कृष्णात चौगले : कोल्हापूर
उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधिशांच्या आदेशानुसार लवकरच होणार कारवाई; गायरान व शासकीय जमिनीतील अतिक्रमण निघणार; तालुका पातळीवर समित्या गठीत; 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व अतिक्रमणे काढण्याची मुदत; येत्या दोन दिवसांत सर्व ग्रा.पं.ना पाठवली जाणार नोटीस; अतिक्रमणधारकांत खळबळ
उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार 31 डिसेंबर 2022 अखेर गायरान व शासकीय जमिनीमध्ये करण्यात आलेल्या जिह्यातील सुमारे सव्वा लाखांहून अधिक अतिक्रमणावर हातोडा पडणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व जिल्हा परिषदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पातळीवर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना राज्यशासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर जिह्यात तालुका पातळीवर प्रांताधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली अतिक्रमण निर्मूलन समिती गठीत केली असून यामध्ये संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच तहसिलदार, पोलीस निरीक्षक, बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यासह महावितरणच्या अधिकाऱयांचा समितीमध्ये समावेश आहे.
करवीर तालुक्यातील हालसवडे गावातील गायरान जमिनीतील अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेचा संदर्भ घेऊन न्यायलायाने हालसवडे गावातील गायरान जमिनीमध्ये एकूण किती अतिक्रमणे आहेत, याची कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे माहिती मागवली होती. त्यानुसार जि.प.च्या ग्रामपंचायत विभागकडून हालसवडेतील अतिक्रमणाची माहिती घेण्यात आली. यामध्ये 5 हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात 254 अतिक्रमणे असल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणावरून राज्यातील अतिक्रमणाच्या वस्तुस्थितीचा उच्च न्यायालयाला अंदाज आला. त्यामुळे गायरान व शासकीय जमिनीतील अतिक्रमणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अतिक्रमण निष्कासित (काढून टाकण्याचा) करण्याबाबत शासनाला आदेश दिले आहेत.
जलद गतीने होणार अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई
अतिक्रमण निमूर्लनाच्या कारवाईबाबत जिल्हाधिकाऱयांकडून दोन दिवसांत उद्घोषणा काढली जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून अतिक्रमणधारकांना देण्यासाठी नोटीसचा नमुना निश्चित केला असून संबंधित पंचायत समित्यांकडून येत्या दोन दिवसांत सर्व ग्रामपंचायतींना पाठवला जाणार आहे. ग्रामपंचायतींकडून ही नोटीस अतिक्रमणधारकांना लागू केली जाणार आहे. यामध्ये अतिक्रमण स्वखर्चाने निष्कासित करण्याबाबत सात दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. अन्यथा ग्रामपंचायत, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने अतिक्रमण काढले जाणार आहे. याचा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकाकडून वसूल केला जाणार आहे.
तर संबंधित अधिकाऱ्यावर होणार कारवाई
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यशासनाकडून राज्यातील अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे प्रशासकीय यंत्रणेला आदेश दिले आहेत. सर्व अतिक्रमण काढण्यासाठी 31 डिसेंबर 2022 ची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत पातळीवरून त्वरीत अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये ज्या पातळीवर दिरंगाई होईल, त्या अधिकाऱयाला जबाबदार धरून कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांवरही कारवाई होणार आहे.
दाद मागायची कुठे ?
विशेष बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच उच्च न्यायालयाकडून अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश दिल्यामुळे याविरोधात दाद मागायची कुठे ? असा प्रश्न अतिक्रमणधारकांसमोर निर्माण झाला आहे. प्रत्येक गावातील सुमारे 30 ते 35 टक्के ग्रामस्थांनी शासकीय जागेत लाखो रूपये खर्च करून घरे बांधली आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात आली, तर रहायचे कोठे ? असा प्रश्न देखील अतिक्रमणधारकांतून उपस्थित केला जात आहे.
माहिती संकलित करण्याचे काम सुरु
शासकीय आणि गायरान जमिनीमध्ये झालेल्या अतिक्रमणाबाबत असलेल्या ग्रामपंचायतीकडील नोंदी आणि महसूल विभागाकडील 1 ई रजिस्टरमध्ये अतिक्रमणाबाबत असलेल्या नोंदींची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना दिल्या असून काम सुरु झाले आहे. यामध्ये 12 जुलै 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक कारणाव्यतिरिक्त ज्यांनी वैयक्तिक कारणासाठी अतिक्रमण केली आहेत, अशी सर्व अतिक्रमणे (12 जुलै 2011 पूर्वीची आणि नंतरची देखील) निष्कासित केली जाणार आहेत.
नोंद नसलेल्या अतिक्रमणांची संख्या मोठी
अनेक गावांत शासकीय जमिनीमध्ये पेलेल्या अतिक्रमणाबाबत ग्रामपंचायत दप्तरी अथवा महसूल विभागाकडे कोणतीही नोंद नाही. अशा अतिक्रमणधारकांना कोणतीही पूर्वसूचनेची नोटीस न देता त्यांच्या अतिक्रमणावर हातोडा टाकला जाणार आहे.