दिल्ली उच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान अनिवार्य करण्यासाठी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱया जनहित याचिकेवर विचार करण्यास शुक्रवारी नकार दिला आहे. आम्ही कुणालाच मतदानासाठी भाग पाडू शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कुठल्याही व्यक्तीला मतदानासाठी आम्ही भाग पाडू शकत नाही. आम्ही कायदा तयार करत नाही, याचमुळे आम्ही अशाप्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. मतदान अनिवार्य करणारी तरतूद घटनेत नसल्याचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच खंडपीठाने याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार यांना याचिका दंड ठोठावून फेटाळू असा इशारा दिला होता. यामुळे अश्विनी कुमार यांनी ही याचिका मागे घेतली आहे.
मतदान अनिवार्य केल्यास लोकशाहीच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल. मतदानाची कमी टक्केवारी ही निरंतर समस्या आहे. मतदान अनिवार्य केल्यास ही टक्केवारी वाढू शकते असा दावा याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार यांनी केला होता.
याचिकाकर्त्याने सुनावणीदरम्यान चालकांचे उदाहरण देत यातील अनेक जण कामानिमित्त फिरत राहिल्याने मतदान करू शकत नसल्याचे म्हटले होते. याच्या उत्तरादाखल खंडपीठाने आम्ही एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मूळ गावी पाठवून तेथे मतदान करण्यास भाग पाडू शकत नसल्याचे नमूद पेले आहे.