सरकारने भक्कम बाजू मांडली तरच कर्नाटकाच्या कृत्यांना आळा बसेल :आमदार मायकल लोबो यांचा विश्वास
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादईचे पाणी वळविण्याचे कर्नाटकाने आरंभलेले कृत्य हे पूर्णतः बेकायदेशीर तसेच निसर्ग नियमांच्या विरोधात असून त्यांना रोखण्यासाठी आता केवळ सर्वोच्च न्यायालय हाच एकमेव पर्याय आहे, असे मत माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार मायकल लोबो यांनी व्यक्त केले.
मंगळवारी सायंकाळी दै. तरुण भारत कार्यालयास दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान म्हादईच्या मुद्यावर त्यांनी खुल्या दिलाने बातचित केली. त्यांच्या शब्दाशब्दातून म्हादईसंबंधीची आत्मियता आपलेपणा जाणवत होता. म्हादईचे पाणी वळवण्यास कोणतीही अधिकारिणी मान्यता देऊ शकत नाही. केंद्रसुद्धा नाही. कारण या नदीला युनेस्कोने वारसा स्थळाची मान्यता दिली आहे. या नदीचे पाणी वळविल्यास आपल्या पुढील पिढय़ा पाण्यासाठी वंचित होतील. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण पश्चिम घाटातील जैवविविधता तर संपुष्टात येईल, तेथील पशूपक्षांनाही स्थलांतर करावे लागेल. हे पशुपक्षी एकदा दुसऱया ठिकाणी गेले म्हणजे पुन्हा कधीच येथे परतणार नाहीत, अशी भीती लोबो यांनी व्यक्त केली.
कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली याचा अर्थ त्यांनी हुरळून जावे, असे होत नाही. ही केवळ तांत्रिक मंजुरी असून डीपीआरला मंजुरी म्हणजे प्रकल्प पूर्णत्वास मान्यता दिल्यासारखे होत नाही. कर्नाटकाला आणखीही कितीतरी मंजुरी, परवाने प्राप्त करावे लागणार आहेत, असे लोबो म्हणाले.
नदी वळविणे हा गंभीर गुन्हा
कर्नाटकाने कळसा-भांडुरा भागात चालविलेले टनेलवजा बांधकाम हे पूर्णतः बेकायदेशीर तर आहेच, त्याशिवाय त्यांनी संपूर्ण नदीच वळविली आहे. हे जास्त गंभीर आहे. त्या कामाला त्वरित स्थगिती दिली पाहिजे. तसेच याप्रश्नी आता लोकचळवळ उभी राहिली पाहिजे, अन्यथा सत्तरीसह फोंडा, डिचोली, आदी पाच तालुक्यांमधील लोकांचे पाण्याविना हाल होणार आहेत, असे लोबो यांनी सांगितले.
सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज
कर्नाटकाने सध्या गोव्याच्या दिशेने वाहणाऱया दोन नद्यांना हात घातला आहे. यातून त्यांना अधिक बळ मिळाल्यास पुढे उर्वरित तीन नद्यांच्याही पाण्याचा प्रवाह वळविण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यामुळे त्यांना वेळीच रोखणे आवश्यक आहे. आपल्या भावी तीन पिढय़ांना तरी नाल्यात पाणी दिसले पाहिजे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. याप्रश्नी राजकीय मतभेद बाजूला ठेऊन सर्व आमदारांनी एकत्र आले पाहिजे, अन्यथा पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही. म्हादईचे पाणी वळविल्यास येथील खाऱया पाण्याच्या नद्या अधिक खारट बनतील, त्यामुळे सर्व पर्यावरणीय संतुलन ढासळेल, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश संपूर्ण देशासाठी आदर्श
पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार अभयारण्य क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. या भागातून एखादा महामार्गसुद्धा जात असेल तर त्याला मान्यता देण्यात येत नाही. या प्रश्नी मध्यप्रदेश सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश संपूर्ण देशासाठी आदर्श असाच म्हणावा लागेल. त्यामुळे सुमारे 15 हजार कोटी रुपये खर्च करून त्यांना फ्लायओव्हर पद्धतीचा कित्येक किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधावा लागला होता. वन्य प्राण्यांच्या हालचालींना कोणतीही बाधा येऊ नये, हा त्यामागील उद्देश होता, याची आठवण लोबो यांनी करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी लागेल
हाच नियम म्हादईलाही लागू पडतो. गोव्याकडे येणारे पाणी हे नैसर्गिकरित्या वाहत येते. तेथील पाण्याचा पहिला अधिकार वन्यप्राणी व वनराई यांचा आहे. त्यानंतर ते आम्हाला वापरता येते, त्यातून संपूर्ण पर्यावरणाचे संरक्षण होते, असा नियम आहे. कर्नाटकाच्या कृत्यामुळे त्या नियमाला छेद गेला आहे. त्यासाठी आता गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास आपली बाजू योग्यरित्या पटवून द्यावी लागेल. हे एक मानवनिर्मित संकट असून त्यावर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच योग्य निवाडा देऊ शकेल. त्यासाठी गोव्याची बाजू भक्कम मांडणारे वकील सरकारने निवडले पाहिजेत, तरच भावी पिढय़ांसाठी म्हादई शिल्लक राहील, असे लोबो म्हणाले. याप्रश्नी दरमहा उजळणी घ्यावी लागेल. जर कर्नाटकास लवादाने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पिण्यासाठी पाणी उचलण्यास मान्यता दिली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पाण्याचे प्रमाण निर्धारित केले पाहिजे, असे लोबो यांनी सांगितले. त्याचबरोबर नदीतून नाला बांधून ते पाणी नेऊ शकतात की त्यांना नदीत पाईप टाकून नेऊ पाणी द्यावे? याचाही विचार झाला पाहिजे.
नेमक्या याच गोष्टी अद्याप स्पष्ट झालेल्या नाहीत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे या प्रश्नी गोवा सरकारने आमची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. त्याचबरोबर यापूर्वी ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या आधारासाठी नव्याने याचिका दाखल करून डीपीआरला स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही जल आयोगाने कोणत्या मुद्यावर मंजुरी दिली? हा प्रश्न तेथे उपस्थित केला पाहिज्।s, असे लोबो म्हणाले.
ही लढाई आताच लढली गेली नाही तर आमच्या उर्वरित तीन नद्याही धोक्यात येऊ शकतात, आज ना उद्या विविध कारणे देऊन कर्नाटक त्यांचेही पाणी आपल्या बाजूने वळवील हे निश्चित आहे. त्यामुळे गोमंतकीय तहानेने व्याकूळ होतील, लोकांचे हाल होतील, अशी भीती लोबो यांनी व्यक्त केली. आता आपली संपूर्ण भिस्त सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून असून तेथे गोव्याला न्याय निश्चित मिळेल, असा विश्वासही लोबो यांनी व्यक्त केला.