पुणे / प्रतिनिधी :
आर्थिक आरक्षणाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा संविधानाच्या मूळ गाभ्यास धक्का पोहोचविणारा आहे. हा निर्णय चुकीचा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह दोन न्यायाधीशांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर बोलत होते. ते म्हणाले, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नाही, तर न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला आहे. संसदेची घटना दुरुस्ती परिच्छेद 367 च्या विरोधात आहे. दहा टक्के आर्थिक आरक्षण वगळता उर्वरीत एससी, एसटी आरक्षणातही आर्थिक मागास आरक्षणाबाबतचा विषय आगामी काळात येऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधान्य सामाजिक विषमतापेक्षा आर्थिक विषमतेला महत्त्व देत असल्याचे दिसून येते. मागच्या दाराने मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
अधिक वाचा : मतदारयादी पुनर्परीक्षण कार्यक्रमास 9 नोव्हेंबरपासून प्रारंभ
संविधानाने मागासवर्ग असे कलम 16 (अ) मध्ये वापरले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणीवपूर्वक जात शब्द वापरला नाही. जातविरहित परिस्थितीकडे जाण्याची परिस्थिती असताना, नवीन आर्थिक आरक्षण मंजूर करणे, हे संविधान विरोधी आणि चुकीचे आहे. जातीच्या मागासलेपणावर आरक्षण असावे, परंतु आर्थिक विषमतेवर आधारित आरक्षण निर्माण करणे चुकीचे आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेले आर्थिक आरक्षण वैध असून, हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. मात्र, हा निकाल योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश उदय लळीत व न्या. रविंद्र भट यांनी दाखवून दिले आहे. राज्य घटनेत केवळ सामाजिकदृष्टय़ा मागास जाती जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली आहे. असे असताना आर्थिकदृष्टया मागासांनादेखील नवीन आरक्षण देण्याचा निर्णय चुकीचा पायंडा घालणारा आहे.