आज पुढे युक्तिवाद होणार, दोन्ही पक्षांकडून महत्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राच्या शिवसेनेतील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयात रंगलेला संघर्ष आज गुरुवारीही पुढे सुरु राहणार आहे. बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्णमुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठासमोर झालेली सुनावणी अपूर्ण राहिली. या सुनावणीत शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले.
शिवसेना कोणाची, याच महत्वाच्या मुद्दय़ाभोवती बुधवारची सुनावाणी फिरत राहिल्याचे दिसून आले. कोणत्याही आमदाराने बंडखोरी केलेली नाही. केवळ त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. पक्षनेतृत्वाचे निर्णय आणि वर्तणूक त्यांना मान्य नसल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदी लागू करता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांचा गट यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे, निरज कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी पीठासमोर मांडला.
उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने विधिज्ञ कपिल सिबल, विधिज्ञ अभिषेक सिंघवी आणि विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी आघाडी सांभाळली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटात असणाऱया आमदारांनी पक्ष सोडला आहे, हे त्यांच्या वर्तणुकीवरुन सिद्ध होते. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. या आमदारांनी भाजप किंवा अन्य कोणत्या पक्षात प्रवेश केला, किंवा त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला तरच ते वाचू शकतात, असे सिबल यांचे म्हणणे होते.
सुनावणी अपूर्ण
महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी जटील असून त्यांच्यामध्ये अनेक घटनात्मक मुद्दे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सविस्तर उहापोह होणे आवश्यक आहे. यासाठी हे मुद्दे मोठय़ा घटनापीठाकडे द्यावेत का, या मुद्दय़ावर बुधवारी निर्णय अपेक्षित होता. तथापि, सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने ती आज गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून पुढे सुरु करण्यात येणार आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा
या सर्व प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेचा आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने आपला अध्यक्ष आता निवडला आहे. त्यामुळे त्या अध्यक्षाला अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी आताच हस्तक्षेप करणे हे आतापर्यंतच्या प्रघातांविरोधात होईल. त्यामुळे अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या, असा युक्तीवाद मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या वतीने कौल यांनी केला.
न्यायालयाचे प्रश्न
आपण स्वतःहून प्रथम न्यायालयात आलात. मग आता न्यायालयाने अपात्रतेच्या प्रश्नात लक्ष घालू नये, असे कसे म्हणता येईल ? असा थेट प्रश्न न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विधीज्ञांना विचारण्यात आला. त्यावर, आम्हाला तत्कालीन उपाध्यक्षांनी अपात्रता नोटीस पाठविली होती. केवळ दोनच दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. तसेच महाराष्ट्रात आम्ही जाण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. आमदारांना धमक्या येत होत्या. त्यांच्या जीवाला धोका होता. म्हणून येथे आलो, असे विधिज्ञा कौल आणि विधिज्ञ साळवे यांनी दिले. आपण उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असाही प्रश्न न्यायालयाने केला, त्यावर तेथे जाण्यासारखी परिस्थिती त्यावेळी नव्हती, असे उत्तर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विधीज्ञांनी दिले.
पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा
बुधवारच्या चर्चेमधील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा पक्षांतर्गत लोकशाही विरुद्ध मूळ पक्ष आणि त्याच्या नेत्याचे अधिकार असा होता. बहुसंख्य आमदारांना पक्षनेतृत्वाचा निर्णय पटला नाही, तर ते विरोध करु शकतात की नाही? पक्ष नेतृत्व आमदारांची भेटही घेत नसेल आणि त्यांच्या चिंतांना किंमत देत नसेल आणि जनादेशाला पायदळी तुडवत असेल तर आमदारांना विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतरबंदी कायदा किंवा घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाच्या तरतुदी या पक्षांतर्गत मतभेदांना लागू होत नाहीत. हा प्रश्न बंडखोरीचा नसून पक्षांतर्गत विरोधाचा आहे. त्यामुळे येथे पक्षांतरबंदी कायद्याचा काहीही संबंध नाही. आमदारांनी पक्ष सोडला असेल तरच हा कायदा लागू करता येऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. यावर न्यायालयाने ‘पक्षाला काहीच किंमत नसते का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर, आमदार बहुमताने जो पक्षांतर्गत निणर्य घेतात, त्याची बूज राखावयास हवी, असे उत्तर देण्यात आले.
निवडणूक आयोगाचा संबंध
आपण निवडणूक आयोगाकडे का गेलात, असाही प्रश्न न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. आयोगासमोरच्या याचिकेत आमदारानी आपला वेगळा गट असल्याचे मान्य केले आहे, असे सिबल यांनीही प्रतिपादन केले. मात्र, निवडणूक आयोगासमोरची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर असणारा अपात्रतेचा प्रश्न यांच्या परस्परांशी संबंध नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे चिन्ह कोणाला मिळणार, यासंबंधीची याचिका आयोगासमोर सादर करण्यात आली आहे. तिचा सर्वोच्च न्यायालयांसमोर असणाऱया मुद्दय़ांशी संबंध नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
ठाकरेंचा राजीनामा निर्णायक ठरणार ?
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी दोन अत्यंत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. हे मुद्दे पुढील सुनावणीत असेच अंतिमतः निर्णायक ठरु शकतात, असे मत अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून मुख्यमंत्रीपदाचा आणि सरकारचा राजीनाम सादर केला होता. त्यांचे सरकार राज्यपालांकडून काढून टाकण्यात आले नव्हते. राज्यपालांनी त्यांना केवळ बहुमत चाचणीचा आदेश दिला होता. तथापि, स्वतःजवळ बहुमत नाही याची खात्री असल्याने ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जातात राजीनामा दिला. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन करण्यात आले. आता या सरकारच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही, असा जोरदार युक्तीवाद त्यांनी केला. तसेच जवळपास दीड वर्ष महाराष्ट्राच्या विधानसभेला अध्यक्षच नव्हता. वास्तविक नियम आणि परंपरांच्या अनुसार सरकारी पक्षाने अध्यक्षांची निवड प्राथमिकतेने करणे आवश्यक असते. पण हा संकेत ठाकरेस सरकारने पाळला नाही. नव्या सरकारने त्वरित या संकेताचे पालन केले. परिणामी, अध्यक्षांच्या निवडीलाही आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन महेश जेठमलानी यांनी केले.
सुधारित उत्तर देण्याची सूचना
मुख्यमंत्री शिंदे यांचे विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी सादर केलेल्या लिखित प्रत्युत्तरात काही मुद्दे संभ्रमात टाकणारे आहेत. त्यांनी त्यांचे स्पष्टीकरण करावे. यांनी गुरुवारी सुधारित मुद्दे सादर केले तरी चालतील, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्यानुसार आज गुरुवारी सुधारित प्रत्युत्तर सादर केले जाणार आहे.