Tarun Bharat

भूजलाचा सर्वाधिक वापर करणारा देश…भारत

ग्राउंडवॉटर रिचार्ज म्हणजेच पावसाचे पाणी पुन्हा भूमीतजाण्याची स्थिती सध्या मोठय़ा प्रमाणात खालावली आहे. वर्षाला 3880 बीसीएम (बिलियन क्युबिक मीटर)च्या बदल्यात केवळ 432 बीसीएमच रिचार्ज झाले आहे. 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विविध स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या 1186 जलशाखांना अतिशोषित म्हणजेच अत्याधिक उपसा शेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

पाण्याचा साठा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या निवडक देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. येथे सुमारे 9 नद्यांचे व्यापक जाळे असून यामुळे भारताचे सुमारे 81 टक्के भौगोलिक क्षेत्र व्यापले जाते. तरीही भारत एका भयानक जलसंकटाला तोंड देत आहे. भारताच्या मोठय़ा शहरांमध्ये कोरडे पडणारे जलाशय आणि पाण्याची खालावणारी पातळी गंभीर संकट ठरली आहे. पेयजल, शेती, उद्योग, व्यापार आणि बांधकामातील वापरामुळे जलस्रोतांमधील वाढत्या दबावादरम्यान भूजल पातळी (वॉटर टेबल-जमिनीखालील पाण्याच्या पातळीला वॉटर टेबल तर पृष्ठभागावरील पाण्याला वॉटर लेव्हलच्या आधारावर मोजले जाते) स्वतःच्या नीचांकी स्तरावर पोहोचली आहे. सद्यकाळात 85 टक्के ग्रामीण अन् 50 टक्के शहरी लोकसंख्या भूजलावर अवलंबून आहे. याचमुळे भूजलाचा उपसा करणाऱया देशांमध्ये भारत पहिल्या स्थानावर आहे.

जलव्यवस्थापनाची मोठी गरज

ग्राउंडवॉटर रिचार्ज म्हणजेच पावसाचे पाणी पुन्हा भूमीत जाण्याची स्थिती खूपच खालावली आहे. वर्षाला 3880 बीसीएमच्या तुलनेत केवळ 432 बीसीएमच रिचार्ज झाले असल्याचे जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विविध स्तरांवर असलेल्या 1186 जलशाखांना अतिशोषित म्हणजेच अत्याधिक उपसाच्या शेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. वॉटर रिचार्ज म्हणजेच जमिनीतून अधिकाधिक पाणी काढले जात आहे. भारतातील स्थिती पाहता जलव्यवस्थापनाद्वारेच यावर अचूक उपचार करता येणार आहेत.

जलचक्र व्यवस्था

कशाप्रकारे पाण्याचे बाष्पीभवन होते आणि परत पावसाच्या रुपातून हे पाणी जमिनीपर्यंत पोहोचते हे बालपणी शिकले असेल. हे निसर्गाचे असे चक्र आहे, ज्यात अडथळे निर्माण करण्यात आल्याने आणि अतिउपशामुळे पूर्ण जगात जलसंकट उद्भवले आहे. कृषी, उद्योग, ऊर्जा, मत्स्यपालन, परिवहन, घरगुती वापराकरता भूजलाचा वापर होत आहे. पेयजलाचा अन्य कामांसाठी वापर आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने जलसंकटाची तीव्रता वाढली आहे. जगभरात सुमारे 80 टक्के सांडपाणी प्रक्रिया न करताच पर्यावरणात सोडले जात आहे.  भारतात शहरी स्तरावर दररोज निर्माण होणारे एकूण 72,368 दशलक्ष लिटर सांडपाण्याच्या एक तृतीयांश पाण्यावरच प्रक्रिया होत आहे. अशा स्थितीत कृषी अन् उद्योगात सर्वाधिक सांडपाणी तयार होते, ते भूजलात मिसळण्यापासून रोखण्याचे उपाय अवलंबिले जाणे गरजेचे आहे.

क्षेत्रनिहाय उपाययोजना

भारत सर्वार्थाने वैविध्यपूर्ण देश आहे. येथील प्रत्येक भागाची भौगोलिक रचना वेगळी आहे. याचमुळे उपाययोजना देखील स्थानिक स्तरावर निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गुजरात, राजस्थानात हवामान कोरडे असल्याने तेथे भूजल संकट आहे. तर दक्षिणेत क्रिस्टलीय एक्वाफियरमुळे भूजलाच्या उपलब्धतेवर प्रभाव पडतो. याचबरोबर वेगवेगळय़ा ठिकाणी पावसाचा प्रभावही वेगवेगळा असतो, यामुळे ग्राउंड वॉटर रिचार्जमध्ये असमानता दिसून येते. भारतात पाणी हा विषय राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. म्हणजेच प्रत्येक राज्याकडे स्वतःच्या पद्धतीने पाण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याचा आणि तोडगा काढण्याचा अधिकार आहे. तर केंद्रीकृत दृष्टीकोन नसल्याने नदीच्या पूर्ण खोऱयात जलसंरक्षण तसेच व्यवस्थापनाला मोठय़ा प्रमाणावर प्रभावित करत आहे. तसेच जलकुशल धोरणांच्या अंमलबजावणीत यामुळे अडथळे निर्माण होत आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्थापनेसह आता या मुद्दय़ाला आंशिक स्वरुपात उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. हे मंत्रालय जलाशी निगडित योजनांना एका कक्षेत आणण्यासाठी काम करत आहे. जलशक्ती मंत्रालय एक नवे राष्ट्रीय जलधोरण तयार करत असून याचा उद्देश जलस्रोतांचा वापर तसेच जलव्यवस्थापन एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टीकोनाशी निगडित आहे. तसेच सरकारने सिंचन, देशांतर्गत जलपुरवठा आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये पाण्याच्या वापरात सुधार घडवून आणण्यासाठी एक राष्ट्रीय जल वापर दक्षता आयोग (एनबीडब्ल्यूयुई) स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे देशभरात जलकुशल उपकरणांना चालना मिळणार आहे.

जलव्यवस्थापनाशी निगडित आव्हाने

सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हॉयर्मेंटनुसार भारतात जलप्रक्रिया प्रकल्पाचा खर्च प्रतिदशलक्ष लिटरसाठी 1 कोटी रुपये येतो. तसेच शहरी क्षेत्रांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागेचा अभाव, ऊर्जेची कमतरता, कुशल कामगारांची टंचाई यासारख्या समस्या आहेत. परंतु मागील एक दशकात देशभरात सांडपाण्यावरील प्रक्रियेकरता गुंतवणूक व्हावी म्हणून अनेक उल्लेखनीय धोरणे लागू करण्यासह निर्णय घेण्यात आले आहेत.

देशांतर्गत सुरू असलेले प्रयत्न

 स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंतर्गत सांडपाण्यावरील प्रक्रियेकरता कमी खर्चाचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर विशेष काम होत आहे. यात भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेंटर आणि गुजरात टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी यासारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचे देखील सहकार्य मिळत आहे. याचबरोबर खासगी संस्था देखील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात योगदान देत आहेत. स्थानिक स्तरावर देखील जलव्यवस्थापनावर विशेष स्वरुपात काम होत आहे, यामुळे प्रक्रिया प्रकल्पांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. भविष्यात सांडपाणी प्रक्रिया हा एक व्यवसाय म्हणून उदयास येऊ शकतो. यातून खासगी संस्था तसेच स्थानिक संस्थांना कमाईचा एक स्रोत प्राप्त होऊ शकतो.

अटल भूजल योजना

6 हजार कोटी रुपयांची केंद्र सरकारची अटल भूजल योजना भूजल स्रोतांचे व्यवस्थापन निश्चित करणारी आहे तसेच जलव्यवस्थापनात समुदायांचे योगदान वाढविण्याची यात भूमिका आहे. अटल भूजल योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेशच्या 81 जल-तणावग्रस्त जिल्हे आणि 8,774 ग्राम पंचायतींमध्ये लागू करण्यात येत आहे. हवामान बदल आणि वाढत्या लोकसंख्येदरम्यान भूजलाचा उपसा करण्यावर नियंत्रण आणणे अत्यंत अवघड आहे. अशा स्थितीत योग्यप्रकारे जल व्यवस्थापन आणि वर्षाजल संचय एकमात्र अशी पद्धत आहे, ज्याद्वारे आम्ही या संकटाला तोंड देऊ शकतो. जलसंरक्षणाला प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व जिल्हय़ांमधील सर्व ब्लॉकना व्यापण्यासाठी ‘जलशक्ती अभियान ः कॅच द रेन-व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन फॉल्स’ थीमसह सुरू केली आहे. याचा अर्थ लोकांना मान्सूनपूर्वी आणि मान्सूनच्या काळात जेथे पाऊस पडतोय तेथेच पाणी जमिनीवर जिरवून भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रोत्साहत करण्यात येत आहे.

विलुप्त तलावांसाठी महसुली नोंदी पडताळणार

देशात विलुप्त झालेली प्राचीन तलाव, सरोवरे आणि जलाशयांना शोधण्यासाठी सरकार आता गावांमधील महसुली नोंदी पडताळून पाहणार आहे. जलसंरक्षणाला उच्च प्राथमिकता देण्याच्या धोरणाच्या अंतर्गत हे काम केले जाणार आहे. याकरता सर्व जुन्या जलाशयांना अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीम देखील राबविली जाऊ शकते. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने याकरता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जुन्या तलावांची ओळख पटवून त्यांचे जियो टॅगिंग करण्याची सूचना केली आहे.  देशात आतापर्यंत 18 लाख जुन्या-नव्या तलावांचे जियो-टॅगिंग करण्यात आले आहे. पूर्वी किती तलाव होते आणि आता किती तलावांचे अस्तित्व आहे हे यामुळे स्पष्ट होणार आहे. डाटाबोस तयार झाल्यावर तलावांना अतिक्रमणापासून वाचविण्यास मदत मिळणार आहे. पारंपरिक सिंचनाचे साधन म्हणून तलाव तसेच जलाशयांचा वापर होत राहिला आहे. तसेच हे तलाव भूजल पातळी उंचावण्यास सहाय्यभूत ठरत राहिले आहेत.

संकलन – उमाकांत कुलकर्णी

Related Stories

4 पायांच्या प्राण्यांमध्ये चालते अनोखे कुटुंब

Patil_p

ब्रिटनमध्ये काकडीची अभूतपूर्व टंचाई

Patil_p

सायक्लॉजिस्टचा ट्रेंड वाढतोय!

Patil_p

लई भारी : ‘त्या’ कारच्या बदल्यात मिळाली नवी कोरी कार गिफ्ट

Tousif Mujawar

अंडय़ाला द्या ह्रदयाचा आकार…

Omkar B

आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना कोविड लसीसाठी मिळणार प्राधान्य : डॉ. भारती

Tousif Mujawar