भारतात परदेशी विद्यापीठांना आपल्या शाखा सुरू करण्यासाठी भारत सरकारने कवाडे खुली केली आहेत. गेली 25 वर्षाहून अधिक काळ या निर्णयाची शिक्षण क्षेत्राला प्रतीक्षा होती. नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाची बरोबरी करण्याचे उद्दिष्ट देशासमोर होते. त्यामुळे जगात असलेल्या शिक्षणाप्रमाणे अभ्यासक्रम आणि काल मर्यादेचे काही बदलही नव्या धोरणाद्वारे स्वीकारले गेले. त्यानंतर थेट परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी सरकारने आपल्या धोरणात लवचिकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागत आहे. भारताची गरज लक्षात घेता पाचशे नवीन विद्यापीठे देशात सुरू होण्याची आवश्यकता गेली अनेक वर्षे बोलून दाखवली जात होती. मात्र तेवढय़ा क्षमतेने उभारणी करणे सहज शक्मय नाही. शिवाय त्यांची गुणवत्ता हाही महत्त्वाचा मुद्दा होताच. अर्थसंकल्पातून शिक्षणावर होणारा खर्च अपेक्षित किंवा उद्दिष्टा इतकाही होत नाही हे मोठे दुखणे आहे. त्यामुळे केवळ पगार करण्याच्या पलीकडे शिक्षण क्षेत्राला सरकारकडून भरघोस असे काही दिले जाते असे होत नाही. खाजगी शिक्षण संस्थांचा बोलबाला असला तरीसुद्धा त्यांच्याही कार्याला बऱयाचशा मर्यादा आहेत. अशा स्थितीत जगभरातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था जर भारतात येणार असतील आणि त्यांच्या शाखा येथे सुरू होणार असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. आज परदेशात शिकण्यासाठी जाणाऱयांची संख्या वाढत आहे. याला परदेशात मिळणाऱया शिष्यवृत्ती आणि भारतातील आवाक्मयाबाहेरचे शिक्षण हे जसे कारणीभूत आहे तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे नोकरीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी इथली बुद्धिमत्ता सातत्याने परदेशाची वाट धरताना दिसली आहे. भारतीय शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेतलेली अनेक नामांकित व्यक्तिमत्वे जगभराच्या विद्यापीठांमध्ये शिकवतात. भारतीय बुद्धिमत्तेला जगभरात मागणीही आहे. परदेशात शैक्षणिक कार्य करून अनेक व्यक्तींनी भारतात परतून काही चांगले घडवण्याचा प्रयत्नही केला आहे. यापैकी काहींना देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि संसदेचे सदस्य होण्याचाही मान मिळवला आहे. देशाच्या शिक्षण, अर्थ, आरोग्य, उद्योग अशा विविध क्षेत्रात या मंडळींनी योगदान दिल्यामुळेच भारताचे नाव जगभर घेतले जाते. अशा या भारतातील शिक्षणाची बाजारपेठ जगभरातील शिक्षण संस्थांना अनेक वर्षे खुणावते आहे. मात्र त्यांना प्रवेश द्यायचा की नाही, दिला तर कोणत्या आधारावर द्यायचा? याचा निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक तितका काळ शिक्षण क्षेत्राने घेतला आणि त्यानंतर आता आपण बदलाच्या वळणावर येऊन पोहोचलो आहोत. परदेशी विद्यापीठांना शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने न देता भारतात शाखा खोलून प्रत्यक्ष शिकवावे लागेल. कंपनी कायद्यांतर्गत किंवा शाखेच्या स्वरूपात भागीदारी करून शाखा सुरू करावी लागेल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून त्यासाठी रीतसर दहा वर्षांची परवानगी घ्यावी लागेल. नवव्या वषी त्यांच्या परवानगीचा पुनर्विचार करता येईल. जागतिक क्रमवारीत नाव असणाऱया पहिल्या पाचशे विद्यापीठांना भारतात थेट केंद्र सुरू करण्यास आता मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याशिवायही त्यात स्थान नसलेल्या मात्र जगभरात नाव असणाऱया विद्यापीठांनाही भारतात शाखा खोलण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहे. यामुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱया विद्यार्थ्यांची त्यांना देशांतर्गत तुलनेने स्वस्त शिक्षण मिळणे शक्मय होणार आहे. भारत सरकारने या प्रकारची परवानगी देताना जातीय किंवा आर्थिक आरक्षण या संस्थांना बंधनकारक केलेले नाही. नोकरीत आणि पगाराचे, फीचेही बंधन असणार नाही. भारत सरकारची कोणतीही मदत त्यांना दिली जाणार नाही. त्यांना जर स्वतःहून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची असेल तर तीही स्वखर्चातून द्यावी लागेल. या निर्णयामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होईल, हे लवकरच समजेल. मात्र भारतीय गुणवान प्राध्यापकांना त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्था सोडून परदेशी संस्थांशी जोडून घेण्याची संधी मिळणार आहे. गेली अनेक वर्षे भारतात प्राध्यापकांच्या नोकऱयांचा प्रश्न गंभीर बनून पुढे आला आहे. आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या संस्थांमध्येसुद्धा प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत, शासकीय महाविद्यालयांमध्येही तीच परिस्थिती आहे आणि अनुदानित महाविद्यालयांची परिस्थिती तर अगदीच बेताची आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकीपासून कला आणि वाणिज्य शाखेच्या प्राध्यापकांची संख्या आणि तासिका तत्वावर शिकवणाऱयांची संख्या यांचा विचार केला तर संपूर्ण आयुष्य तासिका तत्त्वावर शिकवूनही अनेक शिक्षक त्यांच्या हक्काची नोकरी मिळवू शकलेले नाहीत. जिथे शिक्षकालाच नोकरी नाही, तिथे आपले काय होणार? या विचाराने अनेक विद्या शाखांची अवस्था दयनीय झालेली आहे. आता हे शिक्षण केवळ आरक्षण आणि शैक्षणिक सवलत घेऊन शिकणाऱया लोकांपुरतेच मर्यादित राहील की काय अशी ही भीती आहे आणि त्यामुळेच सरकारी अनुदानावर चालणाऱया या सगळय़ा संस्था आता परदेशी विद्यापीठ इतक्मया सक्षम बनवणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी केंद्राचा आणि राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांचे शिक्षण आणि रोजगारावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न असल्याने शिक्षणाच्या प्रवाहातील विद्यार्थी नावाच्या घटकाला आवश्यक असणारी उमेद बऱयाचदा दिसून येत नाही. ज्ञानदानाच्या क्षेत्रातही निरुत्साह दाटलेला आहे. याचा परिणाम संशोधन कार्यावरही मोठय़ा प्रमाणावर दिसून येत आहे. परकीय शिक्षण संस्था भारतात येतील तेव्हा त्यांच्या बरोबरीने अद्ययावत शिक्षण उपलब्ध होईल आणि हे अभ्यासक्रम भारतीय विद्यार्थ्यांना त्याचबरोबर भारतात येऊन शिकण्याची तयारी असणाऱया परदेशी विद्यार्थ्यांनाही उपयुक्त ठरेल. सर्वसामान्यांच्यासाठी शासकीय आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था सरकार बळकट करणार किंवा नाही हेही सरकारने याच काळात स्पष्ट केले पाहिजे. नव्या धोरणाबाबत सरकारची जबाबदारी आगामी काळात अधिक वाढणार आहे.
Previous Articleखंबाटकी घाटात दोन कंटेनरला आग
Next Article ब्रिटनच्या सरकारी वाहनात आढळला चिनी लोकेशन ट्रकर
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.