काही दिवसांपूर्वीच जागतिक आर्थिक संभवता अहवाल प्रसारित झाला. सदर अहवालात आगामी दोन-तीन वर्षांच्या काळात जागतिक आर्थिक स्थिती कशी राहील, याचे काही सप्रमाण अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. विशेषतः कोविड-19 महासाथीनंतर आता युपेन-रशिया युद्धामुळे तीव्र धक्का बसलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जाईल आणि त्याचे परिणाम काय होतील? यावरचे विश्लेषणात्मक अंदाज या अहवालात मांडले गेले आहेत. जगातील ज्या विकसनशील अर्थव्यवस्था आहेत, त्यांचा विकास 2021 सालाच्या तुलनेत 2022 अखेरपर्यंत गतीत कमालीचा मंदावेल, असा इशारा अहवालात दिला गेला आहे. वाढते भू-राजकीय तणाव, वाढणारी वित्तीय अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीत निर्माण होणारे सातत्यपूर्ण व्यत्यय याचा हा एकत्रित परिणाम असेल, असे हा अहवाल म्हणतो. जगभरात वाढणारा वित्तीय ताण हा सातत्याने महागाईत भर घालीत आहे. यामुळे आर्थिक धोरणात अभूतपूर्व बदल करावे लागत आहेत. यातून एकूणच जी अस्थिरता निर्माण होत आहे, ती जवळपास आर्थिक हलकल्लोळास आमंत्रित करणारी ठरत आहे.
ऊर्जा बाजारपेठ जी आधुनिक काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, ती युपेन-रशिया युद्धामुळे कोलमडली आहे. यामुळे केवळ ऊर्जास्रोत आधारित उत्पादने आणि सेवा महागल्या नाहीत तर अन्न आणि खते यासारखे महत्त्वपूर्ण घटकही महागले आहेत. याशिवाय ऊर्जा पुरवठय़ातील अडथळय़ांमुळे विविध वस्तूंचे उत्पादनही मंदावले आहे. याचप्रमाणे चीनमध्ये पुनःरूपी उद्भवणारा कोरोना आणि इतर विषाणूंच्या साथींमुळे होणारी सततची टाळेबंदी चीनचा आर्थिक विकास मंदावण्यास कारणीभूत ठरली आहे. चीन हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठा निर्यातदार देश असल्याने तेथील उत्पादन प्रक्रियेत अडथळे आणि आर्थिक विकास मंदी हा परस्परावलंबी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर पुढील काही वर्षे विपरित परिणाम करणारा ठरेल, अशी निरीक्षणे सदर अहवालात नमूद आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्था जेव्हा अशाप्रकारे मंदीच्या छायेत दीर्घकाळ राहते, तेव्हा त्याचे वाईट परिणाम जगातील गरीबवर्गास प्रामुख्याने भोगावे लागतात. यासंदर्भात अमेरिकेत आज जे चित्र आहे ते लक्षणीय आहे. अमेरिका ही जागतिक आर्थिक महासत्ता आहे आणि श्रीमंत देशात तिची गणना होते. परंतु, गरीब आणि श्रीमंतवर्गाचे अस्तित्व हे जे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे मुख्य लक्षण मानले जाते, त्याला या देशाची अर्थव्यवस्थाही अपवाद नाही. या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत जी अरिष्टे येतात, त्यातून गरीब वर्ग अधिक गरीब आणि श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत बनतो, असाही एक आर्थिक सिद्धांत प्रचलित आहे. अमेरिकेत कोरोना साथीच्या प्राथमिक काळात अधिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाने आपली बचत आणि संपत्ती वाढविण्याचे प्रयत्न केले. त्यानंतर टाळेबंदीत जेव्हा घरी बसण्याची वेळ आली, त्या काळात त्यांची साठवणूक, घरे आणि मालमत्तेची किंमत व मूल्य वाढत गेले. त्यामुळे सद्यकाळात आलेली मंदी आणि परिणामी महागाई याचा परिणाम अधिक उत्पन्नदार वर्गावर झाला नाही. याउलट मंदी, महागाई व टंचाई काळात आपल्याकडे शाबूत असलेल्या संपत्तीचा, धनाचा वापर कोणत्या क्षेत्रात करून ते अधिक वाढण्याची तरतूद करायची याबाबतच्या युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरून या वर्गाने आपल्या संपत्तीत भर घातली आहे. अशा स्थितीत पुढे येणारी आकडेवारी अधिकृतपणे हे सांगते आहे, की रोजगार स्थिती लवचिक असताना कमी उत्पन्नदार वर्ग हा महागाईने जेरीस आला आहे.
हा विरोधाभास संघराज्यीय राखीव निधीस आव्हान देणारा आहे. आधुनिक आर्थिक धोरणात अशावेळी व्याजाचे दर वाढवून, ग्राहक खर्चास आळा घालीत दरांवरील वाढीचा दबाव कमी करीत नेणे हा उपाय वापरला जातो. तो सध्या अमेरिकेत वापरात आहे. परंतु, आधीच गरीब कुटुंबे खरेदी व्यवहारात माघार घेताना दिसत असली तरी श्रीमंत कुटुंबांच्या सुट्टय़ा, सहली, नव्या कार्स विकत घेणे, अधिक घरे आणि मालमत्ता खरेदी हे व्यवहार सुरूच असल्याने वस्तूंच्या किमती वाढतच आहेत. यावर उपाय म्हणून कर अधिकच वाढविण्याची गरज निर्माण होईल. जे जरी महागाई कमी करण्यासाठी अपरिहार्य असले तरी याचा परिणाम मंदीची व्यापकता वाढण्यात अंतिमतः होऊन त्यामुळे गरीब वर्गाची स्थिती आगीतून फुफाटय़ात अशी होण्याची दाट शक्मयता आहे. अशा प्रकारच्या दुभंगलेल्या, मलमपट्टी छाप आर्थिक निर्णयांमुळे अंतिमतः मंदी हे फलित आणि बेरोजगारी, वेतन दर कपात, कामगार कपात हे परिणाम ही निष्पत्ती होते. साहजिकच गरीब वर्गापुढे आज महागाई आणि उद्या बेरोजगारी ही दुहेरी संकटे उभी ठाकतात. जी आज अमेरिकेच्या गरीब वर्गापुढे आहेत. या वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब आज अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रकर्षाने जाणवते. या वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱया तिमाहीत सामान्य व गरीब वर्ग ज्या दर्जाचे पाश्चात्य बूट वापरतो, त्यांची खरेदी घटली. दुसरीकडे दुर्मीळ कातडय़ापासून बनविलेल्या आयात केलेल्या अतिमहागडय़ा बुटांची खरेदी तुलनात्मक प्रमाणात वाढली. गरीब वर्ग प्राप्त परिस्थितीत घरे खरेदी करण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने भाडे वा मुदत कराराने घरे घेत आहे. यामुळे घरभाडय़ात मागणीनुसार वाढ झाली असून त्याचा फटका पुन्हा नव्या गरीब व गरजू वर्गास बसत आहे. दुसरीकडे जे बडे बिल्डर्स, घरमालक आहेत, त्यांना घरांच्या किमती आणि संपत्ती वाढल्याबाबत आनंद वाटत आहे. अमेरिकेतील कार बाजारपेठेतील चित्रही बोलके आहे. आलीशान, महागडय़ा कार्सची मागणी वाढली आहे. विक्री आकडेही दिमाखदार आहेत. त्याचवेळी वापरलेल्या, दुरुस्ती व नूतनीकरण केलेल्या कार्स ज्या मध्यम व गरीब वर्गास परवडतात, त्यांचा खप लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. गरीब वर्गाची क्रयशक्ती घटल्याची ही सारे उदाहरणे निदर्शक आहेत. त्याचबरोबर गरीब वर्ग अरिष्टकालीन स्थितीत अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत असल्याचे हे द्योतक आहे.
अमेरिकेत आज जी स्थिती उद्भवली आहे, ती एकाच नावेतील सर्व सहप्रवासी असल्याने साऱयाच देशात आहे. यावर काही धोरणात्मक निर्णयांची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय पातळीवर असुरक्षित कुटुंबांसाठी त्यांना दिलासा मिळेल अशा खर्चाची आणि योजनांच्या तरतुदीस प्राधान्य देणे, वित्तीय चौकटीत अधिक परिणामकारक व लक्ष्यवेधी बदल करणे, निर्यातीवर बंधने आणि दर नियंत्रण यासंदर्भातील धोरणे आपत्तीजनक ठरू नयेत या हेतूने संतुलित ठेवणे, साठेबाजी, काळाबाजार, बडय़ांची कर्जमाफी व करचुकवेगिरी यावर कठोर नियंत्रणे, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन आणि लघु व मध्यम उद्योगास उत्तेजन, श्रम बाजारपेठ अधिक सक्रिय बनविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न हे सद्यकालीन अरिष्टावर काही धोरणात्मक उपाय असू शकतात.
– अनिल आजगावकर