शासन निर्णय जारी : शेतकरी संघटनांचा विरोध : ऊस तोडणी यंत्राद्वारे ऊस तोडणीवरुन संघर्ष पेटणार
धीरज बरगे/कोल्हापूर
ऊस तोडणी यंत्राद्वारे ऊसाची तोडणी केल्यास ऊसाच्या एकूण वजनामधून ऊस पाचटाची 4.5 टक्के वजावट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला असून शासनाच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटनांमधून विरोध होत आहे. हि वजावट शेतकरी आणि कारखानदार अशी निम्मी विभागावी अशी मागणी शेतकरी संघटनाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील काळात आता पाचटाच्या वजावटीवरुन शेतकरी आणि साखर कारखानदारांमध्ये संघर्ष पेटणार आहे.
साखर आयुक्तालयाने 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणाऱया पाचटाचे वजन निश्चित करण्यासाठी अभ्यास गटाची नेमणूक केली होती. अभ्यास गटाने शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 जुलै 2022 रोजी बैठक झाली. बैठकीमध्ये साखर आयुक्तलय पुणे यांनी अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर सादरीकरण केले. त्यामध्ये अभ्यास गट स्थापन करण्याचा उद्देश, निरिक्षण नोंदविलेले कारखाने, अभ्यास गटाने नोंदवलेली निरीक्षणे, निरीक्षणावर आधारित विश्लेषण व त्या आधारित शासनास केलेल्या शिफारशी यांची सविस्तर मा†हती सादर केली. सदर बाबींचा साकल्याने विचार करून ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणाऱया पाचट वजावटीचे प्रमाण 4.5 टक्के इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा : राधानगरी तालुक्यातील ११ हजार ७०६ शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान मंजूर
मजुरांच्या टंचाईवरील पर्याय पुन्हा संकटात
ऊस तोडणी मजुरांची टंचाई भासत असल्याने यावर मशीनचा पर्याय पुढे आला. शेतकऱयांनी कर्जे काढुन मशीन घेतल्या. आतापर्यंत कोल्हापूर विभागात 164 मशिन कार्यरत आहेत. मशिननेच तोडलेल्या उसाचे वाहन कारखान्यात गेल्यानंतर लगेच वजन होत असल्याने शेतकऱयांनी अशा तोडीला पसंती दिली. मात्र मशीनद्वारे तोडलेल्या उसाला टनाला पाच टक्के वजावट कारखान्यांकडून सुरु झाली. काही शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरु केले. शेतकऱयांनी वजावटीला विरोध केल्यानंतर पाचटाची वजावट निश्चित करण्यासाठी शासनाने अभ्यास गटाची नेमणूक केली. अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार 4.5 टक्के वजावट निश्चित करण्यात आल्याने मजुरांच्या टंचाईवर काढण्यात आलेला पर्याय यंदाच्या हंगामातही पुन्हा संकटात सापडणार आहे.
अभ्यास गटाचा अहवाल अवास्तव
अभ्यास गटातील एकमेव शेतकरी प्रतिनिधी व अभ्यास गटाचे अध्यक्ष यांनी 2.5 टक्के पाचट व इतर मटेरियल येत असल्याचे निष्कर्ष दिले होते. पण कारखाना प्रतिनिधी, अधिकारी व वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट यांच्या प्रतिनिधींनी 8 ते 10 टक्के पाचट येत असल्याचा अवास्तव खोटा अहवाल दिल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांमधून होत आहे.
तर पुढील तीन वर्षांनी पुन्हा अहवाल
भा†वष्यात ऊस तोडणी यंत्राच्या तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा झाली आणि जर पाचट येण्याचे प्रमाण कमी येण्याची शक्यता असेल तर पुढील तीन वर्षांनी पुन्हा अभ्यास करून पाचट वजावटीचे प्रमाण नव्याने निश्चित करण्यात येणार आहे.
न्यायालयात आव्हान देणार
अभ्य़ास गटाने सुचवलेली 4.5 टक्के वजावट शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यामध्ये निम्मी विभागावी अशी मागणी सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती. मात्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार हे ही सरकार कारखानदार धार्जिण असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णया विरोधात आवाज उठवणार असून या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. – धनाजी चुडमुंगे, संस्थापक आंदोलन अंकुश.