.
दरम्यान, अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार जुलै 2021मध्ये चिपळूणमधील पुरासाठी कोळकेवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेला मुसळधार पाऊस हे कारण असल्याचे या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. पूर विसर्ग व अवजलाच्या आकडेवारीवरून कोळकेवाडी वीजगृहाच्या अवजलाचा एकूण नदीच्या पूर प्रवाहात सर्व टप्प्यांतून 3.81 टक्के इतकाच वाटा होता असे या अभ्यास गटाच्या अहवालात समोर आले आहे. 22 जुलै रोजी वाशिष्ठी पाणलोटातील इतर भागांपेक्षा कोळकेवाडी 355 मि. मी. आणि पोफळी 555 मि. मी. पाणलोटात जास्त पाऊस झाला. त्यामुळे वीजघर कार्यान्वित झाले नसते, तर कोळकेवाडी धरणाच्या सांडव्यावरून विसर्ग अधिक तीव्रतेने करणे आवश्यक झाले असते. तसेच कोळकेवाडी धरणाचा उपयुक्त साठा केवळ 0.48 टीएमसी आहे म्हणजेच कोळकेवाडी धरणात पूर शोषण्याची क्षमता नाही, असे अभ्यासगटाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. यामुळे वीजघर किंवा सांडव्यावरून विसर्ग करणे अपरिहार्य होते, असेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
अभ्यास गटाने पूरपरिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी मानक प्रणालीसह खोरे उपाययोजना, वृक्षतोड बंदीसह काही महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये नद्यातील गाळ उपसा करून त्या पूर्वप्रवाहित करणे आणि पुन्हा गाळ साठू नये यासाठीची उपाययोजना त्याचबरोबर सहय़ाद्रीच्या खोऱयात कायमस्वरूपी वृक्षतोड बंदीचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सह्याद्रीच्या खोऱयात गेली 4 ते 5 दशके अव्याहतपणे सुरु असलेली जंगलतोड आणि त्यामुळे होणारी सह्याद्रीतील डोंगरदऱयाची धूप, सततच्या वृक्ष तोडीमुळे जंगलांचे हिरवे कवच कमी झाल्याने मोठय़ाप्रमाणावर होणाऱया डोंगर कोसळण्याच्या आणि भूस्खलनाच्या घटनांमुळे खोदकाम आणि मातीची उलथापालथ याचाही परिणाम होत असल्याने या भागात वृक्षतोड बंदीही सुचवली आहे. शहरात लोकवस्तीमुळे नदीपात्रालगत उभी रहात असलेली अतिक्रमणे यावरही लक्ष वेधले आहे.
एकूणच महापुराच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या या अभ्यास गटाने सूचवलेल्या शिफारशी, दीर्घकालीन उपाययोजना या चिपळूणसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अहवालात सुचवलेली मानक कार्यप्रणाली अतिशय महत्त्वाची असून याचा अवलंब केल्यास पूरपरिस्थिती निश्चित टाळता येणारी आहे. गाळाने भरलेल्या वाशिष्ठी नदीची कमी झालेली वहन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी नदीपात्रात पुन्हा गाळ साठू नये यासाठी 2167 चौ. कि. मी. क्षेत्रफळाच्या संपूर्ण वाशिष्ठी खोऱयासाठी अभ्यास गटाने पूरनियंत्रणसंदर्भात शिफारस केलेल्या दीर्घकालीन उपाययोजना आणि त्यासंदर्भातील सुचविण्यात आलेल्या शिफारशीवर केवळ विचार करत न बसता त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून चिपळूण शहराला नेहमीच पुराचा फटका बसत आलेला आहे. वाशिष्ठी आणि शिवनदीच्या काठावर वसलेल्या या नगरीतील गाळाने भरलेल्या नद्या या त्याचे मुळ कारण असल्याचे वारंवार पुढे आले आहे. चिपळूण हे कपबशीसारखे वसलेले असल्याने थोडय़ाशा पावसातदेखील काही भाग पाण्याखाली जातो. नेहमी पूर येत असला तरी 2005 आणि त्यानंतर 2021 अशा दोन महापुरानी चिपळूण उद्ध्वस्त केले. विशेषतः 2005च्या तुलनेत गतवर्षी न भूतो अशा मोठय़ा वित्तहानीला सामोरे जावे लागले आहे. आजही या महापुरातून काही कुटुंबे सावरलेली नाहीत. महापुरानंतर नद्यातील गाळ उपसा सुरू झाला. कारणांचा शोध घेण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन झाला. आता त्या गटाने सादर केलेल्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाहीही तितकीच गरजेची बनलेली आहे.
आजपर्यंत कोकणचाच विचार केला तर कोयना अवजलाच्या अभ्यासासह अनेक गट, समित्या स्थापन झाल्या. त्यांनी दिलेले अहवाल अजूनही बाहेर आलेले नाहीत. त्यामुळे त्याच पंक्तीत चिपळूण पूर आणि कोळकेवाडी अवजल अभ्यास गट जाऊन बसू नये याचीच सर्वाना चिंता आहे. नेहमीच्या पुराच्या कटकटीमध्ये मध्यंतरी चिपळूणच्या स्थलांतरावरही मंत्रालय पातळीवर चर्चा सुरू होती. लाल, निळय़ा पूररेषेने गेल्या वर्षभरापासून चिपळूण शहराचा विकास खुंटला आहे. नव्या बांधकामांना परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे कोकणातील या ऐतिहासिक अशा या शहराला पुरापासून वाचवायचे असेल तर सध्या समोर आलेल्या मोडक अभ्यास गटाचा अहवाल सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवा. त्यावर त्वरित अंमलबजावणी करायला हवी. जनतेनेही भविष्याचा विचार करून अहवालावर कार्यवाही होण्यासाठी शासनावर दबावगट निर्माण करायला हवा, तरच स्थापन झालेल्या अभ्यास गटाचा हेतू सफल होणारा आहे.
राजेंद्र शिंदे