अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर पुढील सुनावाणी 17 फेब्रुवारीला
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अदानी-हिंडेनबर्ग वादाच्या पार्श्वभूमीवर समभाग व्यवहार नियंत्रण यंत्रणेचा आढावा घेण्यासाठी तज्ञांची विशेष समिती स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सोमवारी सुनावणीमध्ये ही सूचना केली होती. यापुढचा युक्तीवाद 17 फेब्रुवारीला ऐकून घेतला जाणार आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर एकत्र सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. परदीवाला यांच्या पीठाने केंद्र सरकारचा प्राथमिक युक्तीवाद ऐकून घेतला. समितीची तयारी असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय आहे
गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी केंद्र सरकार काय करु इच्छिते यासंबंधी प्रस्ताव द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत दिला होता. त्यानुसार शेअरबाजार नियंत्रक संस्था सेबीने न्यायालयात आपली बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून मांडली. सेबी आणि इतर नियंत्रक संस्था अशी स्थिती हाताळण्यास पूर्णः सक्षम आहेत. हिंडेनबर्ग या अमेरिकेतील शॉर्ट सेलिंग संस्थेने अदानी उद्योगसमूहाच्या आर्थिक व्यवहारांच्या संदर्भात नकारात्मक अहवाल प्रसिद्ध केल्याने या समूहाच्या समभागांचे दर मोठय़ा प्रमाणात कमी झाले होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची हजारो कोटी रुपयांची हानी झाली होती. हिंडेनबर्ग कंपनी विरोधात चौकशी करावी अशी मागणी करणारी एक, तर या सर्वच प्रकारची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रित संस्थेकडून करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी एक, अशा दोन याचिका यासंदर्भात सादर करण्यात आल्या आहेत.
सूचनेचा आदर करतो
सरकार स्थापित नियंत्रक संस्था अशा स्थितीशी दोन हात करण्यासाठी समर्थ आणि सक्षम आहेत. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची सूचना दिली आहे, तिचा आदर केंद्र सरकारकडून केला जाईल. सरकार अशी समिती स्थापन करण्यास तयार आहे. या समितीत जे सदस्य असतील त्यांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाला सीलबंद पाकिटातून देण्यात येतील. या महत्वाच्या व्यक्ती असून त्यांची नावे गुप्त राहणे आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला, जो न्यायालयाने मान्य करत सुनावणी पुढे ढकलली.
बुधवारी प्रस्ताव द्या
समितीसंबंधीचा प्रस्ताव आणि माहिती सेबीने बुधवारपर्यंत द्यावी. त्यानंतर सुनावणी 17 फेब्रुवारीला करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. आम्ही सेबीवर कोणताही संशय घेत नाही. तथापि, सेबीने पुढे काय करणार याची माहिती आम्हाला द्यावी. ही माहिती विचारात घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ शकतो. समितीच्या सूचनांच्या अनुसार केंद्र सरकार आवश्यकता भासल्यास नियंत्रण यंत्रणेत काही सुधारणा करु शकते. अशा घटना भविष्यकाळात होऊ नयेत यासाठी काय करावे, हे केंद्र सरकारला ठरविता येईल. सध्या तज्ञांची समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली कराव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.