हद्दवाढ भागात मालमत्ता कर आकारला जाणार
प्रतिनिधी/ सातारा
सातारा पालिकेचा 2022-23 चे सुधारित अंदाजपत्रक 411 कोटी 52 लाखाचे आहे. 2023-24 चे अंदाजपत्रक 466 कोटी 33 लाखाचे असून 3 लाख 88 हजार 300 रुपयांचे शिल्लकीचे हे अंदाजपत्रक पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी मांडले. त्यास सर्वच अधिकाऱयांनी मंजूरी दिली. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात हद्दवाढ झालेल्या भागात मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सातारा शहर कार्बन न्यूर्टल सिटी करण्यासाठीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय सभा मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी अतिरिक्त मुख्याधिकारी पराग कोडगुले, मुख्य अभियंता दिलीप चिद्रे, मुख्य लेखाधिकारी आरती नांगरे-पाटील, आरोग्य विभाग प्रमुख प्रकाश राठोड, वसुली विभागाच्या श्रीमती प्रसन्ना जाधव, शहर विकास विभागाच्या प्रणिता शेंडगे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होत्या. मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 2020 मध्ये शहराची हद्दवाढ झालेली आहे. त्या भागात या वर्षात प्रथमच मालमत्ता कर लागू करण्यात येणार आहे. तो कर ग्रामपंचायतीच्या कराच्या 20 टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. हद्दवाढ भागात पायाभूत सुविधांसाठी 50 कोटींच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपालिकेच्या कर्मचाऱयांना निवृत्ती वेतन धारकांना 7 वा वेतन आयोगाच्या तिसऱया हप्त्याच्या फरकापोटी 90 लाख रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. कर्मचाऱयांचा 7 वा वेतन आयोग तिसऱया हप्त्याची रक्कम मार्च अखेर देण्याबाबत पालिका प्रयत्नशील आहे. 2023-24 या वर्षाकरता 1.50 कोटी रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या येणाऱया निवडणूकीकरता पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन सहा नागरी आरोग्य केंद्र मंजूर झाली असू त्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. पाणी पुरवठा योजना, ऐतिहासिक वास्तू सुशोभिकरण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. दलित्तेर योजना, शहरातील खुल्या जागा, चौक सुशोभिकरण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन वाचनालये, अभ्यासिका सुरु करण्यात येणार आहेत. लाईट बील कमी करण्यासाठी 1.5 मेगावॅटचा सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेर्तगत पहिले घर 2023 मध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. कार्बन न्यूट्रल सिटी करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याकरता शहरात विविध ठिकाणी 1.5 मेगॉवॅटचा सौरउर्जा प्रकल्प व 1 मेगॉवॅटचा हायड्रोपॉवर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, उत्पन्नाच्या बाबीमध्ये मालमत्ता कर 21 कोटी, पाणीकर 6 कोटी, विशेष स्वच्छता कर 1 कोटी 75 लाख, अग्निशमन कर 30 लाख, इमारत भाडे व खुल्या जागा भाडे 1 कोटी 50 लाख, हातागडा परवाना फी 30 लाख, नाटय़गृह भाडे 5 लाख, विकास कर 3 कोटी 50 लाख, प्रिमियम 4 कोटी, मंडई फी 12 लाख, महसूली अनुदाने 48 कोटी 13 लाख 50 हजार, भांडवली अनुदाने 138 कोटी 138 कोटी 88 लाख 10 हजार अशा आहेत तर खर्चामध्ये कर्मचारी वेतन व भत्ते 27 कोटी 40 लाख 90 हजार, निवृत्ती वेतनासाठी 16 कोटी, सातव्या वेतन आयोगातील फरकासाठी 2 कोटी 40 लाख, कार्यालयीन प्रशासकीय खर्चासाठी 13 कोटी 21 लाख 15 हजार, मालमत्तांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी 10 कोटी, 18 लाख, शिक्षण मंडळ अंशदान 3 कोटी 50 लाख, शासकीय कर्ज परतफेड 90 लाख, आरोग्य विषयक सुविधा 2 कोटी 30 लाख, पाणी पुरवठा सुविधा 2 कोटी 55 लाख, निवडणूक खर्च 1 कोटी 70 लाख, महापुरूषांच्या जयंती, वर्धापन दिन, सण, सत्कारसाठी 15 लाख, पर्यावरण संतुलनासाठी 50 लाख, दिव्यांगासाठी 40 लाख, मागासवर्गीय कल्याणासाठी 40 लाख, महिला व बालकल्याणसाठी 40 लाख अशी तरतूद करण्यात आली आहे.