क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरण
प्रतिनिधी/ मडगाव
राज्य सरकारनेच दाखल केलेल्या क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी खटल्यात शनिवारी राज्य सरकारच्यावतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या खटल्यातील पुरावे नोंद करण्याची प्रक्रिया बंद केली. आता आरोपींचे म्हणणे न्यायालय ऐकणार आहे.
या खटल्यात राज्य सरकारचे खास सरकारी वकील म्हणून काम पाहत असलेल्या वकिलाने या खटल्यातून आपण आपले अंग काढून घेतलेले आहे, असे पत्र राज्य सरकारला यापूर्वीच लिहिलेले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यानंतर राज्य सरकारकडून काहीच निर्देश न मिळाल्याने आपण कोणतेही पाऊल उचलू शकत नसल्याचे या खास सरकारी वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
हा खटला चालू राहण्यासाठी सरकारपक्षाने कोणतीच पावले उचलली नसल्यामुळे ‘प्रोसेक्युशन’ बंद करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी 6 मे रोजी होणार असून त्यावेळी न्यायालय आरोपींचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे.
न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रानुसार एप्रिल 2001मध्ये भारत – ऑस्ट्रेलिया दरम्यान एक दिवसीय क्रिकेट सामना फातोर्डा येथील नेहरु स्टेडियमवर झाला होता. या स्टेडियमची प्रेक्षक बसण्याची क्षमता 27,300 आसनाची असतानाही 29,000 तिकीट छापण्यात आल्या होत्या.
त्यात कित्येक बनावट तिकीट असल्याचा आरोप सरकारपक्षाने ठेवलेला होता. परिणामी या आंतरराष्ट्रीय सामन्याच्यावेळी स्टेडियममध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एकच गोंधळ झाला होती व परिणामी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला होता, असे न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रात म्हटलेले आहे.
माजी कायदा मंत्री दयानंद नार्वेकर, रामनाथ शंकरदास, विनोद फडके, चिन्मय फळारी, देवदत्त फळारी, व्यंकटेश राऊत देसाई, ज्योकीम पिरीस, गंगाराम भिसे, एकनाथ नाईक हे या क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणातील संशयित आरोपी आहेत.
भारतीय दंड संहितेच्या 120-ब (कट कारस्थान रचणे), 468, 471 (बनावट कागदपत्रे तयार करणे), 201( पुरावा नष्ट करणे) 420 (फसवणूक करणे) या सारखे आरोप या प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध होते.