निविदा मंजुरीचा अंतिम अधिकार नगरविकास खात्याला
प्रतिनिधी /बेळगाव
शहरातील कचऱयाची उचल करण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या आहेत. सदर निविदा प्रकियेत पुणे येथील कंपनीने सहभाग घेतला आहे. मात्र निविदा रकमेपेक्षा 32 टक्के अधिक दराची मागणी केली होती. याबाबत ‘निगोशिएशन लेटर’ देण्याची मागणी महापालिकेने केली असता 12 टक्के वाढीव दर देण्याचे पत्र कंपनीने दिले आहे. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांकडे पाठविण्यात आला असून नगरविकास खात्याच्या निर्णयानंतरच निविदा निश्चित करण्यात येणार आहेत.
शहर व उपनगरात साचलेल्या कचऱयाची उचल करणे. तसेच घरोघरी जाऊन कचरा जमा करून विघटन करणे आणि तो कचरा तुरमुरी कचरा डेपोत पाठविणे अशा विविध कामांसाठी निविदा काढल्या जातात. यापूर्वी 20 पॅकेज अंतर्गत निविदा काढण्यात येत होत्या. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत स्थानिक कंत्राटदार सहभाग घेत होते. मात्र या निविदांची मुदत तीन वर्षांपूर्वीच संपली आहे. आता नव्याने निविदा काढण्यात आल्या आहेत. पण 20 पॅकेजऐवजी केवळ पाच पॅकेज तयार करून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. कचऱयाची उचल करण्यासाठी 23 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुणे येथील कंपनीकडून 32 टक्के अधिक दराची मागणी
सदर निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळे पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत पुणे येथील बीव्हीजी कंपनीने सहभाग घेतला आहे. मात्र या कंपनीने निविदा रकमेपेक्षा 32 टक्के अधिक दर देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे निविदा रक्कम 7 कोटीने वाढणार आहे. महापालिकेच्या निर्धारित रकमेपेक्षा ही रक्कम अधिक होत असल्याने कंत्राटदाराशी चर्चा करून ‘निगोशिएशन लेटर’ देण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यामुळे सदर कंपनीने वाढीव दरात 20 टक्के कपात करून 12 टक्के वाढीव दर देण्याची मागणी केली आहे.
मात्र निविदा प्रक्रियेच्या नियमानुसार 5 टक्के वाढीव दर देणे शक्मय आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय महापालिकेला घेता येणार नाही. सदर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांकडे पाठविण्यात आला आहे. पण जिल्हाधिकाऱयांना देखील 12 टक्के वाढीव दर देण्याचा अधिकार नाही. सदर प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार नगरविकास खात्याकडे आहे. त्यामुळे निविदा मंजुरीसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. स्वच्छता कामांच्या निविदा मंजूर करण्याचा अधिकार आता नगरविकास खात्याकडे असल्याने नगरविकास खात्याने मंजुरी दिल्यानंतरच सदर कंपनीला कंत्राट मिळणार आहे. अन्यथा पुन्हा नव्याने निविदा मागवाव्या लागणार आहेत.