Tarun Bharat

‘विनामूल्य’ आश्वासनांना लगाम बसणार

Advertisements

राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक आयोग नियम बनविण्याच्या तयारीत

@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱया वारेमाप विनामूल्य सोयी-सवलती आणि वस्तू देण्याच्या आश्वासनांना खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही आश्वासने कशी पूर्ण करणार, हे राजकीय पक्षांना आधी स्पष्ट करावे लागणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग तसे नियम करण्याच्या विचारात आहे. आयोगाने राजकीय पक्षांची मते यासंदर्भात मागविली आहेत.

विनामूल्य किंवा अत्यल्प दरात वस्तू किंवा सेवा देण्याच्या आश्वासनांमुळे जनतेची दिशाभूल होत असते. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तता कशी केली जाईल, हे राजकीय पक्षांना निवडणुकीआधी स्पष्ट करावे लागणार आहे. या आश्वासनांचे शासनाच्या तिजोरीवर कसे परिणाम होतील ?, ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी किती पैसा लागणार आहे आणि तो कसा उभा केला जाणार आहे, याची माहिती राजकीय पक्षांना द्यावी लागण्याची शक्यता आहे.

सर्व राजकीय पक्षांना पत्र

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना या संदर्भात पत्र पाठविले असून या मुद्दय़ावर त्यांची मते मागविली आहेत. सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना हे पत्र पाठविण्यात आले आहे. निवडणूक आयोग या संदर्भात आदर्श आचारसंहितेत ज्या सुधारणा करणार आहे, त्यासंबंधात आपले मत आणि सूचना व्यक्त करा, असे राजकीय पक्षांना कळविण्यात आले आहे.

सध्याची स्थिती

सध्याच्या आदर्श आचारसंहिता नियमांच्या अनुसार सर्व राजकीय पक्षांन आणि उमेदवारांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांमागचे आर्थिक गणित निवडणुकीआधी स्पष्ट करावे लागते. तसेच अशी आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पैसा कोठून आणणार याचीही माहिती द्यावी लागते. तथापि, या नियमांकडे राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करतात. तसेच या प्रश्नांची उत्तरे मोघम आणि जुजबी स्वरुपाची दिली जातात. त्यामुळे उद्देश सफल होत नाही. त्यामुळे सध्याच्या नियमांमध्ये व्यापक परिवर्तन करुन नवे कठोर नियम केले जाणार आहेत. या नियमांच्या अनुसार राजकीय पक्षांना अधिक स्पष्टपणे त्यांच्या आश्वासनांमागचे पैशाचे गणित पटवून द्यावे लागणार आहे.

राजकीय पक्षांची अनास्था

राजकीय पक्षांकडून सध्याच्या सौम्य नियमांचेही पालन होत नाही. बहुतेक राजकीय राजकीय पक्षांनी केलेले नाही. निवडणूक आयोगाला अशा वारेमाप आश्वासनांचा उबग आलेला आहे. निवडणुका मुक्त आणि निःपक्षपाती  वातावरणात पार पडण्यासाठी राजकीय पक्षांनी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी होणार हे आधी स्पष्ट करण्याचे राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे, असे आयोगाने प्रतिपादन केले आहे.

दोन फॉर्म्स भरुन द्यावे लागणार

राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे दोन फॉर्म्स सविस्तरपणे भरुन द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. एका फॉर्मात आश्वासनांची व्याप्ती आणि ती पूर्ण करण्यासाठी येणारा संभाव्य खर्च यांची माहिती भरुन द्यावी लागणार आहे. तर दुसऱया फॉर्ममध्ये ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी लागणारा पैसा कोठून येणार व या खर्चाचा परिणाम शासनाच्या आर्थिक क्षमतेवर कसा होणार आहे हे सांगावे लागणार आहे. दुसऱया फॉर्ममध्ये शासनाची सध्याची आर्थिक स्थिती, उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ कसा घालणार याचीही माहिती द्यावी लागणार आहे. ही माहिती राजकीय पक्षांना शासनाचे मुख्य सचिव आणि वित्त सचिव देणार आहेत.

आयोग दुर्लक्ष करणार नाही

राजकीय पक्षांकडून दिली जाणारी काही आश्वासने जनतेची दिशाभूल करणारी असतात याकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करु शकणार नाही. तसेच अशा आश्वासनांचा लोकांच्या मानसिकतेवर कोणता परिणाम होतो तेही आयोग दृष्टीआड करु शकणार नाही, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि सहआयुक्त अनूप चंद्र पांडे यांनी आयोगाच्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.

असे असतील नियम

ड विनामूल्य वस्तू किंवा सेवा देण्याच्या आश्वासनांची व्याप्ती स्पष्ट करावी लागणार. तसेच त्यासाठी किती खर्च येणार याची माहिदी द्यावी लागणार

ड अशा आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद कशी करणार आणि त्याची सांगड आर्थिक स्थितीही कशी घालणार हेही स्पष्ट सांगावे लागणार

Related Stories

धनंजय फाळकर यांना आज श्रद्धांजली

Omkar B

सातारा : आमदार शशिकांत शिंदेंनी नागरी समस्यांचा केला निपटारा

Abhijeet Shinde

सोलापूर : नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३ हजार नागरिकांकडून साडेचार लाखांचा दंड वसुल

Abhijeet Shinde

धक्कादायक : इस्लामपुरात विनाकारण फिरणारे आठ जण पॉझिटिव्ह

Abhijeet Shinde

बेंगळूर अजूनही ‘ऑक्सिजन’वर

Abhijeet Shinde

आमदार विक्रम सावंतांचा शब्द अन् आवंढीत पाणी दाखल..!

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!