13 मे पर्यंत नोंदणीकृत माल पाठवण्याची दिली परवानगी
ऑनलाईन टिम / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने मंगळवारी गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याच्या आदेशात शिथिलता जाहीर केली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “ज्या गव्हाचा पुरवठा 13 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी कस्टम्सकडे तपासणीसाठी पाठवला गेला आहे किंवा त्यांच्या सिस्टममध्ये नोंदणी केली गेली असेल अशा खेपांना निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयात सरकारने इजिप्तकडे जाणार्या गव्हाच्या खेपेलाही परवानगी दिली आहे, जी आधीच कांडला बंदरात लोड होत होती. इजिप्शियन सरकारने कांडला बंदरावर गव्हाचा माल भरण्यास परवानगी देण्याची विनंती केल्यानंतर ही परवानगी देण्यात आली. इजिप्तला गव्हाच्या निर्यातीसाठी गुंतवणूक करणाऱ्या मेसर्स मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रा. लि. कंपनीने 61,500 मेट्रिक टन गव्हाचे लोडिंग पूर्ण करण्यासाठी निवेदन दिले होते, त्यापैकी 44,340 मेट्रिक टन गहू आधीच लोड केला गेला होता आणि फक्त 17,160 मेट्रिक टन लोड करणे बाकी होते. यावर सरकारने 61,500 मेट्रिक टनाच्या पूर्ण खेपेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्राने शनिवारी तत्काळ प्रभावाने गव्हाच्या सर्व शिपमेंटवर बंदी घातली होती. उच्च-प्रथिनेयुक्त आणि सामान्य तसेच मऊ ब्रेडसाठी असलेल्या वाणांसह सर्व गव्हाची निर्यात “मुक्त” वरून “निषिद्ध” श्रेणीत ढकलली आहेत.