जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांचे मत : पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपाचीही याचना करणार
प्रतिनिधी /पणजी
कर्नाटकातील कळसा, भंडुरा प्रकल्पांच्या प्रस्तांवाना मान्यता देण्यापूर्वी केंद्राने गोव्याला विश्वासात घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे घेतले नाही, त्यावरून केंद्राचा कल कर्नाटकच्या बाजूने असल्यासारखे वाटते, असे मत जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केले आहे.
शुक्रवारी सायंकाळी पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. असे असले तरी न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून आम्हाला न्याय मिळेल. म्हादई जलतंटा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांवरील सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. सध्या केंद्राने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, असेही शिरोडकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय जल आयोगाने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला आहे. खरे तर जल आयोगाने मंजुरी देण्यापूर्वी आम्हाला विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह आपण दिल्लीत संबंधित मंत्र्याची भेट घेणार असून यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यांनी हस्तक्षेप करून डीपीआरला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अन्यथा गोव्याला दीर्घकाळ त्रास सहन करावे लागतील. एवढेच नव्हे तर म्हादईचे पाणी वळवल्यास आपल्या वन्यजीव अभयारण्यांनाही फटका बसेल, हे पंतप्रधानांना पटवून देणार आहोत, असे शिरोडकर म्हणाले.
म्हादईचा उगम कर्नाटकात होतो आणि पणजीत अरबी समुद्राला मिळते. कर्नाटकात ही नदी 28.8 किमी अंतर पार करते, तर गोव्यात तिची लांबी 81.2 किमी आहे. कर्नाटकाने नदीवर धरणे बांधण्याची योजना आखली आहे. उत्तर कर्नाटकातील मलप्रभा खोऱयात हे पाणी वळविण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, गुरुवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केंद्राने धरण प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीसंबंधी घोषणा करून आनंद व्यक्त केल्यापासून गोव्यात त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. विरोधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप आणि आरजी आदी पक्षांनी भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. डबल इंजिन असुनही भाजप सरकार गोव्याचे हित जपण्यात आणि ‘म्हादई’ वाचविण्यात अपयशी ठरल्याचे आरोप त्यांनी केले.