हिंदू राष्ट्र अधिवेशनातील संसदेचा सूर
प्रतिनिधी /फोंडा
पाश्चिमात्य राज्यघटना तयार करताना जर ख्रिस्ती बहुल देशात बायबलचा आधार घेऊन आणि इस्लामिक देशात कुराण-हदीस यांचा आधार घेऊन ती तयार केली जात असेल तर भारतीय राज्यघटना सिद्ध करताना ती धर्मनिरपेक्ष का ? भारतीय राज्य घटनेत पंथ आणि धर्म यांची नेमकी व्याख्या स्पष्ट करावी व त्यातील ‘पंथनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द वगळावेत अशी मागणी रामनाथी येथे सुरु असलेल्या अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनातील हिंदू राष्ट्र संसदेत करण्यात आली.
सन् 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणीच्या काळात 42 वी घटना दुरुस्ती करून ‘पंथनिरपेक्ष’ म्हणजेच ‘सेक्युलर’ आणि समाजवादी म्हणजे ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द समाविष्ट केले. ही कृती घटनाबाह्य़ असल्याने पंथनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द राज्य घटनेतून वगळावेत, असा या चर्चेचा सूर होता.
राजकीय पक्ष निवडणूक काळात जाहिरनामे घोषित करतात. त्यात निवडणूक आयोगाद्वारे वैधानिक कागदपत्रांचा दर्जा देऊन त्यातील आश्वासनांची अंमलबजावणी होते की, नाही हे पाहिले जावे. तसेच प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या कामाचे त्या त्या मतदारसंघातील नागरिकांकडून दरवर्षी मूल्यमापन करण्यात यावे, असे ठराव यावेळी घेण्यात आले. ‘हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेचा संवैधानिक मार्ग’ या विषयावरील संसदेत सभापती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. उमेश शर्मा, उपसभापती म्हणून हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे, सचिव म्हणून सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस यांनी काम पाहिले.
भारतातील घुसखोर रोहिंग्या तसेच बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. त्यांना बनावट मतदार ओळखपत्र आणि बनावट आधारकार्ड बनवून देणाऱयांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा. ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी राष्ट्रव्यापी कायदा भारतीय संसदेत संमत करावा. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट 1991’ म्हजेच धार्मिक स्थळ कायदा रद्द करावा. ज्याप्रमाणे मदरसा शिक्षण बोर्ड आहे, त्याचप्रमाणे गुरुकुल शिक्षण बोर्ड स्थापन करावेत या विविध ठरावांसह अन्य प्रस्तावही संमत करण्यात आले.