चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाचा नोटबंदीवर निर्णय, केंद्र सरकारला समाधान
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी घेतलेला रु 500 आणि रु 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय वैध आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. तर विरोधकांच्या हातातील एक मुद्धा निसटला आहे.
न्या. एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वातील 5 सदस्यांच्या घटनापीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय सोमवारी दिला. न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपाण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रम्हणियन आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना हे घटनापीठातील अन्य न्यायाधीश होते. त्यांच्यापैकी न्या. नझीर, न्या. गवई, न्या. बोपण्णा आणि न्या. रामसुब्रम्हणियन या चार न्यायाधीशांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय वैध असल्याचे घोषित केले आहे. तर न्या. नागरत्ना यांनी निर्णय अवैध असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
पार्श्वभूभी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी, चलनातून 500 रुपये आणि 1000 रुपयांच्या नोटा काढून टाकल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. जुन्या नोटांच्या जागी नव्या नोटा घेण्यासाठी 50 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. यामुळे अर्थव्यवस्थेची रचनाच परिवर्तित झाली होती. अनेक तज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. तर विरोधी पक्ष आणि काही अर्थतज्ञांनी हा निर्णय अयोग्य ठरविला होता. त्यानंतर काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय स्थगित करावा, अशी मागणी करणाऱया काही याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. तथापि, न्यायालयाने निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात नकार दिल्याने निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. बनावट नोटा आणि काळा पैसा चलनातून बाहेर फेकून देण्यासाठी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्र सरकारने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. दहशतवाद्यांच्या हाती असलेला पैसाही नष्ट करण्याचा या निश्चलनीकरणाचा हेतू होता.
सहा वर्षांनी सुनावणी
निश्चलनीकरणाला विरोध करणाऱया याचिकांची एकत्र सुनावणी जवळपास सहा वर्षांनंतर 2022 मध्ये झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करणाऱया विधिज्ञांमध्ये माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचाही समावेश होता. या निर्णयाच्या गुणावगुणांची चर्चा आम्ही करणार नाही. केवळ निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया योग्य होती की नव्हती, यावर निर्णय दिला जाईल, असे घटनापीठाने सुनावणीमध्ये स्पष्ट केले होते. त्यामुळे युक्तीवादांची मर्यादा निश्चित झाली होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद
केंद्र सरकारने निश्चलनीकरण घोषित करण्यापूर्वी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केलेला नाही. निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. छोटे उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेला फार मोठा फटका या निर्णयामुळे बनला आहे. निश्चलनीकरण करायचेच होते तर संसदेत तसा कायदा करावयास हवा होता. केंद्र सरकारने केवळ सरकारी परिपत्रकात सूचना देऊन हा निर्णय घेतला, हे कायदेशीर दृष्टय़ा अवैध आहे. रिझर्व्ह बँकेशी हा निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविमर्श करण्यात आला नव्हता, असे विविध मुद्दे निश्चलनीकरणाच्या विरोधकांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या वेळी घटनापीठासमोर उपस्थित केले होते.
केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेला भरपूर वेळ आधी सूचना करण्यात आली होती. बँकेशी पुरेसा विचारविमर्श करण्यग्नत आला होता. हा निर्णय घेण्यासाठी संसदेत कायदा करण्याची आवश्यकता नाही. हा प्रशासकीय निर्णय आहे. न्यायसंस्था या निर्णयाच्या गुणावगुणावर चर्चा करु शकत नाही. हा निर्णय हेतुपुरस्सर घेण्यात आला आहे. काळय़ा पैशाला दणका देणे, दहशतवाद्यांच्या अर्थपुरवठा रोखणे, बनावट नोटांचा सुळसुळाट बंद करणे, अर्थव्यवस्था स्वच्छ करणे, चलनातील पैशाचा हिशेब सुव्यवस्थित करणे आणि बँकबाहय़, बेहिशेबी आणि समांतर अर्थव्यवस्थेवर आघात करणे, या उद्देशांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. निर्णय घेण्यामागचे हेतू स्पष्ट आणि शुद्ध होता, असे अनेक मुद्दे केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवादात उपस्थित करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेनेही केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करताना निर्णय प्रक्रिया बँकेला विश्वासात घेऊनच करण्यात आली होती, हा महत्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला होता.
न्या. गवई यांचे निर्णयपत्र
न्या. गवई यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरविणारे निर्णयपत्र अन्य तीन न्यायाधीशांच्या वतीने घोषित केले आहे. तर विरोधी निर्णयपत्र एका न्यायाधीशाने घोषित केले आहे. आपापल्या भूमिकांच्या समर्थनार्थ निर्णयपत्रांमध्ये सविस्तर कारणेही स्पष्ट करण्यात आली असून साधकबाधक चर्चा त्यांवर होत आहे.
काय म्हणते बहुमताचे निर्णयपत्र
ड केंद सरकारने निश्चलनीकरण करण्यापूर्वी सहा महिने आधीपासून रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा केली होती. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया योग्य होती.
ड 8 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी काढण्यात आलेली निश्चलनीकरणाची अधिसूचना अयोग्य होती, असे मुळीच म्हणता येणार नाही.
ड निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागची उद्दिष्टय़े सफल झाली की नाही, हे महत्वाचे नाही. निश्चलनीकरणाचा निर्णय अपरिवर्ननीय आहे.
ड 8 नोव्हेंबर 2016 ची अधिसूचना प्रमाणभूतत्वाच्या (प्रपोर्शनॅलिटी) कसोटीवर खरी उतरणारी असल्याने हा निर्णय कायदेशीर व वैध आहे.
ड निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णय असून त्याचे गुणावगुण तपासणे हे न्यायसंस्थेच्या कार्यकक्षेतील काम नाही.
ड जुन्या नोटा परत देऊन नव्या नोटा घेण्यासाठी दिलेला 52 दिवसांचा कालावधी योग्य होता. त्यात आता वाढ करता येणे शक्य नाही.
ड 1978 मध्येही अशाच प्रकारे निश्चलनीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी केवळ 3 दिवसांचा अवधी होता जो नंतर 5 दिवसांनी वाढविला.
काय म्हणते अल्पमताचे निर्णयपत्र
ड केंद सरकारने केवळ रिझर्व्ह बँकेचे मत मागितले. हे मत बँकेची सूचना होती असे मानता येणार नाही. त्यामुळे निर्णय अवैध आहे.
ड रिझर्व्ह बँकेने विचार करुन सूचना केल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारने केवळ मत मागविले होते. ते मत म्हणजे सूचना होऊ शकत नाही.
ड निश्चलनीकरणच्या निर्णयाला संसदेची मान्यता मिळविणे आवश्यक होते. हा निर्णय कायदा करुन घेण्याची आवश्यकता होती.
प्रतिक्रिया
ड सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विरोधी पक्षांना मोठाच दणका आहे. आता राहुल गांधी यांनी देशाची क्षमायाचना करावी. विरोधी पक्षांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर अनाठायी रान उठविले होते, हे या निर्णयावरुन सिद्ध होते. निश्चलनीकरणानंतर पुढच्याच वर्षी करसंकलनात 18 टक्के वाढ झाली होती.
भाजप नेते रविशंकर प्रसाद
ड निश्चलनीकरणावर देण्यात आलेला निर्णय म्हणजे निश्चलनीकरणाचे समर्थन नव्हे. अल्पमतातील निर्णयानुसार हा अवैध निर्णय आहे. निश्चलनीकरणाची उद्दिष्टय़े सफल झाली की नाही यावर निर्णयपत्र मूक आहे.
काँगेस नेते पी. चिदंबरम
चलनात 85 टक्के वाढ
निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतल्यापासून आजवर चलनी नोटांच्या एकंदर मूल्यामध्ये 85 टक्के वाढ दिसून आली आहे. 4 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी म्हणजेच निश्चलनीकरणाच्या आधी चार दिवस देशात एकंदर 17 लाख 74 हजार कोटी रुपयांचे चलन होते. या निर्णयानंतर 6 जानेवारी या दिवसापर्यंत ते 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले. मात्र गेल्या सहा वर्षांमध्ये त्यात जवळपास 85 टक्के वाढ होऊन ते 31 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे.