गोवा मुक्तीनंतर सन् 1963 ते 2000 या 37 वर्षांचे विधीमंडळ कामकाजाचे सर्व रेकॉर्ड नष्ट झाल्याचा धक्कादायक खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकताच केला. आमदारांसाठी पणजीत आयोजित केलेल्या दोन दिवशीय प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती उघड केली.
पणजी येथील जुन्या सचिवालयातून पर्वरीच्या नवीन विधानभवनात सन् 2000 साली हे जुने ध्वनीमुद्रीत दस्तऐवज स्थलांतरीत करताना कुणाच्यातरी सांगण्यावरून म्हणे, ते नष्ट केल्याचे हास्यास्पद कारण सांगितले जाते. राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत मौल्यवान असा हा दस्तऐवज रद्दी किंवा भंगारात काढण्याची वस्तू नव्हे, याचे भानही कुणालाही असू नये, ही प्रशासकीय यंत्रणेची बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. त्यातून सचिवालयातील व्यवस्थेची अक्षम्य बेपर्वाईच दिसून येते. या एकंदरीत प्रकाराची चौकशी तर झाली पाहिजेच व ते करताना रेकॉर्डिंग कुठे व कुणी नष्ट केले, याबाबत सविस्तर खुलासा होणे गरजेचे आहे.
राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांपासून गोव्यातील संसदपटू म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. काशिनाथ जल्मी यांच्यासारख्या नेत्यांची राज्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नावर ध्वनीमुद्रीत केलेली भाषणे व विचार कुणाला ऐकायचे असल्यास ते आता उपलब्ध होणार नाहीत. सन् 1990 नंतर गोव्यातील प्रशासनात नुकताच संगणकाने प्रवेश केला होता. त्याचवेळी विरोधी पक्षातील आमदारांनी मुक्तीनंतरच्या विधानसभेच्या कामकाजाची संपूर्ण माहिती डिजिटलाइझ्ड करण्याची मागणी अधिवेशनात केली होती. फ्लॉपी किंवा सिडीमध्ये ही माहिती जमा करण्यासाठी कंत्राटही दिल्याचे त्यावेळेच्या काही आमदारांना आठवते मात्र माहिती संकलनाच्या क्षेत्रात डिजिटल क्रांती होऊनही ऐतिहासिक दस्तऐवजांकडे दुर्लक्ष होणे हा अक्षम्य गुन्हाच आहे.
मुक्तीनंतरच्या काळात चोवीस तास वाहिन्या व थेट प्रक्षेपणाची सोय नव्हती. त्यावेळी विधानसभेचे कामकाज ध्वनीमुद्रीत व्हायचे. शिवाय लघुलिपीचाही वापर व्हायचा. अधिवेशनात राज्यातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक घडामोडींवर ज्या चर्चा, निर्णय व ठराव होत, त्यांची नोंद ठेवणे, हा विधानसभेचा नियम आहे. मुक्तीनंतर राज्यात गाजलेला विलीनीकरणाचा प्रश्न व त्यावर झालेली जनमत चाचणी, भाषावादाचा प्रश्न किंवा अन्य धोरणात्मक निर्णय त्यावेळी कसे घेण्यात आले? सत्ताधारी व विरोधकांची त्यावरील मतमतांतरे, वादविवाद या सर्व गोष्टी म्हणजे महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. केवळ विधानसभेत नव्याने जाणाऱया आमदारांसाठीच नव्हे तर आम जनतेसाठीही विविध कारणांनी ही माहिती संकलित असणे गरजेचे आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर, डॉ. काशिनाथ जल्मी, गोपाळराव मयेकर, ऍड. रमाकांत खलप आदी नेत्यांची त्यावेळी विधानसभेत झालेली भाषणे आज कुणाला ऐकायची असल्यास किंवा त्यावर ग्रंथ निर्मिती करायची झाल्यास आपण हे रेकॉर्ड हातातून गमावले आहेत. डॉ. जल्मी यांच्या निधनाच्यावेळी त्यांची विधानसभेत गाजलेली सर्व भाषणे संकलित करून ती ग्रंथस्वरुपात यावीत, असा विचार काही नेत्यांनी मांडला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरुंपासून इंद्रकुमार गुजराल यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत भारतीय संसदेत देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांची जी भाषणे झाली, ती आजही उपलब्ध आहेत. या माहितीच्या आधारे ‘हंड्रेड पार्लमेंटरी स्पीचीस 1947 टू 1997’ यासह अन्य ग्रंथ निघाले आहेत. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर नेहरुंनी संसदेत केलेले भाषण, विरोधी पक्षनेते असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ईशान्य भारतातील प्रश्नावर मांडलेले विचार, अशा अनेक नेत्यांची भाषणे संकलित केली आहेत. दुर्दैवाने गोव्याच्या मुक्तीपूर्व इतिहासावर जेवढे लिखाण झाले तेवढे मुक्तीनंतरच्या गोव्यावर झालेले दिसत नाही.
पोर्तुगीज आमदानीत गोव्यातील अनेक दुर्मीळ ग्रंथांची होळी झाली किंवा लिस्बन, ब्राजच्या संग्रहालयात ते ठेवण्यात आले मात्र इतिहास संशोधक अ. का. प्रियोळकर, डॉ. पिसुर्लेकर, ना. भा. नायक, बा. द. सातोस्कर यांच्यासारख्या जिज्ञासू इतिहासकारांच्या विपुल संशोधनातून मुक्तीपूर्व काळातील ऐतिहासिक दस्तऐवज, प्राचीन संत वाङ्मय, एकोणीसाव्या शतकातील नियतकालिके यासंबंधी माहिती उपलब्ध झाली. त्यासाठी त्यांनी देश-विदेशातील ग्रंथालये, वास्तुसंग्रहालये पालथी घातली. खरे म्हणजे मुक्तीनंतर जी साधने उपलब्ध होती, त्यातून या संकलनाच्या कामाला गती मिळायला हवी होती. दुर्दैवाने या खजिन्याचे मोल प्रशासकीय यंत्रणेला कळले नाही. मुंबईतील एशियाटिक सोसायटी, महाराष्ट्र मंडळसारख्या संस्था आज जुने वाङ्मय नव्याने उजेडात आणत आहेत. त्यातून जिज्ञासू व अभ्यासकांना बराच लाभ होताना दिसतो. ऐतिहासिक वास्तू, शिलालेख व अन्य दस्तऐवजासंबंधी पुरातत्व व पुराभिलेख खात्याची अनास्था पाहिल्यास पुढील पिढीसाठी हा इतिहास कितपत टिकून राहील, याबाबत शंका उपस्थित होते. सध्या मुख्यमंत्र्यांनी भूखंड माफियांविरोधात एसआयटीमार्फत जी धडक मोहीम सुरू केली आहे, त्यात पुरातत्त्व व पुराभिलेख खात्यात जमिनीची मूळ कागदपत्रे कशी बदलली गेली, याचे कारनामे उघड झाले आहेत. पोर्तुगीज राजवटीत गोव्यातील हिंदू धर्म व संस्कृती मिटवून टाकण्याच्या हेतूने अनेक प्रयत्न झाले. तरीही जुन्या लोकांनी हस्तलिखित ग्रंथ व कागदपत्रांच्या प्रती जपून ठेवल्या. पाश्चात्य देशांमध्ये आपला इतिहास टिकवून ठेवण्यासाठी जे प्रयत्न होतात, ती जिज्ञासू वृत्ती येथे कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे पाश्चात्यांकडून आपण नेमके काय शिकलो, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो…!
सदानंद सतरकर