कोल्हापूर-कृष्णात चौगले
ओबीसींवरील राजकीय आरक्षणाची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडले. पण निवडणूक आयोगाच्या कायद्यात सरकारकडून हस्तक्षेप होत असल्याच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुमारे १२ हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी (२५रोजी) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाकडून कोणता निर्णय दिला जातो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आहे. यामध्ये न्यायालयाने विधेयकाला स्थगिती दिल्यास लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहीर होण्याची शक्यता असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्याबाबतचे संकेत दिले आहेत.
२०१९ मध्ये न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सरकारकडून डेटा सादर केला नसल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावेळीही डेटा सादर करण्याच्या न्यायालयाने सूचना दिल्या होत्या. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाला डेटा संकलित करण्याचे काम दिले होते. मात्र मनुष्यबळ आणि अर्थिक बाबींची पुर्तता केली नसल्यामुळे मागासवर्ग आयोगाने अहवालाची पडताळणी न करताच सादर केला होता. पण हा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आरक्षणासंदर्भात पेच निर्माण झाला होता. ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक सहमत असले तरी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोंडी निर्माण झाली होती.
विधेयकामुळे सरकारकडून निवडणुकीची तयारी सादर केल्यानंतर आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल. त्यामुळे राज्यसरकारकडून हिरवा कंदील मिळेपर्यंत आयोगाला निवडणुका जाहीर करता येणार नाहीत, अशी चर्चा आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिकांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणानंतरच होतील असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. प्रभाग रचना, प्रभागांच्या आरक्षणाचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाल्यामुळे सदरची निवडणुकीची तयारी आयोगाकडे सादर केल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होतील असे चित्र आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सरकारने आयोगाकडे माहिती देण्यास विलंब केल्यास निवडणूका अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण आता या विधेयकालाच आव्हान दिल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे ओबीसी समाजाचे लक्ष आहे.
तर विधेयकाला स्थगिती
निवडणुका दिर्घकाळ लांबणीवर पडल्यामुळे लोकशाहीच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा मुद्दा सुनावणीमध्ये मांडला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सरकारकडून दिला जाणारा खुलासा कायद्याच्या चौकटीत बसला नाही तर विधेयकाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकांसाठी तयार राहण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे संकेत
राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण सर्वानुमते विधेयक विधीमंडळात मांडले आहे. पण या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारकडून अभ्यासू व हुशार वकील या कामात दिले आहेत. पण विधेयक मांडल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असे समजून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी गाफील राहू नये. सोमवारी होणाऱया सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून विधेयकाला स्थगिती देखील मिळू शकते. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधीही लागण्याची शक्यता आहे असे संकेत खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या कोल्हापूर येथील संकल्प सभेत दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे काय होणार ? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळातून उपस्थित होत आहे.