ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली आहे. १२ ऑगस्टला ही सुनावणी होणार होती. ती आता १० दिवसांनी पुढे गेली आहे. आता २२ ऑगस्टला ही सुनावणी होणार आहे.
१२ तारखेला होणारी ही सुनावणी दहा दिवसांना लांबणीवर का गेली यामागचं कारण मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेतून (Shivsena) बंडखोरी करत ४० समर्थक आमदारांसह पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने बंडखोर १६ आमदारांवर कारवाई करण्याचे पत्र तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने आपलाच गट शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे.
दरम्यान, आमदारांची अपात्रतेची कारवाई टाळण्याचा कोणताही मार्ग नाही. सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, “शिंदे गटाचे आमदार जोपर्यंत फुटलेल्या गटात सामील होत नाहीत तोपर्यंतच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्रता टाळू शकतात”. पक्षाच्या दाव्याचे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे दोघेही शिवसेनेवर दावा करत आहेत. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते.
दरम्यान, या सुनावणीचा सर्वात मोठा परिणाम हा राज्यातील राजकारणावर होणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार असल्याने त्यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी कायम राहिल याची शक्यता आता कमी आहे. या आधी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना अत्यंत कडक अशा शब्दात ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे आता या प्रकरणाचं काय होईल हे २२ तारखेला स्पष्ट होणार आहे.